सविता ‘म्याडम’ ले रविको निर्णय सच्याउँदै

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिने निर्णयलाई आज संशोधन र परिमार्जन गर्न लागेकी छन् । रविको हकमा मात्र मुध्दा नचल्ने गरी अस्ति  महान्यायाधिवक्ताबाट काठमाडौं, कास्की,रुपन्देही र पर्सा जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयहरुलाई निर्देशन गइसकेको छ ।

सविता म्याडमको अस्तिको निर्णय रविको निवेदनमा टेकेर गरिएको हो,यसमा हाजिर हुनै नआई फरार रहेका जिबी र चुपचाप बसेका छविको समेत दिन कसरी खुल्न लाग्यो ? एक तिर,कैयौं निशाना के का लागि हुन लाग्यो ?

एउटै केसमा लामिछानेका हकमा मात्रै भएको उक्त आरोप फिर्ता लिने निर्णयले बिबाद बढाएपछि आज संशोधन गरेर उनीसँगै मुद्दा लागेका जिबी राई, छविलाल जोशीलगायतलाई पनि सो अभियोगबाट उन्मुक्ति दिने निर्णय गरी एकपछि अर्को गल्ती गर्न लागिएको स्रोतको दावी छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधमा मेलमिलाप हुन नसक्ने र मुध्दा फिर्तासमेत हुन नसक्ने तथ्या एकातिर हुँदाहुँदै सहकारी ठगीको अभियोग मात्रै बाँकी राखेर पैसा तिरी चोख्याउने अवसर सबैलाई दिन लागिएको हो । तर यसमा जटिलता के छ भने सविता म्याडमको अस्तिको निर्णय रविको निवेदनमा टेकेर गरिएको हो,यसमा हाजिर हुनै नआई फरार रहेका जिबी र चुपचाप बसेका छविको समेत दिन कसरी खुल्न लाग्यो ? एक तीर,कैयौं निशाना के का लागि हुन लाग्यो ?

एउटै केसमा लामिछानेका हकमा मात्रै भएको उक्त आरोप फिर्ता लिने निर्णयले बिबाद बढाएपछि आज संशोधन गरेर उनीसँगै मुद्दा लागेका जिबी राई, छविलाल जोशीलगायतलाई पनि सो अभियोगबाट उन्मुक्ति दिने निर्णय गरी एकपछि अर्को गल्ती गर्न लागिएको स्रोतको दावी छ ।

रविको मात्रै अभियोग फिर्ता लिँदा अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा संलग्न आधा दर्जन अभियुक्तहरुको सम्बन्धमा सो विषय कायम रहने र मामिला झन जेलिने भएकै कारण तल माथिको व्यापक छलफलपश्चात् आज थप निर्णय गर्न लागिएको हो । सविताले सदर गरेको टिप्पणीको शुरुमै लेखिएको छ, ‘सहकारी रकम अपचलन (ठगी) बाहेकका अन्य अभियोगहरु अर्थात संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग शुरु,थप पुरक अभियोग पत्रबाट हटाई निक्षेपकर्ताको –पीडित वर्ग) रकम फिर्ता हुने सम्भावनालाई जीवन्त गर्न चाहनेको हकमा मिलापत्र हुन सक्ने सम्भावनालाई जीवित राख्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधनको लागि निवेदन दिनुपर्ने देखिन्छ ।’