समानुपातिकचाहिँ सौताको सन्तान ?

त्यसो त केपी ओलीको रणनीति नै हो कि विरोधी सोत्तर पारेर आफ्नो राज चलाउने ।

अहिले संसदीय गणितमा उहाँ त्यसरी नै खेल्दै हुनुहुन्छ । माधव नेपाल पक्षलाई कारबाही गर्नेसम्बन्धमा समानुपातिक सांसदहरुलाई निहुँ खोजेर कारबाही गर्ने, अनि त्यो ठाउँमा आफ्ना मान्छेलाई ल्याउने भन्ने योजनामा उहाँ हुनुहुन्छ ।

भनिन्छ– प्रत्यक्षतर्फ स्पष्टिकरण सोधिएका चारबाहेक अरुमाथि कारबाही हुँदैन । समानुपातिकको हकमा बढीमा गरिने भनेको निलम्बनसम्म हो । त्यो पनि ६ महिनासम्म । पुस ५ गते नै संसद विघटनले खोसेको सांसद पद फागुन ११ गते सर्वोच्चको आदेशपछि नाफामा पाइएको हो ।

अहिले छिटोभन्दा छिटो अर्को सरकार बनाउने र त्यो सरकारले समानुपातिक सांसदको हकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदझैं मृत्यु भएमा, राजीनामा दिएमा मात्र पद रिक्त हुने व्यवस्था गर्ने अर्कोतर्फको रणनीति छ । पार्टीको निर्देशनमा सांसदलाई निलम्बनबाहेक अर्को नगर्ने, राजीनामा गरे मात्र त्यसको विकल्पमा बन्दसूचीबाट अर्को नाम ल्याउने व्यवस्था गरिनेछ ।

त्यसैगरी, मृत्यु भएमा सूचीको नामबाटै क्रमशः आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ । यदि त्यसो गरिएन भने समानुपातिक सांसदमाथि विभेद हुन्छ भनेर कुरा उठिरहेको छ । एकजना कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘विभेदजन्य विषयलाई कानुन बनाउँदा वा संशोधनमार्फत् सच्याउनुपर्ने देखिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा अर्को सरकारले आवश्यक संशोधन गरेर समानुपातिकको हक सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’