गणतन्त्रका राष्ट्रपति र राजतन्त्रका श्री ५ उस्तै हुन् ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारमाथि कुनै पनि किसिमको उजुरबाजुर नलाग्ने घोषणा गर्नुभएको छ । हिजै बिहानदेखि राष्ट्रपतिले गरेको कामकारबाहीमा कतैबाट पनि मुद्दा मामिला नलाग्ने चर्चा चलाइएको थियो ।

गणतान्त्रिक मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले दावी गरे झैँ राष्ट्रपतिको “स्वविवेकीय अधिकार” माथि कानुनी उपचार हुँदैन ? भनेर जनआस्थाले सोधेको जिज्ञासामा एक जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले भन्नुभयो ‘बुझेर बोलेको भए राम्रो हुन्थ्यो । नत्र उहाँलाई नै घाटा हो ।’

‘प्रधानमन्त्रीको लहै लहैमा लागेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने पुस ५ को राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध दर्ता भई गत फागुन ११ मा आएको १३ दिनभित्र सँसद अधिवेशन बोलाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशको कपी राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत पठाइएको थियो ।’

त्यसोभए बुझिने भाषाचाहिँ के हो त ? भनेर राखिएको अर्को जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो ‘राष्ट्रपति होइन,राजतन्त्र भएको मुलुकको हकमा त्यो सिद्धान्त लागु हुन्छ । किनभने राजाले तजबिजी अधिकार प्रयोग नगर्ने अर्थमा किङ्ग क्यान डु नो रङ्गको सिध्दान्त प्रतिपादन भएको हो ।’

राजा ठीक भएन भनेर फाल्ने अनि राष्ट्रपतिसँग पनि राजासँग जस्तै अधिकार रहेको कल्पना गर्नेहरूसँग बौध्दिक बहस गर्न नसकिने उहाँको ठहर छ । उदाहरण दिँदै भन्नुभयो ‘अस्ति (पुस ५ गते) राष्ट्रपतिले घोषणा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको आदेश कसरी सर्वोच्चमा दर्ता भयो र फागुन ११ गते बदर भयो ? त्यो हेक्का राख्नुपर्दैन ?’

“राजा ठीक भएन भनेर फाल्ने अनि राष्ट्रपतिसँग पनि राजासँग जस्तै अधिकार रहेको कल्पना गर्नेहरूसँग बौध्दिक बहस गर्न नसकिने उहाँको ठहर छ । “

हिजोको कालखण्डमा राजतन्त्र भएका मुलुक र विशेषगरी बेलायतमा राजाले कहिल्यै गल्ती गर्दैनन् भन्ने मान्यता व्यापक थियो । त्यसको तात्पर्य राजा आफैँले राजकाजको काम नगर्ने भएकाले भनिएको हो । बेलायतमा राजाले संसदको सबै आदेश पालना गर्ने भएकाले उनको विरुद्ध निर्णय गर्नु भनेको संसदको आदेशलाई नै गलत ठानिएको अर्थ लाग्थ्यो । त्यसैले राजालाई दोषारोपण गर्न नपाइने प्रचलन र मान्यता रहँदै आएको हो ।

हाम्रै सन्दर्भमा पनि संवैधानिक राजतन्त्रको बेला अदालतमा मुध्दा दायर हुँदा उनलाई कहिल्यै विपक्षी बनाइएन । तर,उनले गरेका कतिपय कामकारबाही भने बदर भएका थिए । तर गणतन्त्रको हकमा गत फागुनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेर संसद पुनर्स्थापना गरेको हो । त्यसरी अदालतले आदेशमा बोलिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले भन्दैमा राष्ट्रपतिमा विशेषाधिकार नहुने उनै संवैधानिक कानुनका विज्ञले बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको लहै लहैमा लागेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने पुस ५ को राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध दर्ता भई गत फागुन ११ मा आएको १३ दिनभित्र सँसद अधिवेशन बोलाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशको कपी राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत पठाइएको थियो । त्यस्तो अवस्थाको नजिर हुँदाहुँदै अहिले हाम्रोमा त्यो सिध्दान्त लागू हुँदैन भन्नु दिउँसै रात पार्नु हो भन्ने उहाँको दाबी छ ।

यस्ता आधारहीन विवरण मुलुकको कार्यकारीबाट बाहिर आउनुमा प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार र महान्यायाधिवक्ताको मुख्य भूमिका रहेको पनि उहाँको धारणा छ ।

तर, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन–२०७४ दफा १६ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका कामकारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निजउपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन भनिएको छ । सम्भवतः बालुवाटार र उ निकटस्थहरुले त्यहि ऐनको दफालाई हेरेर त्यस्तो हल्ला चलाइएको आँकलन गरिएको छ ।

एक अर्को स्रोत भन्छ ‘अदालतमा पर्न थालेको पछिल्लो रिटविरुद्ध प्रधानमन्त्री र सरकारको तर्फबाट पहिलेझैँ राजावादी वकिलहरू नै भिड्ने तयारी गरिरहेका छन् । अधिकांश प्रख्यात कानुन व्यवसायीले बालुवाटारतर्फ हिजोझैँ अहिले पनि खासै चासो राखेका छैनन् ।’

स्रोतका अनुसार हिजो बिहानदेखि बालुवाटारले गत पुसमा भएको संसद विघटनविरुद्ध बहस गरेका वकिलहरूलाई छानेर फोन गर्न थालेको छ । उहाँहरूलाई सरकारको तर्फबाट बहस गरिदिन निकै आग्रह गरिएको बताइन्छ ।