मुस्लिमहरु चाहिँ सौताका सन्तान हुन् र सरकार ?

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा मुस्लिम समुदायको धार्मिकस्थल तथा शैक्षिक संस्था मदरसाहरुप्रति कुनै सम्बोधन नभएको भन्दै राष्ट्रिय मदरसा संघले बिरोध जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा नेपालका अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायको धार्मिकस्थल तथा शैक्षिक संस्था मदरसाहरुप्रति कहिँ कतै सम्बोधन नगरिएकोमा संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्ति मार्फत् जनाएको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नेपाललाई बहुजातीय,बहुभाषिक,बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक राष्ट्र हुने उल्लेख गरिएकोमा सो विपरित मुस्लिम समुदायप्रति व्यवहार गरिनु निन्दनीय रहेको संघले आरोप लगाएको छ ।

जारी वक्तव्यमा सरकारले मुस्लिम समुदायलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेरेको प्रष्ट भएको बताउँदै बजेट वक्तव्यमा अन्य समुदायको धार्मिक संस्थाको लागि व्यापक रुपमा बजेट विनियोजन गरिनु तर अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायको धार्मिक संस्था तथा शैक्षिक संस्था मदरसाहरुमा कहिँ कतै बजेट सम्बोधन नगरिनु आपत्तिजनक भएको उल्लेख छ ।

संघले शिक्षा र संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट हुने बजेट बाँडफाँडमा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायको धार्मिकस्थल तथा मदरसाहरुलाई यथोचित बजेटको व्यवस्था गर्नसमेत माग राखेको छ ।