काँग्रेसको कर्मचारी संघले आन्दोलन गर्ने,सरकार भन्छ ‘अत्यावश्यक सेवा ऐन लागू छ’

सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरणका लागि दबाब दिन नहुने माग राख्दै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले असार मसान्तसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुन निजी तथा संगठित संस्थाहरुलाई आग्रह गरेपछि नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले बिरोध गरेको हो ।

सरकारको नीति नियमअनुरुप व्यावसायिक,पारदर्शी र अनुशासित ढंगले सञ्चालित बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्था एवम् तिनका कर्मचारीहरुलाई विद्यमान सेवासुविधाहरु कटौती हुनेगरी जबरजस्ती सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरिक गराउन कोषले दबाब दिएको संघले आरोप लगाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई विकल्पहीन, षड्यन्त्रमूलक र दुराशयपूर्ण किसिमले मर्का पर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा लैजान खोजिएको संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले बताएका छन् ।

कोषमा जबर्जस्ती समावेश गराउन खोजे आन्दोलनमा उत्रिने जनाउँदै रेग्मीले महामारीका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र संकटमा परेको बेलामा कोषमा सूचिकृत हुन नसकिने उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारले सोमबारदेखि अत्यावश्यक क्षेत्रमा आन्दोलन र हड्ताल गर्न नपाइने गरी अत्यावश्यक सेवा ऐन लागू गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।