सरकारले बन्दवीच पनि कर उठाउन सक्ने

बन्दाबन्दीको अवधिमा कर तिर्न नपर्ने गरी दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कर उठाउन बाटो खोलिदिएको छ । आज न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले अर्थ मन्त्रालयले दिएको समय अवधिसम्म मात्र कर तिर्न छुट पाउने आदेश दिएको हो ।

यसअघि सर्वोच्चले नै कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नू नगराउनू,बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

आजको इजलासले उक्त आदेश खारेज गरिदिएको हो । आदेशमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ अनुसार निर्णय गरी प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मको लागि मात्र कर नतिरेमा वा विवरण दाखिला नगरेमा छुट पाउन सक्ने उल्लेख छ ।

बन्दाबन्दी सकिएकाे ३० दिनभित्र मात्रै कर उठाउन पाउने यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै अब सरकारले निषेधाज्ञाकै बीच कर उठाउन पाउने भएको छ ।