गोर्खालीमाथि युरोपमा धक्का

टिमोथी ओलिभर हिभर

---

युरोपेली मानवअधिकार अदालतले बेलायती सेनाबाट सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकलाई पेन्सनको मामिलामा कुनै भेदभाव नभएको फैसला सुनाएको छ । १५ सेप्टेम्बरमा ७ जना न्यायाधीशको बेन्चले सर्वसम्मत फैसला गरेको हो । ब्रिटिस गोर्खा कल्याणकारी समाजका अध्यक्ष टिकेन्द्र देवान र अर्का भूपू गोर्खा सैनिक सुवर्ण अधिकारीद्वारा दायर मुद्दामा मेसेडोनियाका न्यायाधीश मिर्जना लाजारोमा गाज्कोभ्स्का, अल्बानियाका लेदी बियान्कु, ग्रिसका लिनोस अलेक्जेण्डर, सिलियानोस, बेलायतका पाउल माहोनी, चेक गणतन्त्रका लाओस् पेञ्जाल, आइसल्यान्डका रोबर्ट स्पानो, फिनल्यान्डका पाउलिन कोस्केलो र पोर्चुगलका रजिस्ट्रार आबेल क्याम्पोसको संयुक्त इजलास बसेको थियो । अध्यक्षता मिर्जनाले गरेकी थिइन् ।
अदालतले कल्याणकारी समाजलाई उक्त मामिलामा संलग्न हुने अधिकार नै नभएको तर्कसहित देवान र अधिकारीले व्यक्तिगत तवरमा चाहिँ दाबी गर्न सक्ने बतायो । अदालतले बेलायती सरकारद्वारा जातीयताको आधारमा भेदभाव गरिएको आरोपलाई पनि खारेज गरिदिएको छ । स्मरणीय छ, गोर्खा सैनिकमा प्रायः सबै तिब्बत बर्मेली मूलका गुरुङ, मगर र राई छन् जबकि अधिकारीचाहिँ आर्यन हुन्, मानवअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा १४ अनुरूप भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई भेदभाव भयो भन्ने आधार फेला नपरेको अदालतको दाबी छ । धारा १४ मा धर्म, वर्ण, लिंग वा अन्य कुनै पनि आधारमा संघका सदस्य राष्ट्रले भेदभाव गर्न नपाउने भनिएको छ । अदालतले बेलायती सरकारले सन् २००४ मा पेन्सनसम्बन्धी निर्णयलाई सूक्ष्म ढंगले केलाएर हेरेको र सोहीअनुसार गोर्खाली र अन्यबीच फरक नपारेको बताएको छ, खासगरी तिनीहरूको सवालमा जो बेलायतमा बस्दैनन् । देवान नेपाल र बेलायतको संयुक्त नागरिक भएको पनि अदालती टिप्पणी छ । साथै, उनको जन्म भारतमा भएको तथ्यलाई पनि नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने अदालती जिकिर छ । अदालतले ब्रिटिस सेनाको पेन्सन स्किममा धेरै भूपूगोर्खाली सेना योग्य नभएको सत्य हो भन्दै उक्त मामिलालाई नछोएको बताएको छ । अदालतमा निवेदकले भारतीय सैनिक पेन्सनसम्बन्धी विवरण पेस गर्न सकेका थिएनन् । जबकि सन् २००४ मा देवानले भनेका थिए, ‘मेरो भाइ पर्ने भारतीय सेनामा क्याप्टेन क्लर्क छन् र उनले भारतीय सैनिकबारे सम्पूर्ण विवरण दिएका छन् ।’ सम्पूर्ण विवरण साथमा हुँदाहुँदै अदालतमा किन पेस गरिएन ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । सायद उक्त विवरण पेस गरिएको भए केही बल पुग्थ्यो कि ?
जेहोस् युरोपेली अदालतको फैसला भूतपूर्व गोर्खाली सेनाका लागि नराम्रो धक्का हो । बेलायती सेनामा कार्यरत गोर्खालीलाई अरूसरह सुविधा दिइएन र भेदभाव गरियो भन्ने ‘मुद्दा’ लाई यसले केही हदसम्म टुंग्याइदिएको छ । केही पूर्व सैनिकले सुविधाको नाममा ‘थप रकम’ आउँछ भनी अन्य गोर्खालीलाई भ्रममा पारेकै हुन् । अदालती फैसलापछि देवान र कल्याणकारी समाज बोल्न छाडेका छन् । यसअघि पनि यही मुद्दा बेलायती अदालतले खारेज गरिसकेको थियो ।
उता, समलिंगीसँग पार्टी मनाएका गृहमामिलासम्बन्धी संसदीय समितिका अध्यक्ष केथ भाक्सेलले समितिबाट गत साता राजीनामा दिएका छन् । तर, ऊ चाहिँ सांसद रहिरहने छन् । लेइसेस्टर क्षेत्रबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने उनले आगामी निर्वाचनसम्म पदमा रहिरहने संकेत दिएका छन् । धेरैले सोचेका थिए, त्यत्रो ठूलो काण्डपछि राजनीति त्याग्ने छन् । राजनीतिज्ञ अति आडम्बरी हुन् भन्ने कुराको योभन्दा राम्रो उदाहरण के  हुन सक्छ ? पूर्वप्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले भने अकस्मात संसद् त्याग्ने निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पद त्यागेर सबैलाई आश्चर्यमा पारेका उनको संसद् छाड्ने निर्णयले फेरि सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । यद्यपि, राजनीतिमा भने रहिरहने संकेत दिएका छन् । त्यसो त उनले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने भनेका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री उनको कार्यकालमा गृहमन्त्री थिइन् । प्रधानमन्त्री थेरेसा मे क्यामरुनले अख्तियार गरेको नीतिभन्दा फरक धारमा हिँडिरहेकी छन्, जसको कारण क्यामरुनका प्रशंसक रुष्ट हुँदै छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री जोन मेजर पनि राजनीतिमै छन् । चर्चामा आउन चाहँदैनन् । संसदीय भूमिकामा पनि पछाडि छन् । सायद क्यामरुन पनि त्यस्तै भूमिकामा रहन चाहन्छन् । लेबोर प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरको भूमिका अत्यन्त कमजोर बन्न पुगेको छ । इराक युद्धमा सामेल भएपछि उनको राजनीतिमा दाग लागेको हो । यहाँसम्म कि चुनावसमेत हार्न पुगेका छन् । सञ्चारमाध्यमले राजनीतिज्ञका सामाजिक होस् या निजी जीवनको सूक्ष्म अवलोकन गरिरहेका हुन्छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण भाक्स प्रकरण हो ।