मन्त्रीको भागबण्डा बदर, आयोगहरुको नियुक्ति सदर

दुई पटक गरी २७ मन्त्रीको जागिर चैट बनाउने सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अङ्गका झण्डै ४ दर्जन पदाधिकारीको दुई पटककै नियुक्तिविरुध्द परेका रीटलाई भने अलपत्र पारेर भागशान्ति जयनेपालको उखान चरीतार्थ गरेको जनगुनासो छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा विभिन्न ११ वटा संवैधानिक अंग र निकायका पदहरुमा आज अपरान्ह २० जना पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको छ । विवादास्पद संवैधानिक परिषद् अध्यादेशमा टेकेर गरिएको सिफारिशअनुसार राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यालयका सचिव डा. हरि पौडेल र डा. सुमित्रा अमात्य श्रेष्ठलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको आयुक्तमा नियुक्त गर्नुभएको हो ।

लोकसेवा आयोगतर्फ अध्यक्षमा माधवप्रसाद रेग्मी,सदस्यहरुमा माधव बेल्बासे,वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल र मञ्जु कुमारीको नियुक्ति भएको छ ।

निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सगुनसमशेर राणालाई नियुक्त गरिएको छ । सेनाको कर्णेलबाट भर्खर अवकाशप्राप्त सगुन भैरहवाका बासिन्दा र प्रधान न्यायाधीशका आफन्त हुन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा विपिनराज निरौला,राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्यमा जया घिमिरे र सावित्राकुमारी शर्मालाई नियुक्त गरिएको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्यमा सुन्दर पुर्कुटी, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासका सल्लाहकार डा. रामकृष्ण तिमल्सेना, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सदस्यहरुमा उपल्लो सदनका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाका भाइ पुष्पराज तिमिल्सिना र मानप्रसाद खत्रीलाई नियुक्त गरिएको छ ।

विवादास्पद अध्यादेशको आधारमा गरिएको संवैधानिक अंग र निकायको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा हालिएको रीट भने पाँच महिनादेखि अलपत्र अवस्थामा छ ।