कालीगण्डकीको नाममा कामरेडहरुवीच कटाक्ष

गण्डकीको एमाले सरकार ढल्नासाथ केन्द्र सरकारले महत्वाकांक्षी आयोजनाका रुपमा अगाडि सारेको तिनाउ-कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय उदघाटन विवादित बनेको छ । सत्तारुढ नेकपाकै उपल्लो तहका नेताले आयोजनाले नेपालभन्दा भारतलाई हित पुर्याउने र नेपालका खेतीयोग्य जमिनलाई मरुभूमिमा परिणत गर्ने दाबी गरेपछि विवाद बढेको हो ।

गण्डकी सरकार र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताले पनि आयोजनाको विरोध गर्दै आएका छन् । पाल्पा,स्याङ्जा,तनहुँ र नवलपुरका जनता डाइभर्सनको विरोधमै उत्रिएका छन् ।

एमाले स्थायी समिति सदस्य तथा ०४८ र ०६४ को खडेरीमा समेत तनहुँबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित नेता किरण गुरुङ्गले कालिगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाले नेपाललाई भन्दा भारतलाई फाइदा पुग्ने भएकाले विरोध गरेको बताउनुभयो । नदीको प्राकृतिक बहावलाई मोडेर अर्कैतिर लैजाँदा नेपालका खेतीयोग्य जमिन मरुभूमिमा परिणत हुने उहाँको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेशको निवर्तमान आर्थिक मामिला मन्त्रीसमेत रहनुभएका गुरुङ्गले आयोजनाले सुख्खाग्रस्त बिहार र उत्तर प्रदेशलाई फाइदा पुग्ने पनि बताउनुभयो ।

बुटवलतिर सिन्चाइ गर्ने भनिएको छ तर त्यो क्षेत्र अहिले पूरै कंक्रिटको शहर बनिसकेको छ। अब कहाँ सिंचाई गर्ने ?’, उहाँले भन्नुभयो,’अलिकति कपिलवस्तुतिर हो,त्यहाँ पनि शहरको विकास भएको छ ।

सन् १९७०/८० को दशकतिर युपी सुख्खाग्रस्त भएपछि भारतले कालीगण्डकीको डाइभर्सन गरी तिनाउमा पानी जम्मा गरेर आफूतिर सिञ्चित गर्ने उध्देश्यसहितको प्रोजेक्ट ल्याइएकोमा आफूहरुको विरोधपछि फिर्ता भएको गुरुङ्गले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, त्यसैको निरन्तरतास्वरूप अघिल्लो पटक अर्थमन्त्री हुँदा विष्णु पौडेलले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट छुट्याएपछि आयोजना फेरि अघि बढेको हो ।

‘यसको मुख्य लाभ भारतलाई हुन्छ । त्यो पानी लगेर बिहारको सुख्खाग्रस्त क्षेत्र रिचार्ज गर्ने उध्देश्य हो । यसबाट नेपालका खेतीयोग्य जमिन मरुभूमि बनाएर बिहारका लाखौँ हेक्टर जमिन सिन्चाई गर्ने काम मात्र हुन्छ । त्यसकारण पनि हामीले यो आयोजना नेपालको हितमा छैन भनेका हौँ’,गुरुङ्गले भन्नुभयो ।

कालीगण्डकी नदीको धार्मिक र साँस्कृतिक महत्वसमेत रहेकाले यसलाई सामान्य रुपमा मात्र बुझ्न नहुने उहाँको भनाइ छ । गुरुङ्गले पानी डाइभर्सन गर्दा त्यो क्षेत्रमा प्राकृतिक बिपत्ति निम्तिनेसमेत बताउनुभयो ।

‘कालीगण्डकीमा धेरै धामहरु छन् । वैष्णवहरुको सभ्यताको उत्पत्ति पनि यहिँ भएको हो । जैविक विविधताका हिसाबले पनि असर पर्छ । यहाँ ठुल्ठूला टारहरु छन् । ती सुख्खा हुन्छन् । खेतीयोग्य जमिन मरुभूमिमा परिणत हुन्छ । प्राकृतिक विपत्ति आउँछ । त्यसैले यो आयोजना नेपालको हितमा छैन भनेर हामीले बिरोध गर्दै आएका हौँ’,जनआस्थासङ्ग गुरुङ्गले भन्नुभयो ।

उहाँले यो आयोजना वातावरणसँग सम्बन्धित सन्धि सम्झौताको पनि विपरित हुने बताउनुभयो । लागतको अनुपातमा नगन्य आम्दानी हुने देख्दादेख्दै अरबौँ लगानी गरेर कसको हितमा काम हुँदैछ भन्ने आशंका उब्जिएको उहाँको भनाइ छ । अहिले १३८ अरब लागत अनुमान गरिएको भएपनि आयोजना सम्पन्न हुँदा खरबौँ खर्च हुने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

‘जति लागत भनिएको छ त्यसको तुलनामा निकै कम बिजुली उत्पादन हुन्छ । बुटवलतिर सिन्चाइ गर्ने भनिएको छ तर त्यो क्षेत्र अहिले पूरै कंक्रिटको शहर बनिसकेको छ। अब कहाँ सिंचाई गर्ने ?’, उहाँले भन्नुभयो,’अलिकति कपिलवस्तुतिर हो,त्यहाँ पनि शहरको विकास भएको छ । त्यसैले जति हेक्टर सिँचाई गर्ने भनिएको छ त्यो हुँदैन । यसको फाइदा भारतले लिने देखिन्छ ।’

सरकारले भने कालिगण्डकी नदीलाई डाईभर्सन गरेर तिनाउ नदीमा मिसाई रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीका खेतियोग्य जमिन सिँचाई गर्ने र जल पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित आयोजना अगाडि बढाएको बताएको छ ।

त्यस्तै,पानी तिनाउ नदीमा मिसाएर विद्युत् उत्पादनसँगै सिँचाईको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।सरकारले १३८ अर्ब लागत अनुमान गरेको छ ।