विधानै नपढी गरिएकै हो त बलजफ्ती ?

अब दल, तिनका सांसद र दलीय गतिविधिकै वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । राष्ट्रियसभाका सांसद बेदुराम भुषालले आफूलाई स्वतन्त्र सांसद बनाउन दिएको पत्रले नयाँ प्रश्न जन्माइदिएको हो । भोलिदेखि शुरु हुने बैठकमा आफू कतातिर बस्ने भन्ने समस्या देखिएसँगै उनले यस्तो पत्र बुझाएको बताइन्छ ।

राष्ट्रियसभाको ०७६ माघमा सम्पन्न निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा उम्मेदवारका रुपमा बेदुराम निर्वाचित भएका हुन् । तर, २०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नामसम्बन्धी अढाई वर्ष पुरानो रिटउपर फैसला सुनाउँदै एकता भंग गरेपछि त्यो नामबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कानुनी स्थितिबारे बहस शुरु भएको थियो ।

आन्तरिक सहमतिअनुसार, त्यसरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आ–आफ्नो इच्छाअनुसार दल रोज्न पाउने प्रावधान बनाइयो । प्रतिनिधिसभामा कास्कीबाट निर्वाचित विद्या भट्टराईले ओली नेतृत्वको एमाले रोजिन्, तर एमाले पृष्ठभूमिकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमला ओलीले माओवादीको साथ खोजिन् । राष्ट्रियसभामा त्यही दलको नामबाट निर्वाचित भएका नारायणकाजी श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रतिर लागे भने बेदुराम भुषालले आफू स्वतन्त्र हुन चाहेको निवेदन राष्ट्रियसभा सचिवालयमा दर्ता गरे । यसपछि राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको छ, वैधानिकताको बहसलाई लिएर ।

बेदुरामको तर्क छ, अहिले कोही पनि एमाले छैनन् । न केपी ओली, न माधव नेपाल । उनले जनआस्थालाई सुनाए, ‘एमाले हुनलाई नवौँ महाधिवेशनको विधानअनुसार चल्नुपर्छ, त्यसरी चलिएको छैन । केपी ओलीले चलाएको १० औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक भनिसकेपछि कानुनतः केपी पनि एमालेको अध्यक्ष रहनुभएन ।’

यसरी एकातिर केपी ओलीले चलाएको कमिटीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ भने अर्कातिर माधव नेपाल समूहमा पनि कोही अध्यक्ष, महासचिव भन्ने छैनन् । उनीहरु आपसी सहमतिमा छलफल गर्ने, निर्णयहरु गर्दै जाने गरिरहेका छन् । ओली पक्षले अदालतले अवैधानिक भनेको आयोजक कमिटी चलाइरहेको अवस्था छ ।

०७५ जेठ ३ मा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्दा एमाले विघटन गरियो । तर, अदालतको आदेशपछि त्यसलाई पुनर्गठन गर्दा केपीपक्षबाट आफूखुशी हेरफेर गरिएको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छ । विधान मिचेर महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएपछि केपी आफैँ पनि नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी अध्यक्ष नभएर दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अध्यक्ष हुनुभएको हो । जसलाई एमालेकै विधानले चिन्दैन । एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा ६८ मा केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्यहरुको कुनै कारणले स्थान रिक्त भएमा बाँकी रहेका सदस्यहरुले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाएर महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउन सकिने प्रसंग उल्लेख छ । तर केपी पक्षले फागुन २८ गते एकपक्षीय रुपमा मान्छे थप्ने र आयोजक कमिटीमा ढाल्ने काम गरेपछि माधव समूहले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक हुँदै वैधानिक हस्तक्षेपमा जाने चर्चा चलाए पनि, तर त्यसो गरिएन ।

यसरी एमालेका रुपमा कुनै समूह वैधानिक नहुने स्थिति एकातिर छ भने, भोलि १७ गतेदेखि शुरु हुने राष्ट्रियसभाको बैठकमा कतातिर बस्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने भएपछि बेदुरामद्वारा आफूलाई स्वतन्त्र मानियोस् भनी निवेदन दर्ता भएको छ । बेदुरामबाहेक नेकपाकालमा त्यही दलको नामबाट निर्वाचित माधव समूहकी शारदा भट्ट पनि छन् । र, एमाले छँदै राष्ट्रियसभा सदस्य भएकामध्ये अहिले त्यहाँ माधव समूहतिर वामदेवलाई जोड्दा १० जना पुग्छन् ।