कुहिराको काग बन्नेहरूका भित्री कुरा

सरकारले मरिहत्ते गरेर संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव फेल हुने निश्चित छ । र, यो निश्चिततासँगै ०७४ माघ ४ सम्ममा चुनाव गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छल्न त्यो मितिलाई थप एक वर्ष पछि सार्न सहमति जुटाइने सम्भावना पनि प्रवल छ । अहिलेकै स्थिति र अडान हेर्दा यो सरकारले चुनाव गराउन सक्ने अवस्था देखिन्न ।

यसो किन पनि भन्न सकिन्छ भने मुलुकका अधिकांश निर्णायक दललाई चुनावप्रति त्यति चासो छैन । आन्दोलनको धम्कीलाई नै आफ्नो शक्ति बनाएको मधेसी मोर्चालाई वास्तवमा संविधान संशोधन होइन, जनतासमक्ष जाने एजेण्डा चाहिएको छ । मुलुकको चौथो ठूलो दल राप्रपालाई सत्तामा पुग्न जे पनि गर्ने ‘मुसाप्रवृत्ति’ को छवि सच्याएर जनतासमक्ष जान निहुँ चाहिएको छ । भौतिक योजना, स्थानीय विकास र गृहजस्ता कुस्त बजेट र स्थानीय संयन्त्रसम्म चलाउने मन्त्रालय छाडेर झिनामसिना मन्त्रालयमा विजय गच्छदार टाँसिने कुरै भएन । जुन पार्टीको प्रधानमन्त्री हुन्छ, उसले सरकारको प्रवक्तामा आफ्नै विश्वासपात्रलाई राख्न छुटाउँदैन ।

०६४ को चुनावमा प्रचण्ड विजय हासिल गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आत्मविश्वास तथा आँकलन थियो । प्रचण्डले ०७० सालमा त्यस्तै परिकल्पना गरेका हुन् । एमालेलाई अबको चुनावमा बाजी मार्ने पालो मेरो हो भन्ने परेको छ । सतहमा प्रचण्ड र विमलेन्द्र निधि सीमांकन परिवर्तनसहितको संविधान संशोधनमा प्रमुख पात्र देखिए पनि बुझिने कुरा भनेको सीधा टक्कर दक्षिण र एमालेबीचकै हो । त्यसकारण संविधान संशोधन कसैको इज्जतको सवाल भए पनि न त त्यो पास हुने सम्भावना छ न सीमांकन हेरफेरवाला प्रस्तावउपर मतदान हुने स्थिति नै देखिन्छ । मुखले त सबैले चुनाव–चुनाव भनेका छन् तर खासमा चुनाव चाहिएको चाहिँ कसलाई हो, छिनोफानो नगरी भएको छैन ।
यही बेला नेपालले आफ्नो आकाशमा आफ्नै उपग्रह जडान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा भारतले त्यसमा समेत रुचि बढाएको संकेत मिलेको छ । जमिनमा त उसको पकड थियो नै, अब आकाशतिर समेत किन उत्साहित देखियो, बुझ्न गाह्रो छैन ।

उसले उपग्रहको निम्ति चाहिने अर्को उपकरण (ट्रान्स्पोण्डर) समेत जडान गरिदिने प्रस्ताव पठाएको छ । यद्यपि यसमा श्रीलंकासमेत सहमत भएको संकेत छैन । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक जहाज भनेजस्तै स्याटलाइट कुनै पनि मुलुकको सुरक्षा, सुशासन र स्वास्थ्यको निम्ति अत्यावश्यक अंग बनिसकेको युग हो यो । एकाधबाहेक सेनाविहीन देशको परिकल्पना गर्न नसकिएजस्तै आफ्नै उपग्रहविहीन देशको सार्वभौमिकतामा समेत प्रश्न उठ्ने सम्भावना बढेको छ । तर, नेपालले विगत साढे ६ वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठनलाई शुल्क तिरेको रहेनछ । जबकि उसले यसनिम्ति दुईवटा स्लट छुट्याएको छ । तिमीहरूले पैसा तिरेनौ, अब यो ठाउँ अरुलाई दिन्छौं भनेर अत्याएपछि भर्खरै नेपालले ६४ हजार फ््रयाँक तिरेर सम्झौता नवीकरण गरेको छ । यो स्याटलाइट ३६ हजार किलोमिटर माथि रहन्छ ।

त्यसमुनि रहने ट्रान्स्पोण्डर (मिडिल अर्थ अर्बिट) हो, जसले जमिनभन्दा ७÷८ हजार मिटर माथि रहेर हिमताल, मौसम परिवर्तन र भूकम्पलगायत प्राकृतिक जोखिमहरूको अवस्था अवलोकन गरिरहेको हुन्छ । सारा छिमेकीले आफ्नो बन्दोबस्त गरिसक्दा पनि नेपाल भने संविधान संशोधनको नटुंगिने लफडाबाट उम्कन सकेको छैन । जापान, इजरायल, रसिया, अमेरिका, चीनलगायत २० वटा राष्ट्रका कम्पनी यस्तो स्याटलाइट जडान गरिदिने र ट्रान्स्पोण्डरको हकमा लागतको २० प्रतिशतसम्म छुट दिने प्रस्ताव लिएर नेपाल धाउन थालेका छन् । यो सबै काम फत्ते गर्न हामीले २५ देखि ३० अर्बजति खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले पनि अरुको ट्रान्स्पोण्डरमार्फत टिभी, रेडियो, फोनको सिग्नल प्रयोग गरेबापत वार्षिक तीन अर्बको दरले विदेशीलाई पैसा तिर्नु परिरहेकै छ । तर, विडम्बनाको कुरा यी सबै चिजको अभावमा आफ्नो आकाश कसले उपयोग गर्दैछ भन्ने नै थाहा नभएर हामी भने कुहिराको काग बनिरहेका छौं ।