बालेन आफैं गर्छन् यस्तो बदमासी

काठमाडौ महानगरका नगरप्रमुख बालेन्द्र साह आफैंले रातो मसीले लेखेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन तोक लगाएको टिप्पणी र आदेश कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीमाथि बालेनले नै कारवाहीको सिफारिश गरेका छन् । पाँच पन्नाको टिप्पणी र आदेशको अन्तमा रातो मसीले जरिवाना रकम समेत उल्लेख गरी हस्ताक्षर ठोकेका बालेनले उनकै आदेशको कार्यान्वयन गरेवापत महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई कारवाहीको सिफारिश गरेका हुन् ।

सन्दर्भ काठमाडौ महानगरले जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रा.लि. सँग निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत पुरानो वसपार्कमा निर्माणाधीन बहूतले भवनको हो । सो प्रालिले मिति २०८० कात्तिक १ गते भवन निर्माण २०८० को फार (ँब्च्) मापदण्ड बमोजिम नक्शापास, म्याद थप तथा नक्शा संशोधनका लागि महानगरमा निवेदन पेश गर्यो । निवेदनमाथि महानगरले चार चरणमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण समेत गरी सम्पूर्ण विवरण खुलाई पाँच पेजको टिप्पणी तयार गर्यो । 

२०७३ साउन ३० गते श्री जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स र कामपाबीच निर्माण अवधि ५ वर्षसहित जम्मा ३० वर्षका लागि डिजाइन, निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरणको ढाँचामा सम्झौता भएको थियो । तर समयमै भवन निर्माण सम्पन्न हुन नसकेकाले जरिवाना तोक्न सकिने प्रावधान समेत उल्लेख गर्दै कार्यालयका तर्फबाट निर्णयार्थ नगरप्रमुखसमक्ष पेश भएको टिप्पणीलाई सदर गर्दै बालेनले आफ्नै हस्ताक्षरमा जरिवाना रकम ५ लाख तोकेर हस्ताक्षर गरे । सो टिप्पणीको ११ नम्बर बुँदामा प्रष्ट लेखिएको छ कि– ‘साविकमा पेश भएको भवनको नक्शा र हाल निर्माण भएको भवनमा मापदण्डको प्रतिकूल नहुने भएका स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूले स्वीकृत गरी अनुमति दिने ।’ टिप्पणीको निश्कर्षका रुपमा सबभन्दा अन्तिममा लेखिएका उल्लेखित विवरण भएको पन्नामै बालेनले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । यसबाट प्रष्ट देखिन्छ कि बालेनले हस्ताक्षर गरेपछि टिप्पणीमा उल्लेख गरिएका आदेशका पालना गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नक्शा, मापदण्ड, पेश गरिएका मागहरु स्वीकृत गरी अनुमति दिनु पर्दछ । बालेनको आदेश बमोजिम बिल्डर्स कम्पनीले जरिवानावापत ५ लाख भुक्तानी गरेको रसिद नम्बर ९४७२२९२३/१९ समेत सोही टिप्पणीमा उल्लेख गरिएको छ । बालेनले २०८० पुस २ गते सदर गरेका टिप्पणी बमोजिम जरिवाना रकम पुस ४ गते बुझाइएको देखिन्छ । 

महानगरका ठूला आयोजना र कार्यक्रमहरुमा नगरप्रमुखको आदेशपछि मात्र कर्मचारीहरुले कलम चलाउने चलन छ । महानगरले ५० हजार स्क्वायर फिटभन्दा माथिका योजनाहरु जुरीमा पठाई चार चरणमा अध्यययन, अनुसन्धान र विश्लेषणपछि मात्र नगरप्रमुखकोमा फाइल सदर गराउँने मापदण्ड बनाएको छ । यस बमोजिम नै वसपार्कको बहूतले भवनका सन्दर्भमा पनि बालेनका शक्तिशाली सल्लाहाकार र विज्ञहरु सबैका तर्फबाट पारित भएपछि मात्र कर्मचारी संयन्त्रले उनीसमक्ष पेश गरेको बताइएको छ । सारा प्रक्रिया पूरा गरी बालेनको हस्ताक्षर समेत भइसकेपछिको निर्णय कार्यान्वन गर्दा कुनै कर्मचारीले कारवाही भोग्न पर्ने हो भने कर्मचारीले गर्ने चाहिं के हो त ? प्रश्न खडा भएको महानगरका एक वडाध्यक्षको प्रश्न छ । बालेनकै हस्ताक्षर भएको निर्णय कार्यान्वयन गरेवापत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि कारावाहीको सिफारिशले महानगरका कर्मचारी थप अनिर्णका बन्दी बनेका छन् ।

बालेनले सबै प्रमुख योजना सञ्चालन, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र रकमको कारोबार हुने स्थानहरुमा हस्ताक्षर गर्नुनपर्ने तर सधैं कर्मचारीलाई इच्छानुकूल काम गराउन दबाव दिइरहने सल्लाहाकार र विज्ञहरुलाई नियुक्ती दिएका छन् । उनीहरुको भूमिका महानगरवासीका पक्षमा उत्तम निर्णयहरु गर्न सघाउनुको सट्टा होटल हिल्टनजस्ता ठूला तर विवादास्पद आयोजनाहरुमा बढी रुची देखिने गरेको बडाध्यक्षहरु बताउँछन् । होटल हिल्टन, वानेश्वरमा नक्शा पास नगरी ४ तल्ले भवनमा फुटपाथ बजार सञ्चालन गर्न दिएको जस्ता विषयमा परेका उजुरी र समाचारको उचित जवाफ दिन नसकेका बालेनले विषयान्तर गर्न हतारमा कारवाहीको जाल फ्याकेका एक वडाध्यक्षले बताए । 

भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार आजै बालेनका सल्लाहाकार सन्तोष पाण्डे, आइटी विज्ञका रुपमा जागिर दिइएका सुदीप ढकाल र वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष वीेरेन्द्र प्रजापतीनिजी साझेदारी इकाईमा रहेको टिप्पणीको फाइलबाट महत्वपूर्ण कागजात झिकेर लगेका छन् ।