काल त उहाँहरूले नै पल्काउनुभयो

• नवराज थपलिया, अधिवक्ता /पूर्वस्ववियु सभापति, ल क्याम्पस

राजनीतिक नेतृत्वले जनतालाई हुने र नहुने सपना उत्तिकै देखाउन थाल्दा बेथिती यसरी बढेको छ कि, पाइँदैन, हुँदैन भनेका चिजहरू पनि माग गर्ने चलन छ । दीपकराज गिरीको फिल्म ‘छक्कापञ्जा’ ले अपार सफलता पाएपछि त्यसलाई अवैध तवरले बजारमा पु¥याउने (पाइरेसी) काममा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले नवलपरासी, कावासोतीका २५ वर्षीय युवक कृष्ण सुवेदीलगायतलाई सोधपुछ ग¥यो र सचेत गराएर छाड्यो । तर, सुवेदीले कोठा फर्किएपछि आत्महत्या गरे ।

कारकका रुपमा सुवेदीका आफन्त दीपकराज गिरीलाई ज्यानमुद्दा चलाइनुपर्ने माग गर्दै छन् । यो त्यस्तै प्रसंग हो, जसरी १४ वर्षअघि अभिनेत्री श्रीषा कार्कीले आत्महत्या गर्दा कलाकारहरूले जनआस्थाकर्मीमाथि ज्यानमुद्दाको माग गरेका थिए । श्रीषाको आत्महत्याको केही दिनअघि जनआस्थामा प्रकाशित एक समाचारका कारण उनी आत्महत्या गर्न बाध्य भएको जिकिरसाथ बिनाप्रमाण, दबाब र पूर्वाग्रहका भरमा ज्यानमुद्दा दर्ता पनि भयो । तर, ज्यादतीपूर्ण त्यस्तो कामलाई सरकारले नै केही समयपछि सच्यायो, मुद्दा फिर्ता लिएर । त्यसबेला कलाकारको मागका नाममा जनआस्थामाथि ज्यानमुद्दा चल्ने हदको कसुर नभएको बहस जसरी गरिएको थियो, अहिले कलाकार समुदायले उतिबेला जनआस्थाका हकमा गरिएको बहसविरुद्ध बोल्ने दिन आएको छ ।

जनआस्था जहिल्यै पनि न्यायपक्षधर, अर्थात् कानुनी शासन र कानुनी सर्वोच्चताको वकालत गर्दछ । त्यसबेला कलाकार समुदायलाई अगाडि देखाएर विभिन्न राजनीतिक, फौजी तथा प्रशासनिक क्षेत्रका मानिसले प्रतिशोध साँधे, अहिले सुवेदी परिवार त्यस्तै मुद्दाको पक्षमा छ । जनआस्था चाहन्छ, फेरि कोही, कसैका नाममा त्यो तहको गैरकानुनी, पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार राज्यका तर्फबाट नहोस् । यसका कानुनी पक्ष छन् । कुन मुद्दा, कुन अवस्थामा चल्ने र नचल्ने कानुनले निर्धारण गरेको छ । यिनै प्रसंगमा अधिवक्ता तथा नेपालमा सबभन्दा बढी न्यायाधीश र वकिल उत्पादन गर्ने नेपाल ल क्याम्पसका पूर्वस्ववियु सभापति नवराज थपलियाको राय छ, ‘खोलो फर्किन खोजेको हो । जनआस्थाका नाममा पल्किएको काल फेरि पल्काउन खोजिएको हो ।’ उनी एमाले राजनीतिमा सक्रिय छन् ।

० कृष्ण सुवेदी आत्महत्या प्रकरणलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

– भर्खर पढ्दै गरेको युवक रहेछ । पैसा आउँछ भन्ने लोभमा फिल्म पाइरेसीको काम गरेको देखियो । उसले पैसा आउँछ भन्नेमात्रै सोच्यो । तर, त्यो काम कानुनविरुद्ध छ, प्रहरीले कारबाही गर्न सक्छ भन्नेतिर गएन । एक्कासि प्रहरीले बोलाएर सोध्दा मनस्थिति खल्बलियो । दिमागी शून्यताले मान्छेलाई कुन निर्णय कठोर, जायज वा नाजायज भन्ने कुराबाट अलग पार्छ । शायद, यसकारण हुनुपर्छ आत्महत्या गरेको ।

० आत्महत्या गर्न प्रेरित गर्ने पक्ष भनेर कलाकार दीपकराज गिरीमाथि कारवाहीको कुरा उठिरहेको छ । जायज÷नाजायज माग के हो ?

– मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउनने व्यवस्था दीपकराज गिरीको हकमा आकर्षित हुँदैन । नजीर तथा हाम्रो अदालतले यस सम्बन्धमा गरेका फैसलाको प्रसंग पनि आउँछ । आत्महत्या गरेको अवस्थामा अर्को कोही व्यक्तिलाई आरोपित गरिए पनि अदालतले दोषी ठहर गरेका फैसला प्रशस्त छन् । श्रीषा कार्की प्रकरणमै पनि जसरी पछि मुद्दा नचल्ने निर्णय भयो, यो एउटा नजीर हो । श्रीषा कार्कीपछि अर्की नायिका ज्योति (जेसिका) खड्काले पनि आत्महत्या गरिन् । उनको आत्महत्यामा प्रेमी बालदीप राई कारक हुन् भनेर परिवारका सदस्यले जाहेरी दरखास्त दिन खोजेका थिए । तर, प्रमाणको अभावमा स्वीकार्य भएन ।

० यस्तो किन हुन्छ ?

– अरुको प्रगतिमाथि डाह गर्ने प्रवृत्ति हाम्रो समाजमा विद्यमान छ । जनआस्थामाथि गरिएको अनुचित प्रहारदेखि दीपकराज गिरीसम्म आइपुग्दा मूलतः सफलता र लोकप्रियताप्रति गरिएको डाहा, पूर्वाग्रह वा प्रतिशोध नै कारक देखिन्छ । नेपालमा ‘छक्कापञ्जा’ ले फिल्मी इतिहासका सबै रेकर्ड ब्रेक गरेर जुन सफलता पायो, त्यसको ईष्र्या गर्ने जमात दीपकराजहरूकै वरिपरि, उनको जस्तै पेशा अपनाएका व्यक्तिहरू हुनसक्छ । तर, मेडिकल विधिशास्त्रका आधारमा आत्महत्याको स्पष्ट आधार र कारणहरू तोकिएको छ ।

० हिजो यिनै कलाकारले आत्महत्यालाई हत्या भन्दै कर्तव्य ज्यान मुद्दा माग गरे । आज उनीहरू नै यस्तोमा परेका छन् । के भन्नुहुन्छ ?
– हो, हिजो उहाँहरूले जता बन्दुक सोझ्याउनुभएको थियो, आज आफूतिर फर्किएको छ । पीडाको बेलामा आक्रोशित होइन्छ । हिजो श्रीषाले आत्महत्या गर्दा उहाँहरूलाई जति पीडा भयो, अहिले कृष्ण सुवेदीका परिवार त्यति नै पीडामा छन् । हिजो उहाँहरूले आफ्नो पीडाका बेलामा जुन अनुचित माग गर्नुभयो र त्यही मागको बहानामा मुद्दा पनि चलाइयो, आज सुवेदी परिवारले चाहेको त्यही छ । अर्थात्, काल पल्काएको त उहाँहरूले नै हो नि ! हिजो कलाकारहरूले यो कुरा उठाउँदा जति बेठिक थियो, आज सुवेदी परिवारले त्यही कुरा उठाउनु उत्तिकै अप्रासंगिक हो ।

० नहुने कुराको माग गर्ने चलन किन बढेको होला ?

– राजनीति, प्रशासन वा अदालत नै भन्नुस्, मूल्य र मान्यताभित्र चलेन भने यस्ता किसिमका विसंगति आउँछन् । हिजो अनैतिक काम गरेका मान्छे देशका विभिन्न निर्णायक भूमिकामा हावी भए । त्यस्ता मान्छेले हुने÷नहुने कुरालाई प्रोत्साहित गर्ने नै भए । अदालतले क्षणिक परिवेशलाई हेरेर फैसला गर्ने अवस्था छ । केही पालिएका मान्छेलाई प्लेकार्ड बोकाएर अदालतबाहिर जम्मा पार्ने र त्यो भीड देखेर अत्तालिँदै आफ्नो निर्णय दिने काममा न्यायमूर्तिहरू लागे । ‘यो भीडलाई नजरअन्दाज गरेँ भने भोलि मलाई रक्षा गर्ने कोही पनि हुँदैनन्’ भन्ने त्रासको मानसिकता श्रीमान्हरूमा देखियो । न्यायाधीशको मूल्यांकन गर्ने संस्था प्रभावकारी नभएको मात्र हैन कि, तिनका गल्ती औँल्याउने त्यो निकायमाथि बढी अविश्वास, बेथिती र प्रश्नहरू उठेका छन् । त्यसको नाम ‘न्याय परिषद्’ हो । कैयौँ न्यायाधीश मलाई अन्याय भयो भनेर अदालत धाइरहेका छन् । न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशले मलाई अन्याय गर्नुभयो भनी उजुरी परिरहेका छन् । त्यो संस्था, मन्दिरमै पाप र अधर्म चलेपछि धर्ममा विश्वास राख्नेहरूको हविगत भनी टिप्पणी हुने गरेका छन् ।

० दोष भीड र दबाबको कि न्यायाधीशकै ?

– न्यायाधीशलाई संरक्षण गर्ने निकाय नै कमजोर छ । त्यो निकायले संरक्षण होइन, उस्तै परे ¥याइँ¥याइँ रेटेर सिध्याइदिने खतरा छ । यही कारणले भीड र दबाबका भरमा जे मागे पनि हुन्छ भन्ने मनोवृत्तिको विकास भएको छ । कानुन र निसाफ भनेको अदालतको चारदिवारभित्र सीमित हुँदैन । त्यो बिग्रियो भने आगोको लप्काजस्तो जनताको घर–घरमा डढेलो लाग्ने हुन्छ । अहिले हामीकहाँ त्यो तहको बेथिती त भइसकेको छैन । तर, त्यसतर्फ उन्मुख भयो कि भनेर अहिल्यै सचेत नहुने हो भने त्यो दिन टाढा छैन ।

० न्यायाधीश डरपोक नै भए होलान् † तर, वकिलहरू पनि त वकालत गर्नेभन्दा बढी दलाली गर्ने भए भन्छन् नि !

– डाक्टर, इञ्जिनियर र पाइलट नै नक्कली छन् भने वकिलमा त्यस्तो आएन म भन्दिनँ । म जुन भट्टीबाट वकिल भएर निस्किएँ, अहिलेका ८० प्रतिशत वकिल र न्यायाधीश त्यही भट्टीबाट (ल क्याम्पस) आएका हुन् । प्रश्न के हो भने, दुईटा वकिल वा दुईटा न्यायाधीशले बद्मासी ग¥यो भन्दैमा ल क्याम्पसमा आगो लगाउन त सुहाएन नि † सत्य कुराचाहिँ विश्वसनीयता घटेकै हो । हेर्नुस् न, नेपालका ७५ वटै जिल्ला अदालतले एउटै विषयमा फरक फरक फैसला दिएका छन् । एउटा इजलासमा त्यही विषयमा एक प्रकृतिको र अर्को इजलासमा अर्को प्रकृतिको फैसला भएका छन् । यसको अनुगमन कसले गर्ने ? यही समस्याले जनविश्वास घटेको हो ।

० यसमा बेञ्च बढी दोषी भन्न खोज्नुभएको ?

– हामीसँग आजकल मुद्दा लिएर आउने झगडियाले ‘तिम्रो काम मुद्दा लेखिदिने र बहस गरिदिने मात्रै हो, उता (अदालत) हामीले मिलाइसक्या छौँ’ भन्न थाले । हामी हाम्रो क्लाइन्टलाई मुद्दा हेर्नुअगाडि नै भन्न सक्छौँ नि, ‘यो मुद्दा त्यति बलियो छैन, हार्न पनि सकिन्छ †’ त्यसो भन्दा क्लाइन्टले ‘तिमी वकिल हौ कि न्यायाधीश ? हामीले जिताएर देखायौँ भने के गर्छौ ?’ भनेर चुनौति दिन थालिसके । वकिलहरूले क्लाइन्टलाई जानेका कुरा सबै सुनाउन थाल्यो भने रोजीरोटी गुम्ने खतरा छ । कतिपय क्लाइन्ट आउँछन्, ‘न्यायाधीश मिलाउन सक्छौ भने मुद्दा दिन्छु, नत्र अन्तै जान्छु †’ यसरी वकिलभन्दा झगडिया अगाडि हुन थालेपछि न्याय कहाँ पुग्यो होला ? ‘वकिलको काम न्यायाधीश मिलाउने होइन । तर्कका आधारमा बहस गरेर आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउने हो । सकेसम्म जिताउन कोसिस गर्छु’– यस्ता कुरा त आजकलका झगडियाले भागवत गीता र रामायण सुनाएजस्तो भन्छन् । त्यसैले धेरै बोल्नु नै बेकार छ ।

० विसंगति बढे, अटाउने उपाय के हुन् ?

– न्याय सकियो, बाँकी छैन भन्ने कुरा मान्दिनँ । त्यसो भन्नु अतिशयोक्ति हुन्छ । न्याय सम्पादनका क्रममा समस्याहरू आए भन्ने कुरा हो । प्रेस काउन्सिलले कारबाही गरेको व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर नियुक्ति दियो । तर, नियुक्ति नै अनुचित थियो भन्ने कुरा त अदालतले ठहर ग¥यो नि † अयोग्य, आचरणमा शुद्धता नभएको व्यक्तिलाई संवैधानिक आयोगको प्रमुख बनायो, राजनीतिक नेतृत्वले । उसले गरेका कामहरूको अनुगमन र कारवाही (महाभियोग) गर्ने हैसियत व्यवस्थापिका संसदसँग थियो । तर, अयोग्यतालाई अदालतले ठहर गरिदिएर उनी हटे । त्यसैले सबथोक अहिल्यै बर्बाद भइसकेको छैन । अनुगमन र कारवाहीको स्थिति जति दुःखलाग्दो छ, त्यही रह्यो भने भोलि के हुन्छ भन्न सकिँदैन । दलालीमा लागेका केही कानुन व्यवसायी पनि छन् । राज्यप्रणाली सञ्चालन गर्ने व्यक्ति नै खराब भएपछि त्यसका सबै अंग त्यसमुताविक बिग्रँदै जाने हुन् । हरेक प्रधानन्यायाधीशले संसदीय सुनुवाइमा अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्नुहुन्छ । बिचौलियाको बिग्बिगी छ भन्नुहुन्छ । म त्यसलाई अन्त्य गर्छु भनेर जानुहुन्छ । तर, भोलिपल्टैबाट तिनै बिचौलिया र भ्रष्ट वरिपरि घुमिरहेका देखिन्छन् । प्रधानन्यायाधीशले संसदीय सुनुवाइको क्रममा स्वीकारेका र प्रतिबद्दता व्यक्त गरेका कुरामात्रै कार्यान्वयन गरिदिए पनि धेरै ठूलो परिवर्तन आउँछ ।

० बारको भूमिका के पाउनुभएको छ ?

– नेपाल बार भनेको वाच डग हो । कानुन व्यवसायीले आचारसंहिताविपरित काम गरेको छ भने कारबाही गर्नेतिर बार पनि लाग्नुपर्छ । आचारसंहिताविपरीत काम गर्ने कानुन व्यवसायीलाई कारवाही गर्ने निकाय कानुन व्यवसायी परिषद्मा बार अध्यक्ष पदेन उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । तर, बार अध्यक्ष निश्चित दलका हुन्छन् । बार अध्यक्ष निकम्मा भयो भने के हुन्छ देखियो नि † मध्यरात न्यायपरिषद् बसेर भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्त गर्छ, बार अध्यक्ष ‘चुँ’ सम्म बोल्न सक्दैन । बार अध्यक्षले भन्नुप¥यो, ‘म मान्दिनँ यो †’ को परे, को परेनन् भन्ने कुरा होइन यो । जसरी गरियो, त्यो बेठिक भयो । प्रधानन्यायाधीशलाई ठीक लाग्यो वा परिषद्भित्र बहुमत छ भन्दैमा जे पायो त्यही गर्न पाइँदैन । बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने प्रचलन त ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि आयो । हामीले समावेशी लोकतन्त्रका लागि ०६२÷६३ मा लडेको होइन र ? अदालतका हकमा संविधानले तोकेबमोजिम समावेशिता लागु भइसकेको छ । तर, न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशिता कहाँ गयो ? वरिष्ठतम् न्यायाधीशका हैसियतले न्यायपरिषद् सदस्य रहनुभएका बैद्यनाथ उपाध्यक्षले भोलिपल्ट बिहानदेखि अवकास पाउनुहुने भयो भनेर मध्यरात निर्णय गरिएको भए पनि २९ गते रातको १२ बजेपछि त उहाँको पद स्वतः खारेज भइसकेको थियो । बैधानिकताकै प्रश्न गर्ने भने कुरा यसरी पनि उठ्न सक्छ । प्रधानन्यायाधीश सबै न्यायाधीशको संरक्षक हुन्छ । अहिलेको प्रधानन्यायाधीशज्यू जेठ २४ गते घर जानुहुन्छ । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश हुने श्रीमान्ले मध्यरात नियुक्त न्यायाधीशको समेत संरक्षण गर्नुपर्छ । आज अनुचित तवरले तपाईं न्यायाधीश नियुक्त गरिदिनुहुन्छ, दोषचाहिँ भोलिको प्रधानन्यायाधीशले बोकिदिनुपर्ने हुन्छ ? त्यो प्रधानन्यायाधीशले ‘म यस्ता न्यायाधीशको संरक्षण गर्न सक्दिनँ’ भन्यो भने के हुन्छ ? के एउटै ठाउँमा जागिर खाने प्रधानन्यायाधीशले भोलि हुने प्रधानन्यायाधीशसँग एक बचन सोध्न, भन्न सक्नुभएन ?

० न्यायाधीश नियुक्ति अनुचित कसरी ?

– देश संघीयतामा जाँदैछ । भोलि प्रदेश–प्रदेशबीच झण्डाको कुरा आउला । आज कुनै न कुनै दलको झण्डा बोकेकाहरू न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । हिजो झण्डा बोक्नेले भोलि पनि झण्डा हेरेर फैसला नगर्ला कसरी भन्नु ? न्यायालयभित्र फस्र्टम्यानले बहुमतका आधारमा पेल्छु भन्दै जाने हो भने भोलिका प्रधानन्यायाधीशले पनि त्यसै गर्छन् । देश जोगाउने अन्तिम निकाय नै अदालत हो । त्यहीँभित्र पेलपाल चलेपछि देश के होला ? सुनिन्छ, प्रधानन्यायाधीश निवासमा राति ११ बजे माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका नेताहरू सूची बोकेर पुगेका थिए, परिषद्ले त्यही नामलाई औपचारिकता दियो । राजनीतिक प्रतिनिधित्वका आधारमा न्यायाधीश भएकाले भोलि कस्तो न्याय सम्पादन गर्लान् ? जस्तो कि, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय वीमा संस्थानमा अवधी तोकेर नियुक्त भएका पदाधिकारीका कतै रिट जारी गरिएका छन्, कतै अन्तरिम आदेशले यथावत राखिएका छन् । एउटै देश, एउटै कानुन, एउटै भाषा, तर त्यहीँको व्याख्या फरक–फरक † यो झण्डाको प्रभाव नभएर के हो ?
हाम्रो अदालतमा नातेदारको मुद्दा छ, नातेदार वादी वा प्रतिवादीको कानुन व्यवसायी भएर आएको छ भने न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न पाउँदैनन् । तर, न्याय परिषद्बाट त आफ्नो फर्म पार्टनरलाई न्यायाधीश नियुक्त गरेको समाचार छ । उनी नियुक्त हुन योग्य थिए भने त्यो बैठकमा परिषद् सदस्य बस्न मिल्दैनथ्यो । भोलि त्यही न्यायाधीशकहाँ कुनै कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णयको बैधानिकता सम्बन्धमा मुद्दा हेर्नुप¥यो, अनि न्यायाधीशलाई ‘तपाईं पनि कोरम नपुगेको न्यायपरिषद्बाट नियुक्त हुनुभएको हो’ भनेर वकिलले तर्क गर्दा के हालत हुन्छ ?
हिजो हामीले खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुनुहुँदैन भन्यौँ । बिग्रिएको छ भने पनि राजनीति सुधार्ने राजनीतिज्ञले हो । फुटवल त खेलाडीले खेल्ने हो, खेलाडीले खेल्न सकेनन् भनेर रेफ्रीले फुटबल खेल्ने ? आज त्यहाँबाट शुरु भएका थुप्र्रै बेथिती उजागर हुँदै आएको छ ।

० अहिलेको पुस्तामा कानुनको पढाइमा आकर्षण बढेको कि घटेको पाइन्छ ?

– त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगीक क्याम्पसहरूमै हेर्नुस्, कतिपय फ्याकल्टी विद्यार्थीविहीन छन् । महेन्द्ररत्न क्याम्पसमा शिक्षा पढाई हुन्छ, विद्यार्थी संख्या एक तिहाइ मात्र छ । ल क्याम्पसमा २०५१ सालमा कानुनतर्फ प्रमाणपत्र तह (आइएल) फेजआउट हुने बेलामा तीन वर्षे एलएलबीको व्यवस्था गरियो । शुरुमा पाँच–सातजना विद्यार्थी भर्ना हुन्थे । तर, त्यहीँ गत वर्ष ३४ सय विद्यार्थी भर्ना भए । त्रिविका सबै फ्याकल्टीमध्ये ल मात्रै त्यस्तो हो, जहाँ वर्षेनी विद्यार्थी बढेकाबढ्यै छन् । पाँच वर्षे स्नातक (एलएलबी) र तीन वर्षे स्नातकोत्तर (एलएलएम) को व्यवस्था आयो । त्यसमा ल क्याम्पससँग ७५ सिट थियो । निजी क्याम्पसमा पनि त्यत्तिकै भीड छ । बर्सेनि सात–आठ सय विद्यार्थीले इन्ट्रान्स दिन्छन् । ल को इन्ट्रान्स लोकसेवा स्टायलको छ, एकदमै कडा । मानिसमा अब चेतनाको विकास भयो कि, कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन । कानुनको राम्रो ज्ञान नभएको कारण कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा बन्दी भए । त्यसैले कानुनतिर आकर्षण बढ्दो छ ।

० विद्यार्थी संगठनहरूको साख पनि गिरेको हो ?

– म हिजो नुवाकोटबाट काठमाडौंमा पढ्न आउँदा धेरै दुःख थियो । ग्रामीण परिवेशको मान्छे । मैले पनि सानैदेखि गरेको राजनीति नै हो । त्यसैले पढ्नुपर्छ र एउटा इलम समाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता भयो । तर, आजकल चलन विद्यार्थी राजनीतिमा लाग्ने, ब्राण्डेड मोबाइल, ब्राण्डेड घडी, ब्राण्डेड कपडा, पल्सर बाइक चढ्ने भयो । म पो आफ्नो पेशामा छु, आम्दानी छ । देखिने वा आयमूलक काम, पेशा केही छैन, ‘विद्यार्थी नेता’ भएको भरमा करोडपतिहरूको जस्तो लगाई–खवाई, हिँडाई, डुलाई कसरी सम्भव भयो ?

० तपाईं पनि वकिल, एमाले † भोलि पार्टीले न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ला ! के गर्नुहुन्छ ?

– म एउटा पार्टीको झण्डा बोकिसकेको, अहिले पनि त्यो पार्टीको संगठित सदस्य, सानोतिनो भए पनि कार्यकर्तै हुँ । त्यसैले न्यायाधीश बन्ने सपनाबाट मुक्त हुनुपर्छ । जब त्यो सपनाबाट मुक्त हुन्छु, त्यसपछि पार्टीले न्यायाधीश खान जा भन्ने आँट गर्दैन । कुनै दिन गरेछ नै भने पनि, आजै मैले भनेँ (यो पत्रिकाको कटिङ सुरक्षित राख्नुहोला)– म न्यायाधीश खान्नँ । ममात्रै होइन, मजस्ता मान्छे कोही पनि न्यायाधीश हुनुहुँदैन ।