देउवाको यस्तो पो रहेछ दाउ
‘संविधान संशोधनपछि मात्रै चुनाव’ भनी कांग्रेसले मधेसी मोर्चासँग आइतबार गरेको कबोललाई बाहिर जसरी लिइएको छ, भित्रको हिसाब भने फरक रहेछ । सोमबार सानेपास्थित कांग्रेस मुख्यालयमा देउवापक्षीय नेताहरुको एउटा हुलले सभापतिलाई घे¥यो । नेपाल राष्ट्रिय मगर संघको प्रशिक्षक प्रशिक्षणपछि समय निकालेर पालैपालो विभिन्न समूहसँग भेट गर्ने क्रममा देउवाले गुटका केही मध्यमस्तरीय नेतासँग भने, ‘कुरा बुझ्नुपर्छ नि !’
संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबुल भएछ नै भने पनि पारित नहुने निश्चितजस्तै छ । तर, मधेसी मोर्चालाई पारित हुने र नहुनेसँग होइन, टेबुल गर्ने कुराको मात्रै सरोकार छ । ‘यही कुरा पहिल्यै गरेको भए पनि हुन्थ्यो’, उनले सुनाए, ‘तर, अब जे गर्ने हो, गरिहाल्नुपर्ने भयो ।’ अर्थात्, चुनाव गराउने कुरामा मधेसी मोर्चालाई सरकार बाहिर राख्नुको अर्थ हुँदैन ।
त्यसैले मोर्चासहितको सरकार गठनमा अग्रसर हुने बेला भएका कारण उनीहरुको मागसँग कांग्रेसले सहमति जनाएको हो । सोमबार सदनको कारवाही १६ दिनका लागि स्थगित गरिएको सूचना आउनुअघि नै देउवाले सानेपामा भनिसकेका थिए, ‘अब हप्ता–दश दिन गयो भने जेठ १ मा चुनाव हुने कुरा सकियो । अर्को एक हप्ता सारेपछि जेठ २१ मा चुनाव हुने कुरा पनि सकिन्छ ।’ ‘तर, यसो गर्दा कांग्रेसलाई फाइदा के हुन्छ त ?’ दलित समुदायका कार्यकर्ताको जिज्ञासामा देउवाले भने, ‘प्रचण्ड त चुनाव गराउनै चाहँदैनन् । उनीहरुको कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले मधेसी मोर्चासँग पहिला संशोधनमा जाने र त्यसपछि चुनावमा जाने भन्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ । हाम्रो सरकार बन्न सक्छ ।’ शुरुमा हुने चुनाव स्थानीय कि कुनको भन्ने पछि टुंग्याउन सकिन्छ ।
तर, सामान्यतया छठ पर्वलगत्तै चुनाव गर्ने गरी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिने वातावरण बनाउन शुरु गरिएको संकेत देउवाले गरे । यसका लागि दुईवटा राणनीतिक काम गर्नुपर्ने उनको ठम्याई छ । संशोधन प्रस्ताव एमालेका कारण असफल भयो भनेर जाने र माओवादी नेतृत्वको सरकारमा मधेसी मोर्चा सामेल नहुने कुरालाई जोडसँग उठाउने । यदि यस्तो हुन सकेको खण्डमा ढिलोमा चैत अन्तिमतिर सरकार फेरिने सम्भावना रहन्छ । प्रश्न उठ्यो, ‘तर, सरकार कुन विधिबाट फेर्ने ?’ यसबीच कांग्रेसले चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि एमाले, मधेसी मोर्चाहरुलाई औपचारिक रुपमा सरकारमा सामेल हुन आग्रह गर्नेछ । यो कुरालाई राष्ट्रिय बहसको विषयका रुपमा अगाडि ल्याउन पनि अगुवाई कांग्रेसले नै गर्ने । यदि यस्तो हुन सकेमा सहमतिकै विधिबाट सरकार फेरिन सक्छ भन्ने उनको ठम्याई छ । किनभने, माओवादीभित्र पनि दुईवटा गुटले फरक फरक कुरा सारिरहेका छन् । माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरु नै प्रचण्डसँग सन्तुष्ट नभएको उनले सुनाए ।
मधेसी मोर्चासँग त्यस्तो कबोल गरेसँगै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीलाई राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा अभिव्यक्ति दिन लगाइएको पनि देउवाले उक्त भेटमा सुनाए ।
टिप्पणीहरू