प्रधानमन्त्री नै पड्किएपछि

सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्री पड्किने कुरा पनि कस्ता–कस्ता ? सुन्दै उदेकलाग्दा ! कुरा जम्माजम्मी स्टोर शाखामा काम गर्ने दुईजना कर्मचारीको थियो । तर, यही कुरालाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल र मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीबीच गलफत्ति चलेको छ ।
पहिला–पहिला इन्धनमा मासिक १७ लाख करिब खर्च हुन्थ्यो । तर, अहिले घटेर सात लाखको पुग्छ । यसको कारक हुन्, सरुवा गरिएका उनै अधिकृतहरु । यसरी सरकारी कोषको १० लाख रुपैयाँ फजुल खर्च गराउने कर्मचारी सारिँदा प्रधानमन्त्री खुशी हुनुपर्ने । तर, भएनन् । ‘तपाईले यो के गर्नुभएको ?’ भन्दै गत बिहीबार मुख्यसचिवसँग कड्किए । ‘बाहिर मलाई हजुरकै मान्छेहरुले अनेकथोक भन्ने गरेका छन् ।

राज्यकोषको लाखौं रकम यसरी बचाएको छु’, मुख्यसचिव सुवेदीले भने । तर, प्रधानमन्त्रीले ‘हामीलाई सहयोग गर्ने कर्मचारीलाई के कति कारणले  सरुवा गर्नुभएको हो ? नियत के हो ?’ भन्दै फेरि कराए । यसको केही दिनपछि प्रधानमन्त्रीपुत्र प्रकाश पुगे, मुख्यसचिवसँग कराउन । ‘यसरी कर्मचारी सरुवा गर्न रहर भए तपार्इंलाई सामान्यमा पूर्णचन्द्र भट्टराईको ठाउँमा पठाएर उहाँलाई यता बोलाएकै छन्’ भन्दै प्रकाशले पनि ठेगान लगाइदिए ।

नियमले एकथोक भन्छ, काम अर्कोथोक !

राम्रा राम्रा भन्सार कार्यालयमा खुसुखुसु कर्मचारी सरुवा चलिरहेको छ । तर, निजामती सेवा ऐनले भन्छ, यसरी सरुवा गर्न पाइँदैन । सरुवा कि काज हुन्छ कि सामान्यबाट सहमति लिएर हुन्छ । तर, अहिले अर्थमा ‘सम्बन्धित कार्यालयबाट तलब खाने गरी’ भन्दै भटाभट सरुवा चलेका छन् । न फाजिल हो, न काज, न सामान्यसँग अनुमति नै लिइएको दरबन्दीसहितको सरुवा हो । काज सरुवा गर्दा पनि निजामती सेवा ऐनलाई कोट गर्नुपर्छ, सामान्यसँग सहमति गर्दा पनि पत्रमा उल्लेख हुनुपर्छ । एक मन्त्रालयको कर्मचारी अर्को मन्त्रालयमा सार्ने समय भदौमा हो । यसरी अर्थबाट बेसिजनमै दर्जनौँ कर्मचारी यताउता पारिएका छन् ।

उदाहरणका लागि भन्सार विभागबाट अधिकृत विष्णुकुमार श्रेष्ठ र पवित्रकुमार खड्कालाई रसुवागढी पठाइयो । यी त्यस्ता खेलाडी हुन्, जसले तातोपानी नाका चल्दासम्म त्यहीँ रजगज चलाएका थिए । नासु युगदर्शन हुमागाइँ विराटनगर भन्सारमा पठाइए । उपसचिव टीकाराम भुषाल ठूला करदाता सेवा कार्यालय गए । वीरगञ्जबाट सामान आयात घटेपछि सबै कारोबार बिराटनगर सरेको छ । दीप बस्न्यातका नातेदार कृष्णबहादुर बस्नेत त्यहाँका भन्सार प्रमुख हुन् । दुई वर्षअघिको पुसमा लोकमानसँग मिलेर पठाएका दीपले नै उनलाई त्यहाँ पठाएका हुन् । उनी हालै विप्लव माओवादीलाई १० लाख रुपैयाँ चन्दा दिएर कालोमोसो लाग्नबाट जोगिएका छन् । केही समयअघि काठमाडौं आएको बेला विप्लवका कार्यकर्ताबाट घेरिए । ‘२५ लाख खत्रक्क गन्ने भए गन, नत्र जुत्ताको माला र कालोमोसो तयार छ’ भनेपछि थर्थरी काम्दै १० लाख रुपैयाँ दिएको बताइन्छ ।

कति आयोग ?

पूूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक आयोगको संख्या धेरै भएका कारण थोरै तर प्रभावकारी आयोग बनाउन सुझाव दिएका हुन् । तर, प्रचण्डले एउटा कानले सुनेर अर्काे कानले उडाइदिएपछि कसको के लाग्यो र ? सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप, बेपत्ता छानबिनलगायत दर्जनौं आयोग काम गर्न नसकेर पेण्डुलम भइरहँदा प्रचण्डले किसान आयोग बनाउने भएका छन् । ६ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो आयोग गठनसम्बन्धी निर्णय गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले आयोग गठनका लागि भन्दै अध्यक्षसहित ७ सदस्य नियुक्ति निम्ति सूचना प्रकाशनसमेत गरेको छ । त्यो पनि आफ्नो वेभसाइटमा मात्र ।

अन्तिम समय–सीमा हिजो २५ माघबाट सकिएको छ । यो आयोगप्रति अखिल नेपाल किसान महासंघले भने कुनै चासो देखाएको छैन । महासचिव बलराम बाँस्कोटाले जनआस्थासँग भने, ‘माओवादीकै कार्यकर्ता भर्ती गर्ने उद्देश्यले आयोग बनाइएको हुँदा हामीले चासो देखाएनौं । त्यसमाथि कुनै पनि आयोगको मलाई अध्यक्ष, सदस्य बनाइदे भन्दै आवेदन गर्ने कुरा पनि होइन ।’ कृषि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोग अध्यक्षमा माओवादी कार्यकर्ता चित्रबहादुर श्रेष्ठ वा नहेन्द्र खड्कामध्ये एकलाई बनाउने तयारी भइरहेको छ ।

७ सदस्यीय किसान आयोगको सदस्य–सचिवमा भने कृषि तथा वन समूहबाट विशिष्ट श्रेणीका एक अधिकृत (सहसचिव) रहने व्यवस्था छ । आयोग गठनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशअनुसार कृषि, पशुपक्षी, खाद्य प्रविधि, जैविक प्रविधि विषयमा स्नातकोत्तर गरी कम्तीमा सम्बन्धित विषयमा १० वर्षको अनुभव भएका कृषि विज्ञलाई आयोगको सदस्य नियुक्त गर्न सक्ने भनिएको छ ।

टिप्पणीहरू