दारुमा भिज्नेहरु यही बेला सुचारु
- रामकुमार एलन
नेपाल पत्रकार महासंघको २५ औँ अधिवेशन सन्निकट छ । हरेक दिनजसो ठूला मिडिया हाउसबाट पत्रकार ‘डस्ट’ झैँ बढारिएका छन् र ‘बिन’ बनेको छ एक पत्रकार तीन अनलाइन खोलेर । मालिकले सर्पझैँ पत्रकारलाई नचाएका छन् र ‘बिन’को सहयोगमा हामी उनीहरूलाई सपेरा मानिरहन बाध्य छौँ । पछिल्लो दशक फस्टाएको टेलिभिजन पत्रकारिताले त झन् काठमाडौं खाल्डोमा अभाव यसरी बढाइदिएको छ कि, यो शहरमा सडकमा पत्रकार बिचल्लीमा छन्, हरेक दिनजसो दैनिक अखबारमा सय, दुई सय पत्रकार चाहिएको विज्ञापन छापिने गरेको छ । आउन त महिला पत्रकार नै २५ प्रतिशत पुगेका तथ्य बाहिर आउँछन् । मालिक सपेरा र बिन बन्दा पत्रकार चैँ ‘बिट’बाट ‘घण्टा’मा झरेका छन् । सात घण्टा ५७ मिनेट ड्युटी गर्दा पनि तीन मिनेटको तलब काटेर मालिकहरूले आफूलाई कलियुगी हिटलर देखाएपछि स्वाभिमानी पत्रकार खबरको गिट्टीबजारबाट बाहिरिन बाध्य छन् ।
जसरी पत्रकारहरू दाबिएको पेट लिएर सडकछाप भएका छन् र सञ्चारगृह पत्रकारबिहीन भएका छन् । त्यसैगरी, नेपाल पत्रकार महासंघ र पत्रकारका विभिन्न संस्था पनि पत्रकारविहीन पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता खसीबजारदेखि मःम पसलसम्ममा हुने गरेको छ । कुरा मनासिव हो । सोह्रै आना सत्य पनि हो । पत्रकार अचेल पत्रकारिता गर्दैनन् । पत्रकारिता पढाउनेहरू पनि पत्रकारका संस्थामा अट्दैनन् । जब पत्रकारका संस्थामा चुनाव आउँछन्, त्यतिखेर विभिन्न पेशा–व्यवसाय गर्नेहरू बिदा लिएर ‘चोँयाफोँया’ देखाउन आउँछन् । अनि साँच्चैका पत्रकार लुसुक्क भाग्नुपर्ने अवस्था छ । पत्रकारका संस्थामा यिनै विभिन्न ‘पेशावाला’ त आए नै, पछिल्लो समय ‘पैसावाला’ पनि आएर पत्रकारिता ‘माछाबजार’ झैँ पेटी ठेक्कामा विभाजित छ ।
कतिसम्म भने, पत्रकारितामा कहिल्यै नाम नसुनेका, कतै बाइलाइन नदेखिएका, कुनै टिभी, रेडियोमा पनि नाम बजेकाहरूले नै कार्ड बढी भजाउने गरेका छन् । महाधिवेशन परिसरमा टेलिभिजनका लेखापालहरूले ‘वरिष्ठ समाचारदाता’को प्रेस पास र सूचना विभागको परिचय पत्र मात्र बनाएको हेरेर नपुग्ने भएको छ । पत्रकारका संस्थामा कतै मालिकभक्तहरू त कतै यस्तै बजारुहरूले आफ्ना मान्छेलाई नेता बनाउन ‘भारु’ र ‘दारु’ खर्च गरेका खबरहरू आउँछन् । नीलो माइक्रोदेखि हरिया साझा यातायातमा पनि ‘केटो’लाई पत्रकारको नेता बनाइयो भन्छन् । बिहान मासुपसलदेखि साँझ डान्सबारसम्म पुग्दा तिम्रो ‘फलानो’ नेतालाई हामीले चिनेका छौँ भनिँदा पत्रकारको शिर निहुरिने अवस्था छ ।
समाचारघरमा समाचार उस्तै अलिनो, बेस्वादिलो अनि अमिल्दो देखिन्छ । कतै अनुवाद मिलेको देखिन्न त कतै प्रस्तुति । भाषा त हामीले ‘भैँसी भ’ र ‘साले स’ बनाइसक्यौँ । समाचार सुनुँ–सुनुँ लाग्नै छाड्यो । पत्रकार पनि उस्तै अदलीबदली देखिन्छ । मौसम फेरिएझैँ हाम्रो पेशा फेरिएको छ । दिगो हुनै सकेको छैन । विदेश पलायनले पत्रकारलाई पनि उस्तै गाँजेको छ । कुन दिन भिसा लाग्ला भन्दै इमेल कुरेर बसेकाको संख्या ठूलो छ र गोप्य पनि ।
यहीबेला नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन जिल्लामा भइरहेका छन् । कतै तालाबन्दी, कतै कुटाकुट, कतै एउटै पार्टीका पत्रकारबीच फुट मात्र होइन, त्यसमाथि जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका पार्टी नेताले इच्छाको ‘सुँड’ घुसाएर आफ्नालाई नेतृत्वमा ल्याउन खोज्दा जिल्लामा बसेर काम गरिरहेका पत्रकारको मन उस्तै भाँचिएको छ । नेतृत्वलाई धतुरे गाली गरिरहेका छन् । पार्टीको नाममा केही नेताले पेटी ठेक्का चलाइरहेकोमा विरोध भइरहेको छ । तर, ती आवाज मलिन देखिन्छन् ।
कुनैबेला पत्रकार थिए अथवा ‘होइसिन्थ्यो’ होला । अहिले भोकभोकै सञ्चारगृहमा खटिनेहरू नेतृत्वमा पुग्नै पाउँदैनन् । उनीहरू नै हुन्, यो समाजका असली पत्रकार । जो खबर क्षणक्षणमाझ जनतामा पु¥याइरहेका छन् । तर तिनको सूचना विभागको कार्ड पनि छैन । त्यो कार्ड नभएकाले नेपाल पत्रकार महासंघले गर्ने बिमा सुविधा पनि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात हुन्छ । अनि पत्रकार महासंघले विमा गरेकाहरूको छानिबन गरियो भने पक्कै आधाजसो त ‘विभिन्न पेशा–व्यवसायी’ भेटिन्छन् नै † किनभने उनीहरू नै कागज बेच्छन् । उनीहरू नै सम्पादक हुन्छन् । महŒवपूर्ण अर्थात् १९ हजार पाँच सयभन्दा बढीको नियुक्तिमा सही गर्छन्, आफैँ नियुक्ति लिन्छन् । बाँकी हल्काराझैँ दुःख बेसाउने, भोकै मर्नेमा पर्छन् ।
हो, यसपटक जिल्लाजिल्लाबाट आउने पत्रकारहरूले नढाँटी नेतृत्व कस्तो बनाउने भन्नेबारे सोच्न जरुरी छ । पत्रकारको चुनाव भन्दै ठेकेदार, पुलिससँग चन्दा मागेर काठमाडौं नै ‘बास’ आउने गरी दारुमा भिज्नेहरू पत्रकार रहिरहेका छन् कि भइरहेका छन् ? चिन्न जरुरी छ । ऊबेला पत्रकार भएका भए अहिले क्रियाशील छैनन् भने किन उनीहरूलाई नेता बनाउने ? उनीहरू अरु पेशा गर्छन् ३ सय ६३ दिन । अनि दुई दिन (वैशाख २०–२१) आएर ३ सय ६५ दिन नै समाचारको खेती गर्नेहरूको भाग किन खोस्छन् ? यसपटक यो मुद्दा उठाऊँ । कोही मालिकले खर्च दिएर पठाएका छन् । कोही पुलिस, ठेकेदार र नेताको खल्तीबाट फुत्त निस्केर आएका छन् ।
एनजिओवालाहरूले पनि पठाएका छन् । व्यापारीको ‘केडी’ खाता अर्थात् कुत्तेके दाना खानेलाई अब पत्रकार भइरहन रोकौँ । किनभने यसपटक तलबको कुरा छाडौँ । सुविधाको मुद्दा बिर्सौँ । मात्र उठाऊँ आवाज ः समाचार नलेखेर पत्रकार भइरहने कि समाचार लेखेर जनमुखी–उत्तरदायी पत्रकारिता गरेर सेवासुविधा नपाए पनि पत्रकार रहिरहने ? यसपटक पत्रकार भइरहने ठेकेदारलाई हराऊँ । पत्रकार रहिरहनेलाई जिताऊँ । आखिर यो १४ हजार पत्रकारको मुद्दा हो । पेटी ठेक्का लिनेहरूलाई पनि दिऊँ एक धक्का यो पटक । त्यसपछि ‘घण्टा’ गनेर पत्रकारलाई ‘गधा’ ठान्ने मालिकहरूलाई बाँकी समय फेरि ‘थाल खाऊँ न भात खाऊँ’ या ‘बसिसुख न उठिसुख’ पारौं ।
टिप्पणीहरू