सँसद विघटनपछि मात्रै ९ सय २९ नियुक्ति

ओली सरकारद्वारा एकपछि अर्काे राजनीतिक नियुक्ति खाएकाहरुको पदरिक्त गराउने क्रम जारी छ । यसैक्रममा कर्मचारी सञ्चयकोषका प्रशासक तुलसी गौतमको पद पनि खोसिएको छ । केही दिनअघि अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले गौतमलाई मन्त्रालयमै बोलाएर सम्मानजनक बहिर्गमन रोज्न आग्रह गरेका थिए ।

कर्मचारी सञ्चयकोष ऐनअनुसार त्यहाँको प्रशासक हुनका लागि कम्तिमा नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी,कोष वा संस्थाको अधिकृत प्रथम श्रेणी वा दशौं तह वा सो सरहको पदमा कार्यरत सन्चयकर्ता कर्मचारी हुनपर्ने छ ।

सन्चयकर्ता नभएको व्यक्ति कोषको प्रशासक हुन नपाउने व्यवस्था भए पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऐन कानुन लत्याएर ०७५ साल असोज ७ गते उनलाई कर्मचारी सञ्चयकोषको प्रमुख प्रशासकमा नियुक्ति दिलाएका थिए । ५८ बर्षे उमेर हदका कारण सहसचिव पदबाट अवकाश पाएका गौतमलाई नै त्यहाँको प्रमुख प्रशासकमा थमौति दिइएको थियो । सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएपछि सन्चय कोषको प्रशासक हुने योग्यता गुमेको भन्दै उनी विरुध्द सर्वोच्च अदालतमा मुध्दा विचाराधीन छ ।

उनै गौतमले सहजै मार्गप्रशस्त नगरिदिएपछि अस्ति बिहिबारको क्याबिनेट बैठकले कर्मचारी सञ्चयकोषको प्रशासकबाट अपदस्थ गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जनआस्थालाई सुनाए ।

गौतम प्रशासक रहँदा सञ्चयकर्ताको रकममा मनोमानी गरेको आरोप छ ।

सञ्चयकर्ताको ५० औं लाख रकम अघिल्लो आर्थिक बर्षको अन्त्यमा भोजपुरका विभिन्न स्थानमा मन्दिर बनाउने नाममा आर्थिक सहायता प्रदान गरेका थिए । यसका अलवा आफ्नै कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता भन्दै लाखौँ रकम बाँडिएसँगै उनी आलोचित हुँदै आएका छन् ।
ओली सरकारद्वारा नियुक्ति पाएका ११ राजदूत,रेल्वे विभागका महानिर्देशक गुरु भट्टराईहरुलाई यस अघि हटाइसकिएको छ भने गोरखापत्र र नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्षहरुले राजीनामा दिनुभएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हितेन्द्रमान शाक्यलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्त गरिएको छ । जुन निर्णयविरुध्द अदालतमा मुध्दा परेको छ ।

अल्पमतमा परिसकेको ओली सरकारद्वारा संसद बिघटन गरिएयता यसरी नियुक्ति लिनेको संख्या ९२९ रहेको बताइन्छ । अबको ६ महिनाभित्रै अवैध नियुक्तिहरु बदर गरी नयाँ नियुक्ति गर्ने सरकारको तयारी छ ।