महाभारत रोक्न थप महानगरपालिका

चार वटा महानगरपालिकामा चुनाव सम्पन्न सकियो तर अझै दुईवटामा निर्वाचन हुन बाँकी नै छ भन्यो भने तपाईंलाई अचम्म लाग्नसक्छ तर त्यस्तै हुने छाँटकाँट देखिँदैछ । दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने ४ वटा प्रदेशमा कतै–कतै स्थानीय तहको संख्या थप्ने त कतिपय उपमहानगरपालिकालाई महानगरमा रुपान्तरण गर्ने गरी गृहकार्य शुरु भएको छ ।

अहिले त्यसका लागि स्थानीय विकासमन्त्री विजय गच्छदार र कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकहरु गृहकार्यमा जुटेका छन् । सर्लाहीको दुई वटा नगरपालिका टुटाउने, एउटामा महेन्द्र रायका मान्छे र अर्कोमा राजेन्द्र महतोका कार्यकर्ताले जित्नेगरी सिमाना मिलाउने तयारीसमेत हुँदै गरेको बताइन्छ । यसरी स्थानीय तहको संख्या र सिमानालाई आफूखुशी बदल्ने कामले तीव्रता पाउँदैछ । बालानन्द पौडेल आयोगले शुरुमा ७१९ स्थानीय तह हुनेगरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

यही सरकारले ४ वटा पहाडतिरबाट र २१ वटा मधेशका आठ जिल्लाबाट थपेर अहिलेको संख्या ७४४ बनाएको हो । त्यो बढोत्तरी मधेशीको मागबमोजिम नै गरिएको थियो । अहिले त्यसमा पनि मधेशको थप चित्त बुझाउन भन्दै एउटा समिति बनाइएको छ । अब उनीहरूको मन कति अनि कुन आधार (जनसंख्या, भूगोल वा अरु नै) मा संख्या थप्दा प्रसन्न हुने हो ? हिजोसम्मको छलफलबाट निस्किएको निश्कर्ष के हो भने मधेशमा महानगरपालिका छैन । अहिले भएका चारवटै पहाडमा छन् । त्यसैले बिराटनगर र वीरगञ्जजस्ता पुराना उपमहानगरपालिकालाई बरु वरपरका दुई दुई वटा गाउँपालिका थपेर भए पनि स्तरोन्नति गर्ने हो कि ? बालानन्द आयोगले गृहकार्य गर्दा विराटनगरलाई महानगर बनाउने लालबाबु पण्डितहरुको कोशिश माओवादीले मन पराएन भने बुटवल–भैरहवाको हकमा काँग्रेस नमानेको अवस्था थियो । 

जनसंख्याको हिसाव (बालबच्चासहित) ले भरतपुरको करिब तीन लाख । अढाइ लाख भन्दा बढी भए महानगर बनाउने क्राइटेरिया । बिराटनगर (२ लाख १४ हजार ६ सय ६३) मा अरु दुईवटा गाउँपालिका थप्दा पौने तीन लाखको हाराहारीमा पुग्छ । वीरगञ्ज (२ लाख ४ हजार ८ सय १६) को पनि अवस्था त्यही हो । यसो गर्दा ४ वटा गाउँपालिका घट्यो । बरु यसरी घटेको गाउँपालिकालाई आठ जिल्लाका कुन कुन ठाउँमा बढाउनुपर्ने हो बढाइदिने । सकभर ७४४ लाई तलमाथि नगर्ने यदि थप्नै प¥यो भने पनि ७५० लाई कुनै हालतमा नकटाउने भन्ने कोणबाट कुरा शुरु भएको बताइन्छ । त्यसो गर्दा तराईमा पनि महानगरपालिका थपियो भन्दै मधेसीले पनि चित्त बुझाउने मौका रहन्छ ।