​चुनावताकाका अनेक चलखेल

• सुशील पन्त

आइतबार सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना प्रारम्भिक नतिजाले नेपालमा राजनीतिक समिकरण फेरबदलको संकेत देखिएको छ । मंगलवार मध्यान्ह सम्म मतगणना जारी रहेका धेरै स्थानमा एमालेले अग्रता हासिल गरेको छ, यद्यपि लाख भोट खसेको ठाउमा एकहजार हाराहारी भोटलाई आधार मानेर पूर्वानुमान गर्नु हतारो हुनेछ । 

तैपनि, पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका पहाडी भेगमा एमालेको उपस्थिति बलियो देखिएको छ । यही रफ्तार कायम रहे गत संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको कांग्रेसलाई उसले चुनौती दिने देखिएको छ । यसपटकको निर्वाचनले राजधानी शहर काठमाडौंमा केही नयाँ राजनीतिक दलको उपस्थितिलाई अनुमोदन गर्न खोजेको देखिएको छ । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा आम आद्मी पार्टीको झल्को दिनेगरी काठमाडौंमा साझा पार्टीले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई पछि पारेको छ, यद्यपि यो अत्यन्त प्रारम्भिक नतिजा हो । तैपनि, शहरी क्षेत्रका मतदातामा देखिएको यो परिवर्तनले भविष्यमा ठूला दललाई चुनौती खडा गरेको छ । 

दश वर्षपहिले काठमाडौं उपत्यकामा राम्रो हैसियत जमाएको प्रमुख सत्तारुढ घटक माओवादी केन्द्रको उपस्थितिलाई विवेकशील नामक युवाहरूको पार्टीले चुनौती दिएको छ । भर्खरै खुलेका पार्टीले उल्लेख्य मत ल्याउँदा सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले प्राप्त गरेको मत लज्जाजनक छ । शहरी क्षेत्रका जनताले राजनीतिक परिवर्तन खोजेको देखिन्छ । मूलधारका पुराना दलहरूको अपारदर्शी कार्यशैली, उम्मेदवार छनौटमा नातावाद र कृपावाद, परिवारवाद तथा चुनावको समयमा मात्र मतदाताको घर धाउने प्रवृत्तिप्रति आम मतदाताको आक्रोशको रूपमा समेत विश्लेषण गर्न सकिन्छ । 

मंगलवार मध्याह्नसम्म काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर र ललितपुर ४ वटै महानगरपालिकामा एमालेले अग्रता कायम राखेको छ, यद्यपि अत्यन्त प्रारम्भिक नतिजा कुनै बेला पनि फेरबदल हुन सक्छ । एमालेको पक्षमा जनलहर देखिनुका बहुआयामिक कारण छन् । पहिलो कुरा, पछिल्लो समय उसले लिइरहेका राजनीतिक अडानप्रति जनताको समर्थनको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । प्रदेशको सीमांकन फेरबदल गर्नेगरी सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक विरोधको नेतृत्व उसले लिएको थियो । दोस्रो कुरा, कतिपय कार्यक्रममार्फत जनतामा लोकप्रियता कमाइरहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लिएका नीतिको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय निर्वाचनमा जनताले समर्थन दिएको मान्न पनि सकिन्छ । राष्ट्रियताप्रतिको अडान (जसलाई कतिपयले ‘पहाडे राष्ट्रवाद’ या ‘महेन्द्रीय राष्ट्रवाद’ भन्दै आलोचना गरेका छन्), नाकाबन्दीताका देखाएको अडान, जातीय/क्षेत्रीय राजनीतिप्रतिको असहमतिलगायत कारण हुन सक्छन् । ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाआंै’ जस्तो लोकप्रिय कार्यक्रमप्रति ०५१ सालदेखि जनताको सहानुभूति अर्को कारण हुन सक्छ । पहिलो चरणको चुनाव र दोस्रो चरणमा हुने चुनावमा केही तात्विक भिन्नता छन् । 

९ फागुनमा सरकारले ३१ वैशाखका लागि निर्वाचन घोषणा गर्दा धेरैले पत्याएकै थिएनन् । सरकारले कर्मकाण्ड पूरा गरेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा मतदान हुने बेलासम्म व्यंग्य गरियो । केही ज्योतिषी, कथित ‘बाबा’ र ‘माता’हरूले चुनावै हुन्न बरु त्यसदिन रक्तपात हुन्छ भनेर सनसनी फैलाएका थिए । धेरैको आशंकाविपरीत वैशाखमा शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न भयो । पार्टीको बन्द र बमको त्रासलाई बेवास्ता गरेर सर्वसाधारण जनता ७ नबज्दै भोट हाल्न लाइन बसे, करिब ७३ प्रतिशत भोट खस्यो । अध्यक्ष केपी ओली थाइल्याण्डमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘म मरे पनि चुनाव रोकिँदैन !’ यो संवाद मिडियामा आउँदासम्म पनि धेरैले चुनाव होला भनेर पत्याएका थिएनन् । 

पुत्री रेणु दाहाललाई जिताउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रचण्डले हवाइजहाजको एउटै सिटमा कुम जोडेर चितवन गएको फोटो निर्वाचनताका सर्वाधिक चर्चाको विषय बन्यो । कुनै वेला एकअर्कोलाई सिध्याउन आमने–सामने भएका प्रचण्ड देउवाको मिलनलाई लिएर धेरैले सामाजिक सञ्जाल रंगाए । रेणु मेयर नबने प्रचण्डले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिनेसम्मका अफवाह फैलिए । एमाले र राप्रपाको चुनावी तालमेल पनि आलोचनामुक्त रहेन । सुरुमा स्थानीय निर्वाचनप्रति तीव्र विरोध जनाएका बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले ‘आफ्नै माटोले मागेपछि’ भन्दै सहभागी भएको विषय चर्चाको शिखरमा रह्यो । निर्वाचनमा कुन पार्टीले जिते वा हारे त्यो राजनीतिक लाभ–हानिको विषय हो । दुई दशकदेखि हुन नसकेको स्थानीय चुनाव हुँदा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जग बलियो बनेको छ । 

जानेबेला दुई काम

आफ्नो पार्टीले चुनावमा हार्ने जान्दाजान्दै जोखिम मोलेर प्रचण्डले स्थानीय तहको चुनावमार्फत फेरि एकपटक राजनेताको हैसियत देखाएका छन् । स्थानीय तहको चुनाव भइरहेकै बेला सरकारले गरेको निर्णय झन महत्वपूर्ण बनेको छ । चीनले अगाडि सारेको एक बेल्ट एक रोड ओबिआरमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय नेपालको आर्थिक विकासका लागि कोशेढुङ्गो सावित हुनेछ । सरकार गठनकै समय विदेशी प्रभावमा प्रधानमन्त्री बनेको, दक्षिणको इसारामा चल्ने, उसको स्वार्थ पूरा गर्न उद्धत ‘लम्पसारवादी’को आरोप पनि यो दूरगामी निर्णयले उनीमाथि लागेका आरोपको खण्डन गरेको छ । 

प्रचण्ड सरकारमाथि अर्को पनि आरोप थियो, काठमाडौं तराई प्रस्तावित दू्रतमार्ग (फाष्ट ट्र्याक) निर्माणको जिम्मा पनि भारतीय कम्पनीलाई सुम्पनेछ । राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी भन्दा ‘फाष्ट ट्र्याक’ नेपाली सेनालाई दिने निर्णय ‘लम्पसारवादी’को आरोप खेपेको प्रचण्ड सरकारले अर्को दूरगामी निर्णय हो ।