उनको सदाचार त आफ्नै निम्ति अचार

• वैकुण्ठ ढकाल 

धेरै नेपालीले सुनेको र जानेको एउटा लडाइँको कथा छ– महाभारत । पछि कुनै एक भारतीयले टेलिभिजन शृंखला बनाए । निकै चल्यो ।
कथामा एउटा देश छ । एउटा आँखा नदेख्ने राजा छन् । ठुल्ठूला विद्वान् छन् । सबैभन्दा बढी बलवान बहादुर र निपुण योद्धा छन् । लगभग सबै जान्ने छन् । के गर्नु हुन्छ– के गर्नु हँुदैन ? कुन न्याय हो– कुन अन्याय !

कसको पक्ष लिनु उचित हो कसको अनुचित ! सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा– महाभारतका सबै प्रमुख पात्रहरूलाई पहिलेदेखि नै– थाहा हुन्छ– यसो भयो भने कसो हुन्छ ! तर जानिफकारहरू, यसो गरे कसो हुन्छ भन्ने – थाहा पाउनेहरू एउटा आफैंलाई सिध्याउने महासंग्राममा उत्रिछाड्छन् । 
एउटा महायुद्ध भएरै छाड्छ । त्यसले सर्वनास गरेरै छाड्छ । हामी नेपाली र हाम्रो देश नेपाल लाग्छ महाभारत युगमा फर्केको छ । यहाँ यसबेला धृतराष्ट्र पनि छन् । भीष्मपितामह, युधिष्ठिर, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, भीम, अर्जुन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सबै छन् ।

संविधान कार्यान्वयन नभए के हुन्छ ? त्यो सबैलाई थाहा छ । अझ बढी हाम्रा नेतालाई थाहा छ । उनीहरू अर्थात् हाम्रा देशका ठूला नेता भाषण गर्छन् –हामी भीरतिर अघि बढ्दै छौँ । देश भड्खालोतर्फ जाँदै छ । डिलमै पुगिसक्यौँ । अब खस्छौँ । खसेपछि फेरि माथि आउन सकिने छैन । तर, उनीहरू भाषण गर्दै भीरतिर हानिदै छन्—देश र जनतालाई पनि त्यतै लैजाँदै छन् । 

जेठ २३ गते व्यवस्थापिका संसद्मा प्रमुख दलका शीर्ष नेताले त्यसको रिहलर्सन गरे पनि । सानोतिनो महाभार नै मच्चाए, आफूलाई सर्वश्रेष्ठ देखाउन खोजे । तीनै दलले अघिल्लो दिन चारबुँदे सहमति गरे । पहिलो बुँदा अवरुद्ध संसद् जेठ २३ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने, पहिलो बैठकमा तीन दलका तीन शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने र दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने ।

दोस्रो बुँदामा असार १४ गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित गराउने सुनिश्चितता गर्ने । 

तेस्रो बुँदा २०७४ माघ ७ गते भित्र तीन तहको निर्वाचन गर्ने र चौथो बुँदा सद्भावनाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा गठित चुनावमा भएको धाँधली छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने ।

त्यसको भोलिपल्ट जेठ २३ गते राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र कांग्रेस–माओवादी केन्द्रबीच तीनबुँदे सहमति भयो । यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुने दिन ०७३ साउन १९ गते भएको सहमतिमा पुनः प्रतिबद्धता जनाइएको छ पहिलो बुँदामा, दोस्रो बुँदामा मुद्दा फिर्ता, सहिद घोषणा, स्थानीय तहको संख्या राजनीतिक सहमतिको आधारमा वृद्धि गर्नेलगायत र तेस्रो बुँदामा राजपा नेपालले प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा मतदान गर्ने । 

मधेसकेन्द्रित दलले सत्तारुढ दलसँग गर्ने सहमति गज्जबको छ, दाहाल नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको सहमतिअनुसार उनीहरूले प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई मतदान गरे । जेठ २३ मा भएको सहमतिअनुसार उनीहरूले देउवालाई पनि मतदान गरे । 

अब त्यसको भोलिपल्टदेखि नै उनीहरूले भन्न थालिसके, हामीले त सहमति कार्यान्वयन गरिसक्यौं । अब सत्तारुढ दल(सरकार)का पक्षबाट सहमति कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । सहमति कार्यान्वयन नभई हामी निर्वाचनमा जाँदैनौं । 

प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचित भएको भोलिपल्टैदेखि फसाद पर्छ । अघिल्लो प्रमुख प्रतिपक्षीसँग असार १४ मै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सहमति गर्छ, भोलिपल्ट मधेसकेन्द्रित दलसँग संविधान संशोधनको सहमतिमा सही धस्काउँछ । दुई सहमति परस्पर विरोधी छन् । अनि कसरी कार्यान्वयन हुन्छ । 

सरकारले निर्वाचन गराउन ४ बुँदे सहमति भएको भन्छ, भोलिपल्ट अर्को पक्षसँग भएको सहमतिलाई पनि निर्वाचन गराउनकै लागि हो भन्छ, अनि कसरी मिल्छ कुरो ? यो महाभारतको नयाँ शृंखला हो । 

मधेसकेन्द्रित दलहरू भन्न थालिसकेका छन्, असार १४ को निर्वाचन सार्नुप¥यो, हामीले तयारी गर्न भ्याएनौं, प्रचार गर्न पाएनौं । निर्वाचन जत्ति नै सारे पनि उनीहरूले भन्ने यही नै हो । 

निर्वाचनका लागि भनेर मधेस झर्छन्, आफ्नो पक्षमा माहोल देख्दैनन् । अनि फेरि बाहनाबाजी र बखेडा झिक्छन् । मधेसकेन्द्रित दलका स्थानीय नेताले निर्वाचनको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै तयारी थालेको निकै भएको छ । केन्द्रीय नेतृत्व निर्वाचन नगए आफूहरू अर्को दलमा प्रवेश गरेर भए पनि निर्वाचनमा जाने योजना बनाइसकेका छन् । तैपनि केन्द्रमा बसेर राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेता सरकारले वातावरण बनाएन भनिरहेको छ । के वातावरण सरकारले बनाइदिने हो ? कि भोट पनि अब सरकारले मागिदिनुप¥यो ? 

देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै निर्णय गरेर सरकारका प्राथमिकता सार्वजनिक ग¥यो । संविधान कार्यान्वयनसम्बद्ध विषयवस्तुलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यो । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव तोकिएको असार १४ गते नै सम्पन्न गर्न आवश्यक तयारी गर्ने पहिलो प्रतिबद्धता जाहेर ग¥यो ।

त्यस्तै, प्रदेश र संघीय संसद्को चुनाव माघ ७ गतेभित्रै सम्पन्न गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णयमा सही ठोक्यो । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई नअल्झाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनायो । त्यस्तै, भूकम्पछिको पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिने, जनताका दैनिक जीवनसम्बद्ध विषयमा प्रभावकारी सेवा दिने, मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुने र शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने कामलाई देउवा सरकारले प्राथमिकतामा राख्यो ।

यस्तै–यस्तै थियो दाहाल नेतृत्वको सरकारको प्रतिबद्धता पनि, सुरुका निर्णय पनि । रूपमा दाहालका ठाउँमा देउवा प्रधानमन्त्री भए पनि सारमा कांग्रेस माओवादी गठबन्धन सरकार नै हो । यसर्थ देउवाले उही प्रकृतिको निर्णय गर्नुपर्ने थिएन, फटाफट काम गर्दा हुन्थ्यो । समय थोरै छ, माघ ७ सम्म मात्रै हो देउवा प्रधानमन्त्री हुने । यो अवधिमा केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । हुन सक्छ, निर्वाचनमा कांग्रेस नै पहिलो पार्टी भएर सरकारको नेतृत्वमा पुग्न सक्छ । जे भए पनि प्रक्रिया पूरा गर्नुप¥यो, पद्धति विकास गर्नुप¥यो, इमान देखाउनुप¥यो । सरकारका दैनिक काम पनि हुन्छन्, गर्नुपर्छ ।

तर विडम्बना लामो समय विपक्षमा रहेका देउवा पहिलो पटक पार्टीको संस्थापन बन्न पुगेका छन् । रामचन्द्र पौडेल पार्टीभित्रको दरिलो प्रतिपक्षी भएर उभिएका छन् । जसरी देउवाले कोइरालाहरूसँग भाग खोजेर हैरान पारेका थिए, अनि पौडेलहरूले त्यसै गरिरहेका छन् । समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने भने पनि देउवाले त्यसो नगर्ने सानो आकारको मन्त्रिपरिषद्बाट देखाएका छन् । पौडेल पक्षले नराम्रोसँग चिढ्याएका छन् । पार्टीलाई रिझाउन नसक्नेले गठबन्धन सरकारमा कसरी सन्तुलन कायम गर्लान् भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ दिइसकेका छन् । 

नयाँ सरकार बन्ने बेलामा जनतामा उत्साह हुनुपर्ने त्यो भएको पाइएन यसपटक । हुन त दाहालको सत्तारोहण पनि आलोचित बनेको थियो तर केही हदमा चिर्न सफल भए । देउवा प्रधानमन्त्री हुने भनेपछि धेरै मुख अमिलो पारे, अनुहार बिगारे । अब फेरि देश बर्बाद हुन्छ भनेर चिन्ता व्यक्त गरे । धेरैजसोले सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मकता व्यक्त गरे । हुन त देउवाले हाकाहाकी भनिदिन्छन् सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले देश चलाउने होइन मैले चलाउने हो । 

खै किन यत्ति धेरै नकारात्मक टिप्पणी ? देउवा प्रधानमन्त्री हुनै नहुने किन ? यस्तो प्रश्न किन गरिरहनु प¥यो । अब हुनुपर्ने नै देउवा हो । किन ? 

देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका हुन । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ‘आफ्ना’ लागि गरे, दोस्रो पटक ‘परिवार’का लागि र, तेस्रो पटक ‘राजा’का लागि गरे । अब देउवाले गर्न बाँकी ‘जनता’का लागि हो, अनि अहिले जनताका लागि नगरे कसका लागि गर्छन् त ? त्यही भएर सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त प्रतिक्रियामा पंक्तिकारको नोटअफ डिसेन्ट छ । समाजसँग नोट अफ डिसेन्ट छ । 

देउवा मात्रै हैन, सानो आकारको मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी अनुहारहरू हेर्नुहोस्, कोही पनि दुई पटकभन्दा कम भएका व्यक्ति परेका छैनन् । दुईदेखि १३ पटकसम्म मन्त्री भएकाहरू मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी छन् । सबैले आफ्ना लागि र परिवारका लागि गरिसकेका छन् अब त सबैले ‘देश’ र ‘जनता’का लागि न गर्ने हो । 

त्यसो हैन भने देउवाले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेकै दिन राष्ट्रिय सदाचार नीति बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने र पैसा र भ्रष्टाचारका पर्यायबाचीका रूपमा छवि बनाएका देउवाले चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएको दिन सदाचार नीतिमा हस्ताक्षर गर्नु संयोग मात्रै हो र ?