​पदमा पुगेपछि कतिसम्म गर्दा रहेछन् !

यहीबेला सिंहदरबारमा एउटा चाखलाग्दो चर्चा चलेको छ । मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्री हुँदै एउटा डरलाग्दो खेल भित्रभित्रै चलेर असफलतासाथ बीचैमा टुंगिएको र त्यसको शिकार एकजना भूपूले हुनुपरेको । मधेस मुद्दालगायत कस्ता–कस्ता विषयमा संविधान संशोधन हुन नसकिरहेका बेला एउटा अर्को विषयमा पनि यसबीच संविधान संशोधनको प्रयत्न भएको रहेछ तर त्यो तुहियो । यद्यपि, त्यही कारणले अहिले कोही–कोही मान्छे ‘घाइते’ हुँदै छन् ।

स्रोतका अनुसार भएको के थियो भने अख्तियार प्रमुख दीप बस्नेतले संसद् स्थगित हुनुअगाडि एउटा प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । जसमा संविधान संशोधन गरेर अख्तियार प्रमुखको उमेर हदबन्दी बढाउने र आफू थप दुई वर्ष प्रमुख आयुक्त रहिरहने कुरा थियो । बस्नेतले प्रधानमन्त्रीसमक्ष यस विषयमा कुरा राखे । प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई निर्देशन दिए, ‘यस्तो कुरा आएको छ, मिलाएर गरिदिनू ।’ मुख्यसचिवलाई पाँचपटक त बस्नेतले फोनमै यसनिम्ति दबाब दिएको स्रोतले बताएको छ ।

क्षेत्रीले ‘यो मैले मात्र गरेर हुन्न हजुर ! कानुनसचिवसँग कुरा गर्छु । हुनेसम्म म किन नगरौंला र !’ भनेपछि बल्ल बस्नेतले क्षेत्रीलाई एक–दुई दिन फोन गर्न छाडेका हुन् । कानुनसचिव कमलशाली घिमिरेसँग पनि यस विषयमा कुरा भयो । त्यतिबेला निर्वाचनसँग सम्बन्धित थुप्रै विधेयक पास नभई त्यसै बसेका थिए । राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी विधेयकले सबैको टाउको दुखाइरहेको थियो । ‘यस्तो बेला त्यो नै पास हुने स्थिति छैन । त्यो पास गर्नसमेत सांसदको संख्या पातलो भइसक्यो, त्यसमाथि संविधान संशोधन गर्न त दुई तिहाइ चाहिन्छ । र, संवैधानिक निकायमा महालेखा, लोकसेवा, निर्वाचन आयोग पनि छन् । ती सबैको बारेमा केही नबोली कुनै अमुक निकाय प्रमुखको मात्र उमेर हद बढाउने कुरा त सुहाउँदिलो भएन’ भन्ने कुरा घिमिरेले राखे र सम्भव नभएको बताए । 

तर, मुख्यसचिवले ‘तपाईं ड्राफ्ट तयार गरेर अघि बढाइदिनुस्, अरू म हेरौंला’ भन्न छाडेनन् । फेरि पनि कानुन सचिवले कानुनमन्त्रीको राय त लिनैप¥यो । मन्त्री यज्ञबहादुर थापा र सचिवबीच पनि यस विषयमा कुरा भयो । मन्त्रीले भने, ‘अहिले यो सम्भव छैन, माग्न त माग्नु मिलेसम्म पो माग्नु !’ यसरी मन्त्रीसमेत टक्टकिए पनि दीप बस्नेतले ‘किन ढिला भयो ? किन असहयोग गर्नुभयो’ भनेर फोनमा ताकेता लगाउन छाडेनन् । राजेन्द्रकिशोरले ‘मैले मात्र भनेर भएन हजुर ! हजुरले पनि मन्त्रीसँग कुरा गरिदिनुप¥यो’ भनिरहे । ६५ वर्षे उमेर हदलाई ६८ वा ७० मा लाने दीपको योजना थियो । सरकारले पनि दिन मिल्नेसम्म त मिलाइदिने हो । संसद्को सत्र समाप्त हुनुभन्दा १०÷१२ दिनअगाडि यस्ता कुरामा लाग्न सम्भवै थिएन ।

तर, त्यसको बदला भने अहिले लिइँदै छ । ठाउँ र पद अनि शक्तिको दुरुपयोग भनेको जहाँ, जसले पनि गर्दो रहेछ । के त्यो पद भनेको बदला लिने हतियार हो ? खास कुरोको चुरोचाहिँ के हो भने ०६८ सालमा चीनको हुवेई कम्पनीलाई विद्युत् प्राधिकरणले एउटा सामान आपूर्तिको ठेक्का दिएको रहेछ । भनेको समयसीमाभित्र उसले सो सामान आपूर्ति गरेन । सन् २०१३ मा अख्तियारले यो केसमा हात हाल्यो । ०७० भदौमा मुद्दा प¥यो । यसबीचमा सो कम्पनीले ५६ वटा ट्रान्सफर्मर विद्युत् प्राधिकरणलाई दियो । अदालतले ‘बाँकी पनि १५ दिनमा आपूर्ति गरेर अदालतलाई जानकारी दिनू’ भन्ने आदेश दियो । सन् २०१४ को अप्रिल १५ को बोर्ड बैठकद्वारा विद्युत् प्राधिकरणले फेरि पनि आपूर्तिको लागि दबाब दियो तर सो कम्पनी आएन । 

०७१ सालको असारमा प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा फेरि प्रस्ताव आयो, अब यसलाई के गर्ने ? राधा ज्ञवाली मन्त्रीका हैसियतमा त्यसको अध्यक्ष थिइन् । ०७३ साल चैत १५ गते अदालतले निर्णय सुनायो । रामेश्वर यादव एमडी हुँदाको कुरा हो, यो । तर अदालतले निरीक्षणमा जानेहरूलाई मात्र दोषी देखाएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट रामचन्द्र पौडेलका सम्धी युवराज भुसाल पनि प्रतिनिधिको रूपमा बोर्डमा थिए, निर्णय हुँदा । तर, उनीहरू कसैलाई नसमाती राजेन्द्रकिशोरलाई मात्र किन तारो बनाइयो त ? उनी त आखिर पछि सरुवा भएर गएका बोर्ड सदस्य मात्र थिए । अध्यक्ष र वरिष्ठहरू त अरू नै थिए । त्यसमाथि अख्तियारमा साढे पाँच महिना बसिसकेका सचिव हुन् क्षेत्री । जल तथा ऊर्जामा २५ वर्ष, कानुन सुधार आयोगमा २२ महिना बसेका सचिव हुन् उनी ।

११ महिना उपराष्ट्रपति कार्यालयमा बसे । यी सबै कानुनी झमेला बुझेका र फुकेर पाइला चाल्ने मान्छे हुन् । मध्यस्थकर्ताहरूले यो प्रकरणमा विद्युत् प्राधिकरणलाई जिताएको अवस्था छ । प्राधिकरणलाई आर्थिक क्षति (घाटा) परेको पनि छैन । ठेक्कामा राजेन्द्रकिशोरले हस्ताक्षर गरेको पनि होइन । उनी पछि मात्र बोर्ड सदस्य बनेका छन् । त्यस्तोमा अध्यक्ष, एमडी, डाइरेक्टर कसैलाई नसमातीकन क्षेत्रीमाथि मात्र दोष लगाउनु, पत्रपत्रिकामा मुख्यसचिव, भ्रष्टाचार मुद्दामा समातिए भन्दै समाचार आउँदा जनताको सत्यतथ्य थाहा पाउने अधिकारमाथि कुठाराघात भयो वा भएन ? यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ के छ ? उनले र कानुनमन्त्रीले वास्तविकता जनतालाई बताउनुपर्छ कि पर्दैन ? अख्तियारकै अरू आयुक्तले यस्ता कुरामा साक्षी बस्नु ठीक हो या बेठिक ? यसको छिनोफानो हुनु अत्यन्तै जरुरी छ । अन्यथा मध्यमस्र्याङ्दी, कालीगण्डकी १४४ मेगावाट परियोजनामा विदेशी कम्पनीले काम नगरी बीचैमा छाडेर भाग्ने अनि उनीहरूले नै मुद्दा जित्ने र त्यसै त तन्नम विद्युत् प्राधिकरणले अर्बौं क्षतिपूर्ति तिरिरहनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । 

यहाँ साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइ हुने गरेको छ । यदि, यस्तै गरी अख्तियारबाट आफ्नो पदीय हैसियत दुरुपयोग भएको हो भाने दलहरूले यससम्बन्धी कुरा उठाउनुपर्छ कि पर्दैन ? हिजोको लोकमान जस्तै बन्न दिन कि रोक लगाउने ? 

– सीताराम भट्टराई