​कतिपय बुझ्नै कठिन कुरा

कामको हतारो भन्दै काँचो भात खाएर दौडनेहरू पखाला लागेपछि पछुताएझैं जसरी पनि निर्वाचन गरिहाल्न कस्सिएका दल अहिले पश्चाताप गर्दै छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सकिएपछि राजनीतिमा झन् ठूलो बखेडा देखिएको छ । जब राष्ट्रियसभाको चुनाव गराउने ऐन नै तयार थिएन भने किन निर्वाचन घोषणा गरेर संसद विघटन गरिएको ? पहिले त्यही संसद्ले आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण गरिसकेर चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा हुँदैनथ्यो ? यी सबै कुरा स्पष्ट नभइकन किन दलहरूले त्यसमा भाग लिएको ?

यदि, समानुपातिकतर्फको मत परिणाम घोषणा गर्ने ऐन नै बनेको थिएन भने त्यस्तो चुनावप्रति किन दलले सहमति जनाएको ? केन्द्रमा राष्ट्रपतिलाई मत परिणाम बुझाउने भनेझैं प्रदेशमा कसलाई लगेर सूची सुम्पने भन्ने निक्र्याेल नगरी किन चुनाव गराएको ? परिणाम नै घोषणा गर्न नमिल्ने चुनावको अर्थ के ? पहिले प्रदेश प्रमुख तोक अनि मात्र चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भनेर दलले सरकारलाई त्यतिबेलै किन दबाब दिन नसकेको ? यसको एउटै कारण हो, शुरुदेखि नै प्रमुख राजनीतिक दलको आ–आफ्नै दाउपेच । एकातिर कांग्रेसले चुनाव नै गराउँदैन कि भन्ने डर एमाले र माओवादीलाई थियो भने सत्ताको खेलाडी कांग्रेसको आफ्नै रणनीति चलिरहेको थियो । धेरैको टिप्पणी छ, कांग्रेसीहरू अनुभवी थिए त्यसैले फुकेर पाइला चाले । यता, कम्युनिष्टहरू हुस्सु परे त्यसैले जितेर पनि अलपत्र छन् । बाठाको चालै बेग्लै । सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले हालेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले पनि कानुन नबनाई चुनाव नगराउनू भन्न सकेन ।

सबैभन्दा मुख्य चुनाव भनेकै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको हो । यसमा अब केही बाँकी छैन । यदि, कांग्रेसको पनि आफूअनुकूल अध्यादेश ल्याउने भित्री इच्छा नहुँदो हो त किन बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीअनुसार राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्ने व्यवस्था गरिएको मस्यौदा त्यत्तिकै संसद्मा तुहाइयो ? वैद्य र विप्लव समूहलगायतका मान्छेहरूले राजनीतिलाई फोहोरी खेल भनिरहेका बेला यस्तो देख्नेले कसरी होइन भन्ने ? अरू बेला आकाश पातालका उदाहरण जोडेर आफूलाई सर्वज्ञ देखाउने वकिलहरूले नेताको इच्छाबमोजिम मात्रै बोल्ने हो ? आफ्नो इच्छा र सत्यको रक्षा गर्न जिब्रो नफड्किने गरी नै लाटिइसकेको अवस्था हो ? नत्र सरकार बनाउनेबारे १० थरि वकिलको ५० थरि कुरा किन ? के वामले उल्का गर्दै जित्यो भन्ने बिबिसी, सिएनएनजस्ता संस्थाको विश्वसनीयता नै अब धरापमा पार्न खोजिएको हो ? नत्र नेपालमा त्यसरी वाम गठबन्धनले सोरपटार जित्दा पनि किन सरकार नभएको भन्दै विश्वभरका मान्छेले सोद्धा उनीहरूले के जवाफ दिने ? कुरा कति अप्ठ्यारो छ भने प्रदेश प्रमुख नतोकिउञ्जेल प्रदेशसभाका सदस्यले शपथ खान पाउँदैनन् ।

त्यति नहुञ्जेल राष्ट्रियसभाका मतदाताको सूची तयार हुँदैन । यसरी हेर्दा फागुन अन्त्यसम्म पनि सरकार नबन्ने पो हो कि जस्तो देखिन्छ । हुन त एमाले स्थायी समितिको बैठक चल्दाचल्दै केपी ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले फागुन ९ गते अगाडि सरकार बन्ने छाँटकाँट छैन भन्ने खबर दिएका थिए । स्रोतका अनुसार त्यो सुनेर केपी ओलीले भने, ‘पारिका मान्छे ओइरिएका छन् । गुलामी नगर्नेलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिने खेल चल्दैछ । एकपछि अर्को षड्यन्त्र भइरहेको छ ।’

हुन पनि विदेशीले अगाडि आएर मीठा कुरा गर्ने, बहुमत पाएकाले सरकार तिमीहरूकै हुन्छ भन्ने तर भित्रभित्रै निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिने र गठबन्धन भाँड्न अनेकौं प्रलोभन देखाउने क्रम जारी छ । केपी ओली र प्रचण्डलाई अलग–अलग कान फुक्ने काममा समेत सक्रियता प्रष्टै देखिएको छ ।

यसपटक जनताले वाम गठबन्धनको साझा घोषणापत्रलाई मन पराएर पाँचवर्षका लागि भोट दिएका हुन् । तर, अहिले त्यो जनभावनाअनुरूप हिँड्नुको साटो सिटको लुछाचुँडी र सत्ताको बाहिरी प्रलोभनमा पो पर्ने हुन् कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ । केपी ओलीलाई अहिले सरकारमा जानबाट कसैले रोकिहाल्यो भने पनि उनीप्रति सहानुभूति त रहन्छ नै ! यसअघि माओवादीले अविश्वास तेस्र्याएर हटाउँदा उनले प्राप्त गरेको सहानुभूतिको हिस्सा यसपटकको निर्वाचन परिणाममा बलियोसँग जोडिएको छ भन्ने कुरा सबैले बुझेकै छन् ।

सामान्यतया के प्रचलन छ भने चुनाव सम्पन्न गराउने प्रधानमन्त्री र उनको दललाई यो प्रक्रियामा सहभागी सबै दल र नेताले सौहाद्र्रपूर्ण वातावरणमा धन्यवाद ज्ञापन गर्ने । त्यसैगरी, चुनाव जित्नेलाई अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्रीले बधाई ज्ञापन गर्ने र नयाँ सरकार गठनका लागि वातावरण सहज बनाइदिन राजीनामा दिने । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रियसभाको चुनाव गराएर त्यसपछि बल्ल छाड्ने अडान लिइरहेका छन् । भएभरका सबै चुनाव गराएर मात्र छाड्छु भन्नुको पछाडि केले काम गरेको छ ? यावत प्रश्नको जवाफ जनताले मौका पर्नासाथ पक्कै खोज्नेछन् भन्नेमा पनि एमाले नेतृत्व ढुक्क देखिन्छ । 

राष्ट्रियसभा सदस्य छान्नका लागि निर्वाचन आयोगले दललाई १५ दिनको म्याद दिएको छ । उसले ३७९ वा २१ दिनजति दिए पनि हुन्थ्यो तर १५ दिन नै किन तोक्यो ? एकातिर प्रदेश प्रमुख तोक्न, निर्वाचनको मिति तय गर्न सरकारलाई भनेको छ । न्याय परिषद्लाई निर्वाचन अधिकृत तोकिदेऊ भनेको छ । यो सरकारले यी सबै काम किन हतारोका साथ गर्छ ? जबसम्म सांसदले शपथ खाने, चुनावको मिति तोक्नेलगायतका काम हुँदैन तबसम्म नयाँ सरकार गठन हुँदैन भन्नेमा देउवा सरकार ढुक्क छ । सत्ता कब्जा गर्नलाई सैनिक ‘कू’ नै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन रहेछ । एकातिर वामपन्थीहरू सत्तामा पुगे भने अधिनायकवाद लागू हुन्छ भन्ने अर्कातिर हारेपछि आफैं सरकार नछाड्ने ! यस्तोमा अधिनायकवादको परिभाषा के रहेछ भनेर बुझ्नैपर्ने भएको छ । यही कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले ०४८ साल वैशाख २९ गते आम चुनाव गराए । त्यसबेला पार्टीले जित्यो तर उनी स्वयंले भने हारे । परिणाम आउँदाआउँदै २ दिनमै राजीनामा दिए ।

निर्वाचन परिणामअनुसार गिरिजाप्रसादले सरकार गठन गरे, त्यसपछि मात्र राष्ट्रियसभा गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । त्यसबेला पनि आखिर संसद त दुई सदनात्मक नै थियो । जेठ ६ गते कृष्णप्रसादले गिरिजालाई राजासमक्ष पेश गरे । १२ गते गिरिजा प्रधानमन्त्री बने अनि १६ गते मन्त्रिमण्डल गठन गरे । असारको ६ गते बल्ल हाउस बस्यो र राष्ट्रियसभा बन्यो । त्यो नजिर नै हेर्ने हो भने पनि सरकार बन्ने वा नबन्ने कुराको राष्ट्रियसभासँग कुनै सम्बन्ध नै देखिँदैन । महिलाको हकमा यति उति संख्या भनेर अड्काउनुभन्दा ११० सिटभित्र तिम्रो दललाई यति संख्या प¥यो, त्यसमा यति जना महिला अनिवार्य राख भनेर पत्राचार गरे भइहाल्यो ! तर, निर्वाचन आयोग कुन दलको कति सिट भन्न मिल्दैन भनिरहेको छ । यदि परिणाम नै घोषणा गर्न नमिल्ने हो भने त्यस्तो चुनाव किन गराएको ?

यो प्रश्न सोध्ने हो भने एपी यादवले के भन्लान् ? यस्तो कुराले संसदीय व्यवस्था काम लाग्दैन भनेर चुनाव बिथोल्न बम पड्काउने विप्लवको कदम सही सावित हुँदैन ? केपी ओलीको हकमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी स्वतः अल्पमतमा परे । जबकि संक्रमणकालीन व्यवस्थामा राजीनामा दिन बाध्य थिएनन् । एकातिर अविश्वास प्रस्तावको प्रावधान छ अर्कोतिर राजीनामाको कुरै उल्लेख छैन । उनले प्रधानमन्त्री छाड्दिन भनेनन् । बरु बाधा अड्काउ फुकाएर राजीनामा चढाए । यो कदमलाई संसदीय आचरण रक्षार्थ चालिएको कदमका रूपमा सबैले व्याख्या गरे । अहिले किन त्यो नजिरलाई कांग्रेसले हेक्का नराखेको होला ? यो सरकारले गएको ५ महिनामा विकास बजेटको १८ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेको छैन । अर्थतन्त्र डामाडोल छ । राजश्व संकलन लक्ष्यभन्दा निकै तल छ । के मुलुक तवाह भएपछि मात्र सत्ता छाड्ने हो ? त्यसो त यस्तै लफडा राष्ट्रपति चुनावको बेला पनि हुने खतरा टड्कारो छ ।

उपेन्द्रको सल्लाह
उपेन्द्र यादवको हात्तीवनस्थित निवासमा अहिले फकाउनेहरूको ठूलो ताँती लागिरहेको छ । उनी संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्न यदि एमाले–माओवादी गठबन्धन तयार हुने हो भने सरकारमा सामेल हुने बताइरहेका छन् । उक्त धारा संविधान संशोधन र प्रदेशको सीमा तथा संख्या हेरफेरसँग सम्बन्धित छ । जसले नयाँ प्रदेश बनाउने विषयमा पहिले सबै (सातवटै) प्रदेशसँग सोध्नुपर्ने र बहुसंख्यक प्रदेशसभाले त्यस्तो प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको खण्डमा मात्र नयाँ प्रदेश बन्ने बाटो खोल्छ । 

उता, भारतमा भने प्रभावित प्रदेशलाई मात्र जानकारी दिएर राष्ट्रपतिले नयाँ प्रान्तलाई मान्यता दिन सक्ने प्रावधान छ । त्यहीं तेलङ्गना राज्यले मन्यता पाउन ७० वर्ष लाग्यो । सन् १९५० को दशकदेखि नै त्यहाँ स्वतन्त्रता र नयाँ राज्यको माग गरिएको हो ।

उता, स्विट्जरल्याण्डमा नयाँ राज्य थप्ने वा नथप्ने भन्ने निर्णय गर्न जनमतसंग्रह गरे पुग्छ । त्यही भएर उताको उदाहरण दिँदै उपेन्द्रले भन्ने गरेका छन्– यहाँ पनि संघीय संसद्को दुईतिहाइले निर्णय गरेर सम्बन्धित (प्रभावित) प्रदेशलाई जानकारी दिए पुग्ने प्रावधान राखौं । उनको प्रस्तावको जवाफमा केपी ओलीले चाहिँ ‘यो पहिचानको मुद्दा भनेको गरिबी र पिछडापनसँग पनि जोडिएको छ । पहिले समृद्धिलाई प्राथमिकता दिऊँ । पहिचानको आधा समस्या स्वतः हटेर जान्छ’ भन्ने गरेको स्रोत बताउँछ ।

उपेन्द्रले केपी ओलीलाई के पनि भनेका छन् भने ‘यदि तपाईंले प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउनुभयो भने उनी एमालेसँग पार्टी मिलाउन तयार हुन्छन् होइन भने कांग्रेस र अरू मधेशी मिलेर उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएर लान्छन् ।’ उपेन्द्रको रिडिङ के रहेछ भने प्रचण्डलाई अफर आइसक्यो । यस्तो प्रचण्ड बहुमत पाएको अवस्थामा समेत नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया रोक्न सक्ने शक्तिले जो सुकैलाई जस्तोसुकै निर्णयका लागि तयार पार्न सक्छ ।