​सम्माननीयज्यूले आफ्नै साथीबाट सिक्नु पर्दैन ?

• रविनारायण खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता÷पूर्वअध्यक्ष–संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च

संविधान छ, तर त्यसमाथि अनेकन प्रश्न र व्याख्या गरिएका छन् । संविधानको अन्योलतालाई निरूपण गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत हो । तर, संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू सर्वोच्चलाई सोध्ने वा व्याख्या गराउने कामबाट पन्छिँदा प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभापछि अगाडि बढ्ने विधिका सन्दर्भमा अन्योल र विवाद देखिएको छ । संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरूको संगठन संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष रविनारायण खनाल कतिपय सन्दर्भ नैतिकताका पनि हुने बताउँछन् । उनी तनहुँका मूलवासी हुन् । 

० राष्ट्रियसभाको गठनपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको पूर्णता भन्ने निर्वाचन आयोगको भनाइ, प्रतिनिधिसभाको पूर्णतापछि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भन्ने ठूला दुई दलको भनाइ । यीमध्ये कुनचाहिँ कानुनसम्मत हुन् ?

– त्यति ठूलो प्रश्न यो होइन । यत्रो निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि आउटगोइङ प्राइमिनिष्टरले इनकमिङका लागि ठाउँ छाडिदिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र नैतिक दायित्व पनि हो ।

० विदेशतिर यस्तो स्थिति भयो भने के हुने गरेको छ ?

– मत परिणाम आउन समय लाग्नसक्छ । तर, त्यही नाममा नयाँ जनादेशअनुसारको सरकार वा प्रधानमन्त्री बनाउन रोक्नु हुन्न । सरकार गठनका लागि चाहिने प्रतिनिधिसभा हो, राष्ट्रियसभाको काम अलग्गै छ । सरकारमा राष्ट्रियसभाका सदस्यमध्येबाट पनि मन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान छ । तर, सरकारले विश्वासको मत लिने राष्ट्रियसभामा होइन, प्रतिनिधिसभामै हो । सरकार बनाउने र हटाउने– यी दुबै कुरासँग राष्ट्रियसभाको साइनो छैन । संविधानको धारा ७६ (८) ले मतपरिणाम आएको ३० दिनभित्र सरकार गठन भइसक्नुपर्छ भनेको छ । तर, प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन–चार महिनामा पनि नयाँ सरकार गठन गर्ने बाटो नखोलिनु उपयुक्त होइन । सरकारको सिंगो स्वरूप बन्न केही समय लाग्ला । तर, प्रधानमन्त्री चयन गर्ने बाटोचाहिँ खुलिसकेको छ । त्यो कामका लागि प्रत्यक्ष तर्फको मतपरिणाम जुन छ, त्यही नै काफी छ । 

० निर्वाचन आयोगलाई के भन्नुहुन्छ ?

– स्पष्टै पक्षधरता देखियो ।

० राष्ट्रियसभा गठन नभई प्रतिनिधिसभा समानुपातिकको मतपरिणाम दिन नमिल्ने तर्कलाई के भन्नुहुन्छ ?

– यो त अपव्याख्या हो । हाम्रै देशको पहिलाको कानुन र अहिले विदेशतिर यस्तो जटिलतामा सर्वोच्च अदालतको राय लिने गरिन्थ्यो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको परिणाम आउनै महिनौँ ढिलाई भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा आउटगोइङ प्रधानमन्त्रीले ठाउँ छोड्नैपर्छ । 

० एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली यदि उपयुक्त थियो भने त्यसलाई संविधान बनाउँदैमा किन राखिएन र अहिले किन त्यसैका लागि यत्रो लडाइँ चल्दै छ ?

– हाम्रो संविधान दलीय सहमतिमा आधारित हो । पहिला पनि यो कुरा उठेको थियो । तर, सहमति हुन सकेन । सरकारले विधेयकका रूपमा लैजाँदा पनि कुरा मिल्न सकेन । त्यसपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत थोपरेको विषय हो यो । ढोकाबाट छिराउन नसकेर झ्यालबाट लगिएको भन्नुपर्छ । 

० यो प्रणालीको फाइदा र बेफाइदा के ?

– यसलाई पनि समानुपातिक प्रणालीकै बाइप्रोडक्ट मान्न सकिन्छ । यो प्रणालीमा भोट खेर जान पाउँदैन । एउटा उम्मेदवारलाई बढी भएको भोट अर्कोमा जान्छ । अर्थात्, एउटा व्यक्तिबाट संक्रमण हुँदै जाने भएकाले यसलाई एकल संक्रमणीय भनिएको हो । स्क्यान्डेनेभियन देशहरूले यो प्रणाली अपनाएका छन् । नेपालमै पनि राष्ट्रियसभाको सन्दर्भमा ०४८ मा अभ्यास भएको थियो । तर, यसचोटि संविधानभन्दा बाहिरबाट यो प्रणाली छिराइएको छ । विषय अनुचित होइन, तर आशयमाथि शंका हो । दक्षिण एसियाको श्रीलंकामा यो निर्वाचन प्रणाली छ । कम क्षमता भएका, तर संसदमा ल्याइनुपर्ने समुदाय वा व्यक्तिलाई समेट्नका लागि यस्तो प्रणाली अपनाइन्छ । अफ्रिकन र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा पनि यस्तै अभ्यास छ । 

० हाम्रोमा एकल संक्रमणीय प्रणाली हुनुनपर्ने कारणचाहिँ ?

– हुनुनपर्ने भनिएको छैन । संविधानमा नभएको कुरा बीचमा आएर थपियो । निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भइसकेपछि प्रणालीको विषय उठाइनुका पछाडि कुन नियत हावी भयो भनेर शंका गरिएको हो । विषय अनुचित होइन । संविधानमै उल्लेख भएको भए कुनै प्रश्न थिएन । स्थानीय निर्वाचनमा सरकारले हुमत गुमाइसकेपछि यो विषय उठ्यो । प्रत्यक्ष वा बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीमा लोकतन्त्रको जति संरक्षण हुनसक्छ, यो प्रणालीमा त्यो तहको लोकतान्त्रिक अभ्यासको संरक्षण नहुन पनि सक्छ । एउटा सिमित वर्गलाई विशेष परिस्थितिमा संसद्मा ल्याउने विधि हो । 

० अहिलेको संविधानलाई उत्कृष्ट भन्ने गरिएको छ । कहाँ–कहाँको संविधानसँग मेल खान्छ ?

– लिखित संविधान भएको हुँदा अमेरिकासँग मेल खान्छ । न्यायपालिकाको सन्दर्भमा चाहिँ भारतीय संविधानको नजिक छौँ । बेलायतलाई धेरै पछि पारेका छौँ । हामीले हाम्रो संविधानमा ३२ वटा मौलिक हकका बुँदा उल्लेख गरेका छौँ । यही संविधानमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखजस्ता पदमा उपेक्षित, उत्पीडित समुदायका जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । वास्तवमा विदेशीले नेपालबाट सिक्नुपर्ने विषय यी हुन् । मूलतः यो बहुमतीय प्रणालीलाई स्विकारेको र आंशिक रूपमा समानुपातिक प्रणालीमा गएको संविधान हो । यसकारण यसलाई बढी विकसित, व्यवहारवादी संविधान हो भन्न सकिन्छ । मौलिक हकमा खाद्य सम्प्रभूता, महिलालाई ३३ प्रतिशत, जनजाति, मधेसीलाई पनि आरक्षण दिइएकाले संसारका थुप्रै मुलुकका तुलनामा हाम्रो संविधान विकसित छ । संविधानवादका दृष्टिले अगाडि छ ।

० जारी गर्नेबित्तिकै संशोधनतिर लाग्नुपर्ने संविधानलाई संसारकै राम्रो कसरी भन्ने ? 

– त्योचाहिँ राजनीतिक खिचातानीको कुरा भयो । झण्डै डेढ सय दलको उपस्थिति थियो । अहिले केन्द्रमा पाँच दलको उपस्थिति हुने कुरा नै हेरौँ न, संविधानले लोकतन्त्रको नाममा जस्तो पनि भीड स्विकार्ने अवस्था दिएन । 

० मधेसी दलहरू अझै पनि संशोधनकै मुद्दामा छन् । फेरि द्वन्द्व सिर्जना हुने खतरा कत्तिको पाउनुहुन्छ ?

– जनसंख्या र भूगोलमा सन्तुलन त मिलाइएको छ । तर, मधेसकेन्द्रित दलहरूको उपस्थिति स्थानीय सरकारमा पनि कम छ । कानुनतः स्थानीय निकायलाई दिइएको अधिकार स्केन्डिनेभियन राष्ट्रहरूमा भन्दा पनि बढी छ । त्यसैले अब मधेसकेन्द्रित दल र गैरमधेसी दलको द्वन्द्व रहलाजस्तो लाग्दैन । किनभने, पहिला उहाँहरू यो संविधानलाई अस्वीकार गरेर सडकमा जानुभएको थियो । अहिले संविधानलाई स्वीकार गरेर त्यसअन्तर्गतको निर्वाचन र संसदमा जान तयार हुनुभएको छ । यसबाट संविधानको सर्वस्वीकार्यता पनि स्थापित भएको छ ।

० निर्वाचन आयोगको अबको भूमिका के हुनुपर्ने हो ?

– यसले अत्यन्तै जटिल परिस्थितिमा निर्वाचन हाँक्यो, परिणाम दियो, यो प्रशंसनीय छ । तर, स्थानीय निर्वाचनमा भरतपुरको मत परिणाम दिने सन्दर्भमा निष्पक्षता गुमायो । अहिले त्यो परिणामलाई औपचारिकता दिने काममा चुक्नुबाट फेरि पनि निष्पक्षताको प्रश्न उठेको छ ।

० अदालतमा ‘बेञ्च सपिङ’ बढेको छ । यसले न्यायालयलाई कहाँ पु¥याउँछ ?

– ‘बेञ्च सपिङ’ छँदै छैन भन्ने होइन । विशेषतः राजनीतिक दलहरूले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई पूर्वाग्रही ढंगले आलोचना गर्ने प्रबृत्ति पनि यसमा देखिन्छ । सडकमा आएका सबै गुनासामा सत्यता छैन भनेको हैन । पछिल्लो समयमा जुन कम्पोजिसन छ, संवैधानिक बेञ्चकै कुरा गरौँ– भएभरका बाहिरका समस्या लगेर अदालतमा पछारिदिने क्रम बढेको छ । राजनीतिक प्रणाली सङ्लो हुँदै गयो भने जुडिसियरी पनि त्यहीअनुसार सङ्लो बन्छ । त्यसैले बाहिर भनिएकै तहमा भित्र विकृति छ भन्ने होइन ।

० सरकारबाट प्रभावित भएर निर्णयमा जाने कुरा के हो ?

– बिग हाउस, बिग कर्पोरेशनबाट प्रभावित नै छैन त भन्दिनँ । आफ्नो निष्पक्षता, तटस्थता बढाउनुपर्ने विषय पनि हो यो ।

० उच्च अदालतका ८० न्यायाधीश नियुक्ति सदर हुने कि बदर भन्ने अन्योल रहनु ठीक हो र ? 

– समयको एउटा कालखण्डमा भइसकेको निर्णयलाई फेरि फेरबदल गर्दा अरु जटिलता आउने खतरा रहनसक्छ । ८० भाइकै विषयको कुरा बोलिहाल्ने अवस्था छैन । किनभने, त्यो अदालतमा विचाराधीन छ ।

० सरकार प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गरेरमात्र राजीनामा दिने भन्दैछ । के उसले त्यो मौका पाउनुपर्दैन ?

– यत्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको दलको सरकारले लोकतन्त्रको न्यूनतम नैतिकताभित्र पनि बस्न नमान्नु दुःखद् कुरा हो । जनताले दिएको मतको आधारमै पनि सरकारमा बस्ने नैतिक अवस्था छैन । कतिपय कांग्रेस नेताले आफूलाई हराउने उम्मेदवारलाई सडकमै गएर बधाइ दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नै ती पराजित उम्मेदवारहरूको जस्तो नैतिकता देखाउन किन ढिलाई गर्दै हुनुहुन्छ ? बुझ्न सकिएन । संविधानमै राजीनामा दिने मिति र समय त तोकिएको छैन । तर, जनमतको कदर त गर्नुपर्छ ।