संघीयता दुर्घटनामा पर्ने खतरा छ
- राजेन्द्र महर्जन, वाम आन्दोलनका विश्लेषक
लेखक–विश्लेषक थुप्रै छन् । तर, नेपालमा केही त्यस्ता कलमजीवी छन्, जो कम्युनिष्ट आन्दोलनबारे लेखन र विश्लेषणमा पनि उत्तिकै दम राख्छन् । नेपालमा कम्युनिष्ट प्रशिक्षणमूलक (वैचारिक) पत्रिका भूमिगत कालमा (०४६ अघि) थुप्रै निस्किए । तर, ती निश्चित पंक्तिमा मात्र पुगे । ०४६ को परिवर्तनपछि नेपाली छापा बजारमा वैचारिक विषयका अध्ययनकर्ताबीच लोकप्रियता हासिल गरेको मासिक पत्रिका थियो, मूल्यांकन । राजेन्द्र महर्जन मूलतः ‘मूल्यांकन’ बाटै बढी चिनिएका लेखक र विश्लेषक हुन् । अध्यापनलाई पेशा बनाएका छन् । पार्टी राजनीतिमा देखिने गरी छैनन् । तर, वामपन्थबारे लेख्छन्, बोल्छन्, विश्लेषण गर्छन् । राजेन्द्र महर्जन, डा.चैतन्य मिश्रहरु आजकल मूलधारको वाम राजनीतिका आलोचक बनेका छन् । समाजवादी कार्यभार पूरा गर्ने नभएर आ–आफ्ना राजनीतिक अभिष्टसिद्धका पछाडि दौडिएको भन्छन्, उनीहरु ।
० वाम सरकारले समाजवादी कार्यभार पूरा गर्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
– समाजवादको नाराजति सबै देखावटी हुन् । ‘वाम’ यस अर्थमा होइन कि, यससँग जनमुखी खालको, अहिले अभ्यास भइरहेको अर्थ राजनीतिभन्दा भिन्न खालको एजेण्डा छैन । यो पार्टी विशेषको एकता हो । विशेषगरी आफूलाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी भन्ने दलहरु र माओवादी–एमालेबीचको गठबन्धनमात्र हो । यिनीहरुबीचको एकतालाई ‘वाम’ भन्दा वामपन्थकै अपमान हुन्छ ।
० किन ?
– अहिले जे–जति डिस्कोर्स भइरहेका छन्, त्यसमा वामपन्थी कोणबाट कुनै विचार, एजेण्डा, कार्यक्रम ल्याइएको देखिँदैन । यथास्थितिका कार्यक्रममा केही सुधार देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र जसरी चलिरहेको छ, त्यसलाई जनमुखी र लोकतान्त्रिक कसरी बनाउने ? सकेसम्म उत्पीडितको सेवा–सुविधाका लागि के काम गर्ने ? यस्ता कार्यक्रम कम देखिन्छ ।
० यो सरकारका खास–खास चुनौति के देख्नुहुन्छ ?
– मधेस, जनजाति, दलितका समस्यालाई कसरी संबोधन गरिन्छ ? यथास्थितिको कोणबाट वा सुधारको कोणबाट ? अहिले सत्ता विस्तारको नाममा मधेसी (फोरम) लाई ल्याएर कसरी सरकार बलियो बनाउने ? संविधानको दायराभित्र बसेर सत्ता–शक्तिको अभ्यास गर्ने टार्गेट छ । सत्ता–शक्तिकै अभ्यास गर्ने हो भने संविधान संशोधन जरुरी छैन । सकेसम्म फरक मत राख्ने दलहरुको आवाज अहिले नै मत्थर पारिदिए सत्ता–शक्तिमै मस्त हुन्छन् र इस्यु उठाउँदैनन् भन्ने मात्र ध्याउन्न छ ।
० संविधानले देशलाई समाजवादउन्मुख भनेको छ । तर, त्यसका मोडलबारे विविध चर्चा छन् । जस्तो कि, लोकतान्त्रिक समाजवाद र माक्र्सवादी समाजवादमध्ये कुन समाजवाद भन्ने, यी दुईबीचको भिन्नताचाहिँ के हो ?
– प्रश्न सैद्धान्तिकमात्रै हो । समाजवादका पछाडि विभिन्न फुर्काे जोडेर व्याख्या गर्ने चलन छ । लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्नासाथ धेरैजसो पुँजीवादी समाजवादको रुपमा बुझिने चलन छ । केही न केही समाजवादी न्यायको कुरा गरेर स्क्यान्डिनेभियनहरुको न्यायसहितको पुँजीवाद समाजवाद लागू गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता छ र अर्काे राज्यले नै स्रोत–साधनमा कब्जा गरेर वितरण गर्ने भन्ने छ । रसिया, चीनमा भएको समाजवाद र नर्वे, डेनमार्कजस्ता देशमा भएको समाजवाद दुवैप्रति प्रश्न उठिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसजस्ता दलले भनेको समाजवादमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । फरकखालको समाजवाद के त ? यी प्रश्न उठिरहेका छन् ।
० हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको समाजवादचाहिँ कस्तो खालको हो त ?
– हाम्रो संविधान न्यायको कुरा गर्छ, तर कस्तो न्यायले स्पष्ट छैन । औपचारिक समानताको कुरा गर्छ तर त्यसमाथि पनि उत्तिकै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । सबै नागरिकको समानताको कुरा गरे पनि समानताको नारा आफैँमा विभेद छोप्नेखालको, भ्रमजालजस्तो देखिन्छ । समाजवादको कुरा गर्ने पार्टीहरुले नै समाजवाद के हो भनेर व्याख्या गर्न सकेका छैनन् । भनिएको छ, ‘विकास, सम्बृद्धिसहितको समाजवाद’, तर कसको विकास ? कसको समृद्धि ? कसरी हुन्छ ? यसबारे एक अक्षर, एक अनुच्छेदसम्म फेला पार्न सकेको छैन ।
० यो सरकारलाई बाह्य शक्तिको चुनौती कत्ति होला ?
– छिमेकी कसैलाई खुशी पार्ने गरी काम हुन थाल्यो भने अझै चलखेल बढ्छ । अहिलेसम्मका सरकार एउटा न एउटा शक्तिसँग ढल्किने अभ्यास हुँदै आएको छ । सरकारले दुवै शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्न सक्यो भने अझै पनि सम्भावना छ । पाँच वर्ष टिक्ने ढंगले काम गर्न सक्यो भने विकासले फड्को मार्न सक्छ । कतिसम्म भनिन्छ भने वाम एकता हुनुमा समेत विदेशी शक्तिको हात छ ।
० अहिलेको सत्ता गठबन्धन आन्तरिक दबाबमा बन्यो कि वाह्य ?
– जनताले कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरणको माग गर्दा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । त्यतिखेर एकता भयो, जब यहाँ वाह्य प्रभावमा संविधान निर्माणको क्रम शुरु भयो । १६ बुँदे समझदारीको क्रम हुँदै पार्टीहरुबीच शक्ति सन्तुलन शुरु भएको हो ।
० एमाले–माओवादी गठबन्धन या एकताको भविष्य के देख्नुहुन्छ ?
– यो सैद्धान्तिक र वैचारिक एकीकरण होइन । सत्ता–शक्तिमा साझेदारी मिलेसम्म समस्या हल हुने भएको कारण यसमा धेरै अन्तर्विरोध होलाजस्तो लाग्दैन । कहाँ, कसको पद कसरी मिलान गर्ने ? यो हिसाबले अगाडि बढेको हुँदा यसमा धेरै अन्तरद्वन्द्व हुने देखिँदैन । शक्तिको बाँडफाँडमा द्वन्द्व हुने हो ।
० हरेक राजनीतिक दलको भाषा नै बनेको छ नि, आर्थिक समृद्धि । के हो यो भनेको ?
– बाबुराम, प्रचण्ड वा ओलीजी, जसको मुखबाट भए पनि यो नारा पटक–पटक लगाइएको हो । पञ्चायतकालमा महेन्द्रबाट, प्रजातन्त्रकालमा गणेशमानबाट र पछिल्लो समयमा बाबुरामदेखि ओलीको मुखबाट आर्थिक सम्बृद्धिको कुरा आइरहेको छ । आर्थिक समृद्धि कसको लागि ? फेरि पनि सीमान्त समुदाय र वर्गको पक्षमा हुन्छ कि हुँदैन ? न्यायसहितको अधिकार वा विकास हुन्छ वा हुँदैन ? समानतातिर उन्मुख हुन्छ वा हुँदैन ? यी कुरालाई संबोधन गर्नेगरी कुनै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको देखिँदैन । नारा देखावटी मात्र हो कि भन्ने प्रश्न पनि छ ।
० देशले कति पैसा कमायो भने आर्थिक सम्बृद्धि हुने हो ?
– देश समृद्ध भइरहने, मान्छेचाहिँ गरिब भइरहने † अर्थतन्त्र राम्रै चल्ने, तर जीवनस्तर नसुध्रने– त्यो अवस्था पनि छ । फेरि पनि देश भनेको जनता हो । सबैभन्दा कमजोर वर्गलाई प्रथामिकतामा राखेर उनीहरुको आर्थिकस्तर बढाउने, रोजगार, शिक्षालगायत सबै कुरामा वृद्धि गर्ने खालको सम्बृद्धि हो कि होइन ? यी कुरालाई कत्तिको प्रथामिकतामा राखिन्छ ? मुख्य कुरा हो ।
० संघीयतामा गएसँगै राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना लक्ष्य प्राप्तिमा कतिको सफल होला ? के देख्नुहुन्छ ?
–पाँच विकास क्षेत्रको जुन प्रकारको विकेन्द्रीकरण थियो । त्योभन्दा भिन्न देखिएन । न यसको पहिचान स्पष्ट छ, न अधिकार । कुनचाहिँ समुदायको आवाज सशक्त बनाउनका लागि योखाले संघीयताको अभ्यास गरियो ? संघीयता विकेन्द्रीकरणको विस्तार मात्रै पो हो कि ? पावर, पैसा र प्रभुŒव केन्द्रकै बलियो हुने र अरुचाहिँ त्यसको मुखाक्षेप हुने सम्भावना बलियो छ । जस्तो कि, दुई नम्बरका मुख्यमन्त्रीले अधिकार नपाउँदा अनशन बस्छु भन्दै चुनौती दिनुपर्नेसम्मको अवस्था आउनु राम्रो संकेत होइन । यसले फेरि पनि पावर केन्द्रमै छ, स्थानीय तहसम्म गएन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
० प्रदेश र केन्द्रको अधिकार बाँडफाँडमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । यसको हल कसरी गर्ने ?
– राज्य आफैंले शक्तिलाई बाँडफाँड गर्ने हो तल्लो तहसम्म । यो मामलामा राज्य चलाउने दल, सरकार कतिसम्म लचिला हुन्छन् ? राज्य
आफैं पुनर्संरचित त भएको छैन नै, राज्य चलाउने मान्छेहरुको दिमाग पनि व्यवस्थित भएको पाइन्न । सकेसम्म राजधानी, सिंहदरबार वा बालुवाटारमै शक्तिकेन्द्रित गर्ने अभ्यास काफी छ । तसर्थ, हाम्रो संघीयता कहिँ न कहिँ दुर्घटनामा पर्ने पो हो कि भन्ने खतरा पनि छ ।
० संविधान जारी हुनुअगाडि सक्रिय रहेका पहिचान पक्षधरहरुको अबको भविष्य के हुन्छ ?
– म उल्टोबाट हेर्छु । पहिचान पक्षधरहरु नै बलियो भएको देख्दैछु । जसरी राजनीतिमा एउटै समुदायहरुको वर्चस्व छ, प्रदेश वा केन्द्रमा पनि कुरा उही हो । एकल पहिचान हिजैदेखि बलियो हुँदै आएको थियो । राज्यले बहुपहिचानलाई समाहित गर्नुपर्नेथ्यो, त्यो गर्न सकेको छैन । एकल पहिचानले फेरि पनि राज्यलाई दुर्घटित पार्ने हो कि भन्ने देखिँदैछ । कुनै न कुनै ढंगले द्वन्द्व हुनसक्ने स्थिति छ ।
० पहिचानवादीहरुले आरोप लगाएझैं प्रधानमन्त्री ओली साँच्चै पहिचानविरोधी नै हुन् त ?
– बोलीमा मात्रै देखाएर हुँदैन । व्यवहारमा पनि हुनुपर्छ । पहिचानका मान्छेहरुलाई मन्त्री र प्रदेश प्रमुख बनाउँदैमा सुधार हुँदैन । समस्या झन् जटिल हुँदैछ ।
० मुलुक संघीयतामा गयो तर पहिचानको संबोधन भएन भन्ने यहाँँको बुझाई हो ?
– समस्यालाई छोपछाप पारेर वा केही मान्छेलाई टोकनको रुपमा मन्त्री, प्रदेश प्रमुख बनाएर हल गर्न खोजियो । यसरी समस्या समाधान हुँदैन । नयाँ संविधानले त्यसलाई छोपछाप पार्न खोजिएको छ । साँच्चै समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने हो भने समस्याको हल हुनेछ ।
० आजकल के धन्दामा हुनुहुन्छ ?
– पढ्छु, लेख्छु– त्यत्ति हो । पछिल्लो चरणमा दलितहरुको मिडियामा पहुँच बढाउनका लागि लेखनकार्य सिकाउने काम गरिरहेको छु ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू