​भाँडभैलो भयंकर, कसको मान्ने भर ?

संविधानको धारा २०४ मा प्रदेश सरकारबारे गरिएको व्यवस्था हेर्दा के त्यसलाई कर लगाउने अधिकार छ ? अवश्य छैन । स्पष्ट लेखिएको छ– ‘गुठी रकमबाहेक प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, प्रदेश ऐन अधिकारअन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान एवं ऋण रकम ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा प्रदेश सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिनेछ जसलाई प्रदेश सञ्चित कोष भनिनेछ ।’

यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने पाएको अनुदान खर्च गर्नुपूर्व राख्न त सञ्चित कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थामा कुनै ऐन नै नबनीकन प्रदेशले कर संकलन गर्ने कुरै आएन । संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र केन्द्रले यस्ता कानुन बनाइसक्नुपर्ने थियो । तर, न कानुन छ न त सो कामका लागि कर्मचारी नै खटिएका छन् । देउवा सरकारको पालामा त झन् यो सन्दर्भमा माखो मार्ने कामसमेत भएन । अहिले जसरी पैसा त्यहाँ गए पनि पहिले सञ्चित कोषमा पुग्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र कहाँ कुन शीर्षकमा पठाउने, खर्च गर्ने हो गर्न मिल्छ । यता, निजामती सेवा नियमावलीले के भन्छ भने कुनै पनि कर्मचारी कुनै काममा खटिँदा उसलाई २१ दिनको तयारी समय दिइन्छ । तर, प्रदेशको हकमा भने आज हातमा सरुवा पुर्जी थमाएर भोलि नै त्यता जान निर्देशन दिन थालिएको छ ।

यदि, अहिले सबै कुरा लथालिंग हुन नदिने बनाउनु थियो भने त प्रदेश सरकार गठन हुन लाग्दा माघ पहिलो साता नै यो काम पूरा गरिसक्नुपथ्र्यो । यसैबीच, देउवा सरकारको अन्त्यतिर राज्यकोषबाट यति धेरै रकम दोहन भयो कि भनेर साध्य छैन । स्रोतका अनुसार कुनै आनाकानीबिनै शीर्षक परिवर्तन गर्दै रकम यताउता पारियो । त्यसमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले समेत स्रोतको सुनिश्चितता भन्दै पत्र दिएका थिए । त्यसरी अवैधानिक वा बेरितपूर्वक बाँडिएका रकम र पत्रहरू फिर्ता गर्ने काम नयाँ अर्थमन्त्रीले गर्लान् वा नगर्लान् हेर्न बाँकी नै छ । त्यस्तो काममा साथ दिने कर्मचारीलाई कारबाही हुन्छ वा हुँदैन ? उदाहरण धेरै छन्, त्यही परिमाणमा उस्तै सामग्रीसहित भित्रिएको एउटा कन्टेनरलाई २२-२५ लाख भन्सार लिइएको छ भने एक, सवा लाख लिएर छाड्ने गरेको पनि देखिएकै हो । अब यिनीहरूको हकमा के होला ? अख्तियार र राजस्व अनुसन्धानका साथै, ‘आरजु भाउजू’ सँग सेटिङ मिलाएर राज्यकोष दुब्लो पार्ने भन्सार जाँचकीहरूलाई विज्ञ अर्थमन्त्रीले कारबाही गर्लान् वा नगर्लान् । रसुवाको दरबन्दी लिएर राजस्व अनुसन्धान र अख्तियार काजमा बसी सेटिङ मिलाउनेको हकमा कुरा उठ्ला वा के होला ? यसबाहेक भन्सारको च्यानलभन्दा बाहिरबाट भारतीय नाका हुँदै भित्रिने झण्डै ९० प्रतिशत दैनिक उपभोग्य वस्तुको पैठारीलाई नयाँ गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले रोक्न सक्लान् ? 

अहिले जिल्ला–जिल्लामा खटिएर गएका कर्मचारीबारे धेरै कुरा प्रस्ट भएकै छैन । उनीहरू संघीय कर्मचारी हुन् । प्रदेशमा लोकसेवा गठन भएको छैन र कुनै कर्मचारी भर्ना गर्ने कानुनी आधारसमेत तयार गरिसकिएको छैन । यस्तोमा बजेटका लागि स्रोत परिचालन गर्ने अधिकार पनि छैन । उनीहरूलाई के थाहा छ भने हालसम्म सबै कर्मचारी संघीय कर्मचारी नै हुन् र जबसम्म प्रदेश कर्मचारी बन्ने इच्छा राख्दैनन् त्यस्तोमा बलजफ्ती गर्न मिल्दैन । त्रास केचाहिँ बढ्यो भने यदि प्रदेशमा गइयो भने फिर्ता आउन पाइँदैन र पछि त्यहीँ बस्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ । त्रासका कारण कतिपयले स्वैच्छिक अवकाशको रूपमा राजनीतिसमेत गर्न थालेका छन् । तर, यसरी ‘गोल्डेन हेण्डसेक’ गर्दा पनि राज्यलाई भार नै पर्ने गरेको छ । नयाँ पदपूर्ति गर्दा पनि आखिर राज्यकोषमै क्षति पुग्ने हो ।

लोकसेवाले चैत ४ गतेदेखि उपसचिव र सहसचिवमा प्राविधिकतर्फ अन्तर्वार्ता लिँदै छ । विडम्बना, अहिले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश प्रमुख, अर्थमन्त्रीहरूले भटाभट कर र भन्सारका हाकिमहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिन थालेका छन् । प्रहरीका हाकिमहरूलाई पनि थर्काउने गरिरहेका छन् । वीरगञ्ज, हेटौंडामा यस्तो भइसक्यो । संघीय कर्मचारीलाई प्रदेशका नेताले बोलाएर सल्लाह र छलफल गर्नु एउटा कुरा तर ब्रिफिङ र निर्देशनतिरै लाग्नुचाहिँ विधिसम्मत भएन भन्ने गुनासो खटिएका कर्मचारीको छ । त्यही भारतमा आइएस र आइपिएस भन्ने छुट्टाछुट्टै संरचना छ । यसरी दायरा नाघेर काम गर्नेहरूलाई पार्टीहरूले नै सम्झाउने हो वा प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यस्तो नगर भन्ने हो । केहीचाहिँ गर्नै पर्ने देखिन्छ । कि यी सबै मामिला हेर्न कसैलाई जिम्मा नै पो दिने हो कि ! अहिले चुनिएका र पद पाएकाहरूलाई बधाई थाप्न र शुभकामना ग्रहण गर्न नै भ्याइनभ्याइ छ । कहिले यस्ता कुरामा सोच्न र हेर्न फुर्सद मिल्ला खै !