​सिन्दूर सरकारी, बोक्ने तरकारी

मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीका बुबा निजी प्लेटको सरकारी गाडीमा सयर गर्छन् र उनका चालक छन् प्रहरी । उता, अर्थसचिव शंकर अधिकारीकी श्रीमती ठूला करदाता कार्यालयको आकर्षक फाँटमा छिन् । पदीय हिसाबले सरकारी गाडीको सुविधा प्राप्त गर्न सक्दिनन् । तर, उनलाई रातो प्लेटको स्यान्ट्रो गाडी दिइएको छ । गृहअन्तर्गत क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखराका सहसचिव बाबुराम गौतमकी पत्नी इन्दिरा साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालयमा अधिकृत छिन् । गत साता ९ हजार घुस लिँदालिँदै पक्राउ परिन् । पूर्वअर्थसचिवले दाङको एउटा गाउँपालिकामा अध्यक्ष छानिएका दाजुलाई प्रहरी चालकसहित सरकारी सवारीसाधन पठाइदिएका छन् । उता, लोकसेवा आयोगका सचिवकी पत्नी पनि वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी परेपछि समातिइन् । श्रीमान्–श्रीमती नै मालदार अड्डामा बस्ने र बेला–बेलामा पाप धुरीबाट कराउँदा फस्ने गरेका प्रशस्तै उदाहरण भेटिन्छन् । 

सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका जवानहरूलाई घरेलु कामदारका रूपमा हाकिमहरूले प्रयोग गर्दै आएको विषयले फेरि चर्चा पाएको छ । प्रधानमन्त्रीले त्यसरी राखिएका घरेलु कामदारलाई एक हप्ताभित्र झिक्न आदेश दिएपछि सरोकारवाला अड्डाले नियमानुसारबाहेक त्यस्तो नभएको जवाफ तीन दिनभित्र दिन लागेको बताइन्छ । त्यसो त केन्द्रीय र जिल्ला सुरक्षा समिति, सिडिओ आदिको सिफारिसमै खटाइएका होलान् तर सर्वोच्च अदालतले ‘कानुन नबनाई त्यस्ता काम नगर्नू÷नगराउनू’ भनिसकेको अवस्था हो ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलगायतको सरकारी निवासमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नु एउटा कुरा होला तर यहाँ त तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीले लगभग ७ हजार संख्यामा दुरूपयोग हुनु परिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले दिएको ७ दिनको भाका पनि सकिन लाग्दा कति त्यस्ता घरेलु कामदारको रूपमा बेइज्जती खप्न बाध्य राष्ट्रसेवकहरू कार्यालयमा फर्किन पाउनेछन् ! भूपूप्रधानमन्त्री, भूपू गृहमन्त्री, भूपू सभामुख, भूपू प्रधान न्यायाधीशले मात्र होइन, अमरेशकुमार सिंहजस्ता सांसदको मात्र हैसियत बोकेकाले पनि ३/३ जना नेपाल र सशस्त्र प्रहरी लिएर हिँडिराखेको देख्न पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीको आदेशपछि पनि कामदार र अनुचित ढंगले अंगरक्षक राख्नेहरूले त्यस्ता सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेनन् भने उनीहरूलाई कारबाही होला त ? यता संघीय मन्त्रालय जम्मा २१ वटा बनेका छन् । तर राजस्व, हुलाक, मालपोत आदिको तलैसम्म कार्यालय हुन्छ । यस्ता मन्त्रालयमा लगभग २६ सय हाराहारीमा कर्मचारी आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

प्रदेशमा १८ हजार र स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारी खटिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल प्रहरीको रेकर्डमा ७३ हजार जनाको फौज रहेको देखिन्छ । तर, गत निर्वाचनताका सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न कहाँ, कति छन् भनेर हिसाब निकाल्दा ६ हजार जना बेपत्ता रहेको देखियो । यसरी ब्यारेकमा ६७ हजार मात्र प्रहरी भेटिएको तर रेकर्डमा ७३ हजार रहेको देखेपछि गृहले अस्ती सोमबार सबै प्रहरीको विवरण र कार्यस्थलसमेत खोली हिसाब किताब ३ दिनभित्र बुझाउन पत्राचार गरेको छ । त्यसो त पूर्वसचिवहरूले पदीय हैसियतले पाएको अंगरक्षक लिएर मर्निङवाकमा जाने र फर्कंदा तरकारी बोकाएर ल्याउने गरेको देखिन्छ । त्यो दुरूपयोग हो वा होइन ? यदि सहयोगी नै चाहिएको हो भने किन उनीहरूले त्यस्तो सेवा लिएबापत पेन्सनको केही हिस्सा खर्च नगर्ने ? भारतको सिक्किममा यदि कुनै मन्त्रीलाई सरकारले छुट्याएभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी चाहिए उनी स्वयंले त्यसबापत निश्चित रकम राज्यलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यता भने अर्कै विचित्र छ ।