​नकस्दै लगनगाँठो, मान्छे कति बाठो

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सामान्यतया स्थितिको परीक्षण गर्न एउटा छर्रा छाड्ने र त्यसको प्रतिक्रिया हेर्दै पाइला चाल्ने गरेका छन् । प्रायःजसो कुनै नयाँ कुरा गर्छन् अनि विवाद भयो र त्यसले आफूलाई अप्ठ्यारो पार्ने भयो भने पछि हट्न पनि तयार हुन्छन् । अनि भाषा मिलाएर, ‘मेरो आशय त्यो होइन, बुझाइमा त्यस्तो देखियो, भैगो नि त, म त्यसमा अड्दिनँ ।’ भन्न उनलाई खासै गाह्रो पर्दैन ।

जनयुद्धताकाको चर्चित थेगोझैं ‘हाँस्दा हाँस्दै रुने र रुँदारुँदै हाँस्ने’ कला उनमा छ र त्यसलाई पटक पटक प्रयोग गर्दै आएका पनि छन् । अहिले पार्टी एकताको सन्दर्भमा पनि ठ्याक्कै त्यही विधि अपनाएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । तर, यसपटक उनले पेरिसडाँडामा विद्यार्थीमाझ पचास÷पचार प्रतिशत अर्थात् समान हैसियतमा मात्र पार्टी एकता हुन्छ भनेर फर्कंदै गर्दा केपी ओलीले बोलाएर सोधे, ‘के हो कुरा ? मिलाउने हो वा होइन ? यदि मिल्ने हो भने त्यही भाषा बोल्नुप¥यो ।’ स्रोतका अनुसार उनले स्पष्ट भाषामा भने, ‘हामीले चुनाव ६०/४० को अनुपातमा लड्यौं, जनताले ७०/३० को आधारमा जिताएर पठाए । अहिले तपाईं आधा÷आधा भन्दै हिँडिरहनुभएको छ ।’

केपीको कुरामा प्रचण्डले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । स्रोत भन्छ, ‘होइन त्यस्तो होइन, मेरो आशय त्यो हुँदै होइन पनि भनेनन् । न त अब बराबरी हो, म त्यसैमा अडिग छु भनेर आफ्नो बोलीको बचाउ नै गरे ।’ प्रचण्ड किन त्यसरी चुप बसे त ? किनभने अब समस्या छ । उनलाई आफ्नै पंक्तिबाट आहुती, लोकेन्द्र विष्ट, गोपाल किराँतीलगायत केही मान्छेले पार्टी एमालेमा लगेर विलय गरायो भन्ने आरोप लगाउँदै बाटो अलग बनाइसकेका छन् । वैद्य र विप्लवले पनि त्यही भनिरहेका छन् । झट्ट हेर्दा हुन पनि त्यस्तै भइरहेको भान हुन्छ ।

उनले पछिसम्मको सोचेर आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गर्न खोजेकै हुन् । एकताको भाव भन्ने शब्दको अर्थ इज्जतिलो भागिदारी पनि हो, विलय नै चाहिँ होइन । पहिला माले–माक्र्सवादी एकताको स्पिरिट पनि त्यही थियो । उनलाई के लागेको छ भने यदि केही गरी एमालेसँग बीचमा कुरा मिलेन भने निस्कने बाटो त चाहियो । दिल्लीतिरका मान्छे पनि के भन्छन् भने, ‘प्रचण्डजीका एमालेमें जानेका रस्ता तो साफ दिखता हैं लेकिन निकल्नेका रस्ता कहीं भी नजर नहीँ आती ।’ एमाले नेताहरुसँग भारत भ्रमणक्रममा उताकाले भनेको यो कुरा कानमा परेपछि प्रचण्डको पनि होस खुलेको स्रोत बताउँछ । हुन पनि पार्टी फुटाउनै पर्ने अवस्था आयो भने ६०/४० त चाहियो । कम्तीम ४० प्रतिशत होल्ड भएन भने त्यसले छुट्टै पार्टीको मान्यता नै पाउँदैन । संसदीय दलमा त कसैगरी ४० प्रतिशत पुग्दैन । २८ प्रतिशत मात्रै छ । चुनाव साढे चार वर्षपछि हुन्छ ।

अब बीचमा ४० प्रतिशत पु¥याउन कहाँबाट थप १२ प्रतिशत जुटाउनु ? पहिला पो केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशतको प्रावधान थियो । अब त संविधानबाट वा झिकेर दुवैमा ४० प्रतिशत अनिवार्य गरिएको छ । समस्या के छ भने अब पार्टी मिल्ने भनेर लगभग पक्कापक्की नै भएपछि माओवादीका कतिपय सांसद र माथिल्लो तहका नेताहरु समेत एमालेनजिक पुगिसकेका छन् । तिनीहरुले कुरा बिग्रिए वा मिलेर फुट्ने अवस्था आए एमाले रोज्ने पक्का छ । हिजो माले फेरि एमालेमा मिल्दा कतिपय मान्छे बरु माओवादीतिर लागे । त्यसैले सबै माओवादी फर्केर फेरि माओवादीमै जाने सम्भावना देखिँदैन । केही त अवश्य पनि एमालेमै रहन्छन्, तर चतुर राजनीतिक खेलाडी प्रचण्डले जुनसुकै बेला, जस्तोसुकै निर्णय लिन सहज होस् भन्ने सोचेर जुट्नै गाह्रो परिरहेका बेला ‘फुट्ने बाटो’ खोज्न थालेको वाम विश्लेषकहरु बताउँछन्  । उनले ५० प्रतिशत मागेर ४० प्रतिशत सुनिश्चित गर्न खोजेको स्पष्ट छ । फेरि अब अढाई वर्षपछि उनको हातमा पार्टी वा सरकारको बागडोर आउने ग्यारेन्टी पनि छैन । नेताबीच विश्वासको संकट बढ्दा यसअघि सत्ता साझेदारी टुटेकै हो । यसो हुँदा अबको ५ वर्षका लागि आफ्ना सबै ढोका बन्द भए भने कसरी विकल्प खोज्ने भन्ने चिन्ताले गर्दा उनी अहिले आफ्नो पार्टी हितमा एमाले बिच्किने गरी टिप्पणी गर्न थालेको बुझ्न सकिन्छ । यसले के शंका उब्जाएको छ भने एमाले–माओवादीको एकता कतै मनको तिर्सनासँगै आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर त गर्न लागिएको हैन ?