​खाजा खाएको मात्रै भयंकर खर्च

यदि, उच्च ओहोदामा बस्ने नीति निर्मातामध्येका केही सम्हालिए, देशको चिन्ता गरे भने मात्र पनि आर्थिक चुहावटका प्वाल आधाभन्दा बढी टालिने रहेछ । कुनै मान्छे पद र ओहोदामा नहुँदा बोल्ने भाषा र मौका पाएपछि गर्ने व्यवहारमा कति फरक पर्छ भन्ने बुझ्न यो वर्षभरि भएका चुनावी खर्च काफी हुनेछ । पदमा पुग्नुलाई राज्यकोष दोहन गर्न पाउने लाइसेन्सका रूपमा लिइने गरेको पाइन्छ । यो एकबारको जुनीमा हुने त हो नि भनेर आँखा चिम्लिदिँदा यो वर्ष सम्पन्न तीनथरी चुनावका निम्ति १८ अर्ब खर्चिएको हिसाब आएको छ ।

त्यति मात्र होइन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति छान्दा मात्र पनि ३ करोड खर्च भएको रहेछ । त्यहीभित्र बैठक भत्ताबापत बीस लाख, दैनिक भ्रमण भत्ता शीर्षकमा ३ लाख खर्च देखाइएको छ । अचम्म त यो छ कि यस क्रममा खाजा र खाना खर्चबापत मात्र ४२ लाख खर्च भएको विवरण पेश भएको छ । कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता भन्दै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावताका १ करोड १० लाख खर्चिएको देखाइएको छ । तिनै कर्मचारीलाई बैठक भत्ता छुट्टै दिइएको छ । खाजा खर्च पनि बुझाएको देखिन्छ । र, प्रोत्साहन भत्तासमेत चाहिएजति दिएपछि यो गरिब देशको ढुकुटी किन नरित्तियोस् ! आयुक्तलगायतलाई निर्वाचन अवधिभर १२१ प्रतिशतसम्म भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सबै तहको चुनावमा खटिएका कर्मचारीले समेत उक्त अवधिभर यस्तो भत्ता प्राप्त गर्छन् । स्थानीय तहमा खटिएका २ लाख २५ हजार तथा प्रदेश र संघीय चुनावमा तैनाथ १ लाख ८६ हजार कर्मचारीले समेत सो अवधिमा यति भत्ता प्राप्त गरेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार एक जना आयुक्तले बैठक भत्ता शीर्षकमा एक महिनामै ५ लाख ७५ हजारसम्म बुझेका छन् । कल्पना गरौं, उनले एक दिनमै कतिवटा बैठक भ्याए होलान् ! सँगसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालय र मुख्य सचिवको सुरक्षार्थ खटिएका थप २० जना कर्मचारीको नाममा ५० प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय पनि मंसिरमै देउवा सरकारले गरेको खुल्न आएको छ । त्यसभित्र मुख्यसचिवको एस्कर्टिङ, दायाँ–बायाँ हिँड्ने सुरक्षाकर्मी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई ३ सय रूपैयाँ दैनिक खाजा खर्च पनि समावेश छ । जबकि सेवा करार भनेको मासिक तलबको हिसाबले मात्र दिने प्रचलन हो । अर्का पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको पालामा त झन् बिदाको दिन बैठक बस्नुप¥यो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी स्थायीले त खाने नै भए अस्थायी कर्मचारी (करारवाला) ले समेत शाखा अधिकृतसम्मलाई २ हजार अतिरिक्त भत्ता र त्योभन्दा तल्लो दर्जाकालाई १ हजार साथै दुई घण्टा बढी खटिएमा खाजाका लागि थप ५ सय रूपैयाँ दिने निर्णय गरिएको रहेछ । असोजको क्याबिनेट बैठकले गरेको यो निर्णयले स्पष्ट पार्छ कि मुलुकमा कुन हदसम्मको अनियमितता हुने गर्छ । यदि, यस्ता प्वाल टाल्न सकियो मात्र भने पनि देशलाई पैसाको यतिविघ्न खाँचो हँुदैन । विकासका लागि खर्च गर्न रकमको समस्या पर्दैन । तर, यसतर्फ तलकाले कराएर मात्र केही हुँदैन । माथि पुगेकाहरूले खर्च गर्ने ठाउँ नै चिन्दैनन् । कर्मचारीलाई थप काम लगाएबापत प्रोत्साहन दिनु त ठिकै होला तर जसलाई त्यही काममा खटाइएको हो उसलाई किन धेरै दिने ? यो रोग एक ठाउँबाट सर्दै अख्तियार, संसद्, अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय हुँदै सबैतिर किन पु¥याउने ? अनि अपत्यारिलो खाजा र खाना खर्चको विवरणलाई कसरी सहज रूपमा लिने ?

यसबीच प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तीन दिने दिल्ली भ्रमणका लागि १ करोड ३८ लाखको बजेट तयार भएको छ । त्यसमध्ये नेपाली दूतावासमा भोज आयोजना गर्न ३२ लाख, नेपाली समुदायसँग अन्तरक्रिया र कलाकारसँग भेट गर्न २० लाख, मिडियामा प्रचार गर्न १२ लाख, दिल्लीमा सचिवालय खर्च भनेर २३ लाख छुट्याइएको छ । टोलीमा लगानी बोर्डका सिइओ महाप्रसाद अधिकारी, अर्थको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका हाकिम केवल भण्डारी, रेल्वे विभागका महानिर्देशक, कलाकार राजेश हमाल, डा. दिव्यासिंह शाह, कृष्ण पौडेल, भृगु ढुंगाना, दीपक अधिकारी, कुलबहादुर मगर, उद्योगसचिव चन्द्र घिमिरे, उद्योगमन्त्री मातृका यादव, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ, पाँचवटा राष्ट्रिय पार्टीका प्रतिनिधिसहित जाने तयारी छ ।