​क्याबिनेटमा मोदीसँगका कुरा

‘नयाँ मानक कायम भयो । स–साना कुरासमेत खुला र प्रष्ट रुपमा राखियो । यसबाट उनीहरुलाई अलि–अलि असजिलो महसूस भए पनि अबचाहिँ कोर्श करेक्सन गर्लान् भन्ने लागेको छ । उनीहरु छक्क परेका छन् । जलमार्ग, रेलमार्ग र कृषिसम्बन्धी काम अब मज्जाले अघि बढ्नेछ ।’

दिल्लीबाट फर्किएको तेस्रो दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यात्राको उपलब्धीबारे मन्त्रिपरिषद्लाई यसरी ब्रिफिङ गरेका छन् । ओलीले अब मधेश झरेर डोम समुदायबाट २ जनासम्म बच्चाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने, उनको पढाई, पालन–पोषणको जिम्मेवारी बहन गर्ने भएका छन् । यसै सिलसिलामा हिजो क्याबिनेट बैठकबाट विपन्न, गरिब, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख जाति–जनजातिसम्बन्धी परिवारका एक–एकजना बालबालिका खोजी स्कुल भर्ना गरिदिन, स्वेच्छिक अभिभावकत्व लिइदिन नेताहरु, मन्त्री, उद्योगी–व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, कलाकर्मी, सञ्चारकर्मी, प्राध्यापक, कर्मचारीलाई आह्वान गर्ने प्रस्तावसमेत पारित गराएका छन् ।

‘नागरिकद्वारा नागरिकलाई उत्तरदायी बनाउने’ यो अभियान कार्यान्वयन हुन सकेमा जाडोगर्मी लत्ताकपडा, झोला, जुत्ता–चप्पल, कापी, किताबको अभावमा स्कुल जान बञ्चित करिब एक लाख बालबालिकाले प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष लाभ उठाउन पाउने छन् । बैठकले डिल्लीराज घिमिरेलाई सचिवमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पदस्थापन गरेको छ भने त्यहाँ कार्यरत राजीव गौतमलाई कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारत पठाउने सिलसिलामा स्थानीयवासीलाई जग्गाको क्षतिपूर्ति दिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष र लगानी बोर्डका वरिष्ठ इञ्जिनियर सम्मिलित समितिसमेत गठन भएको छ । विश्व बैंकबाट सस्तो व्याजदरमा २० अर्ब ऋण लिने, पाँच–६ वटा जलविद्युत आयोजनालाई केही हेक्टर वनक्षेत्र उपभोग गर्न दिने, अरुणा राईलाई सेनाको सहायक रथीमा बढुवा गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।