रहर यस्तरी पलाउँछ राजनीतिमा

– पूजा लम्साल

अन्तिम डेटलाइनलाई क्रस गर्दै विपक्षी गठबन्धनको मुख्य दल कांग्रेसले आलोपालो मुख्यमन्त्रीमा वाग्मतीकै शैलीले च्याँखे थापेपछि अल्पमतमा रहेको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य सरकारले एक हप्ता आयु बोनस पाएको छ । विश्वासको मत लिने अन्तिम दिन आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले बैठक एक दुई सार्न निवेदन दर्ता गराएपछि प्रदेश सभाको आइतबार बस्ने बैठक १५ कात्तिकसम्म स्थगन भए ।

प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउनुपर्छ भनेर सभापति शेरबहादुर देउवाले नबोलेकामा विराटनगर गृहनगर भई निर्वाचन क्षेत्रसमेत भएका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला रुष्ट थिए ।

तर, आफ्नो गुटको सांसद नेतृत्वमा नभएकाले देउवाले वास्ता गरेका थिएनन् । एमाले पछाडि सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेस नै भएकाले मुख्यमन्त्री आफूहरूले नै लिनुपर्ने कार्यकर्ताको चर्को दबाब थियो । यसैले केन्द्रको सहमति कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै एकीकृत समाजवादीलाई नै मुख्यमन्त्री दिएर एमालेको सरकार ढाल्नुपर्छ भन्ने अडान लिँदै आएका सरल स्वभावका राजीव कोइराला पनि आलोपालो नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा लागे ।

यसैले उनीहरूकै योजनामा आइतबार पार्टीमा आन्तरिक छलफलै नगरी र गठबन्धनलाई समेत थाहा नदिई सुटुक्क प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रधानमन्त्री भ्रमणमा आएकाले सबै सांसद उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै विश्वासको मतको बैठक स्थगन गर्न निवेदन हाले । अनि बाहिरचाहिँ केही सांसदले फ्लोर क्रस गर्न लागेको हल्ला चलाए । वास्तवमा उनीहरू तथा प्रधानमन्त्री प्रदेश १ मा बाढी–पहिरो क्षेत्रको निरीक्षण गर्न आएको बेला आफ्नो गुटको शक्तिको सन्देश दिन पनि सफल भए ।

बैठक स्थगन गराउन कोइराला पक्षले निवेदन हालेको देउवा पक्षले पत्तो नै पाएन । यसैले यसबारे कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा निकै छलफल भयो । देउवा पक्षका सांसदहरूले गठबन्धनलाई चिढ्याएको र सत्तालिप्साले गलत सन्देश दिएर कांग्रेस झन् बदनाम भएको आक्रोश पोखे ।

तर, लामो छलफलपछि ‘तँ कुटेजस्तो गर, म रोएजस्तो गर्छु’ भनेझैँ सबै जना कि पूरै कार्यकाल कि आलोपालो मुख्यमन्त्री पाउनुपर्छ भन्नेमा सहमत भए । बैठक सुचारु भएको भए अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले बहुमत पु¥याउन सक्ने थिएनन् । किनकि उनको पक्षमा सभामुखसहित ४१ जना मात्र थिए ।

विपक्षी गठबन्धनसँग ५० जना सांसद थिए । त्यसमा पनि एक जना सांसद गुलेफुन मियाँ फौजदारी अभियोगमा फरार रहेको र सभामुखले निर्णायक मत मात्र दिन पाउने भएकाले उनको पक्षमा ३९ सांसद मात्र थिए । उता विपक्षी गठबन्धनसँग कांग्रेसको २१, माओवादी केन्द्रको १५, एकीकृत समाजवादीको १०, जनता समाजवादीको ३ र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको १ जना गरेर जम्मा ५० जना सांसद थिए ।