नेपाल सरकार र राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोगको कुरा बाझियो

केही दिनअघि ११ जना अफगान नागरिक काठमाडौंको एउटा होटलमा पक्राउ परेपछि गृह मन्त्रालयले परिचयपत्र नभएका कुनै पनि व्यक्तिलाई मुलुकभित्र छिर्न नदिन र कुनै पनि ठाउँमा बाससमेत बस्न नदिन अनुरोध गरेको छ ।

पक्राउ परेका उनीहरु भारतको बाटो हुँदै सुनौली–बेलहिया नाकाबाट काठमाडौंमा ‘शरणार्थी’ बनेर लुकिछिपी बसेको खुलेपछि गृह मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै कोठा भाडामा लगाउँदा परिचयपत्र नभएका कुनैपनि व्यक्तिलाई होटल, घर वा अपार्टमेण्टमा नराख्न सार्वजनिक रुपमा नै अनुरोध गरेको हो ।

तर, यता शरणार्थीहरुलाई नेपाल छिर्ने बित्तिक्कै गैरकानुनी ढंगले संरक्षण दिएको आरोप लाग्दै आएको काठमाडौंस्थित शरणार्थीहरुका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त (युएनएचसीआर) को कार्यालयले भने कुनै पनि देशका शरणार्थीलाई राष्ट्रियताको पर्वाह नगरी र विनाभेदभाव उनीहरुको सुरक्षा एवम् मानवीय सहायता प्रदान गर्ने धारणा राखेको छ । उसले आफ्नो संस्था सोही कार्यको लागि स्थापना भएकाले सोहीअनुरुप काम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ ।

राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तले पठाएको जानकारीमा उक्त प्रतिबद्धता उल्लेख छ । उसले भनेको छ, ‘एक पूर्ण प्रमाणीकरण प्रक्रियापछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी कानुनअनुसार युएनएचसीआरको जनादेशअन्तर्गत अफगान नागरिकहरुलाई काठमाडौंमा शरणार्थीको निम्ति आवश्यक दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।’
तर उसले उनीहरुको संरक्षण र सहायताको निम्ति शरणार्थीहरूले सामना गर्ने चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो संस्था नेपाल सरकारसँग नजिकको सहकार्यमा काम गर्न तयार रहेको समेत बताएको छ ।

यसअघि गृह प्रवक्ताले युएनएचसीआरको काठमाडौं कार्यालयले मुलुकको प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुने गरी अवैध रुपमा छिरेका विदेशीलाई शरणार्थी बनाएकोमा असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

तर युएनएचसीआरले कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो जीवन वा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा खतरा भएको क्षेत्रमा निश्कासन वा फिर्ता गर्न निषेध गर्ने प्रवृत्तिको वकालत गर्दै आएको भनेर स्पष्ट पारेको छ ।