​केपीको निर्णयमाथि अर्थको कटौती

केपी ओली ०७२ मा प्रधानमन्त्री भएपछि सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी राज्यकोषको ठूलो रकममाथि दोहन गर्दै सात वटा ठेकेदार कम्पनीले रजाइँ चलाउँदै आएको विषयलाई उनकै क्याबिनेटका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले रद्द गरिदिएका छन् । माफियाहरूको माखेसाङ्लो छिचोल्दै उनले बहुवर्षीय ठेक्का रद्द गरेका हुन् । 

अहिलेका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी अर्थ मन्त्रालयमा बजेट महाशाखा प्रमुख हुँदादेखि नै काम थालेको र अर्थसचिव भएपछि रकम निकासा दिन थालेको बहुवर्षीय ठेक्काले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै चुनौती दिएको नाममा डा.खतिवडाले कर्मचारीकै अवरोधका बाबजुद यस्तो निर्णय लिएका हुन् । यो कस्तो योजना हो भने, मानौँ पाँच लाखको आयोजना छ भने बहुवर्षीयका नाममा पाँच अर्ब पनि निकासा दिन मिल्ने । निकासा भएबमोजिम कामको प्रगति विवरण पनि पेश गर्नुनपर्ने । यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि परियोजना जारी तर काम केही नभएका धरान–चतरा–हेटौंडा सडक, गल्छी–स्याफ्रुबेसी, बुटवल–बेलहिया, मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गको पश्चिम खण्डका नाममा चलेको अर्बौंको आर्थिक दोहन नियन्त्रणमा आउने भएको छ । यसमध्ये धरान–सडकखण्डको काममा एक प्रतिशत पनि प्रगति भएको छैन । तर, त्यही आयोजनाका नाममा करोडौंको निकासा देखिन्छ । अरू आयोजना पनि २५ देखि ३० प्रतिशतभन्दा अगाडि पुगेका छैनन् ।

तर, काम सम्पन्न गर्नका लागि अनुमानित लागतभन्दा दोब्बर रकम अर्थबाट गइसकेको थियो । ओखलढुंगा जोड्ने जयरामघाटको पुल बनाउन १५ वर्ष लगाएर, एउटा पुल बनाउँदा ५० वटा पुल बन्ने पैसा खर्च गराउने दाउ थियो, यो बहुवर्षीय ठेक्का । त्यसमाथि ‘गुणस्तरीय निर्माण’ का नाममा प्रतिस्पर्धी घटाउनका लागि खरिद नियमावली संशोधन गरियो । तर, सात वटा फर्मका दिन बने, अरुले हेरेर बस्नुपर्ने स्थिति भयो । सातमध्ये अधिकांश कांग्रेससम्बद्ध ठेकेदार थिए । राप्रपा नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, कांग्रेसका जिपछिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन, रमेश शर्माको शर्मा एण्ड कम्पनी, निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसांसद जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवा, रसुवाका सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन, धादिङका ऋषि सुवेदीको तुँदी कन्स्ट्रक्सन र श्रेष्ठ कन्स्ट्रसनले मात्र भाग लिन पाउने गरी नियमावली संशोधन भएको थियो । 

शहरी विकास तथा भवन विभागअन्तर्गत रहेको साना शहरी विकास आयोजना छ । त्यसले सिन्धुलीको खुर्कोट, तेह्रथुमको वसन्तपुरसहितलाई शहरका रूपमा विकास गर्ने योजनाका साथ २५ अर्बको प्याकेजमा वहुवर्षीय ठेक्का लगाएको थियो । यसले त तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री दिलनाथ गिरीको जागिरै गयो । यही कारण कमल थापाले दिलनाथलाई एक किसिमको दबाब दिए । दिलनाथले मानेनन् । पछि राज्यमन्त्री कुन्ती शाही र भवन विभागका महानिर्देशक गंगाराम गेलालले मिलेर ठेक्का लगाए । तर, पाँच महिनाअघिको उक्त ठेक्का पनि अहिले रद्द हुनेमा परेको छ ।