​महोदय, किन गर्नुहुन्छ यस्तो मनपरी ?

अहिले सुनकाण्डमा प्रहरी अधिकारीहरु दिनदिनै पक्राउ पर्ने, काठमाडौंको अड्डाबाटै बोलाएर गृहमा बयान लिने अनि प्लेन चढाएर विराटनगर पठाउने, जिल्ला अदालतमा पेश गरी म्याद थपेर हिरासतमा राख्ने गरिँदै छ । 

अदालतमा पेश गरेकै दिन त्यस्ता अधिकारीको जागिर स्वतः निलम्बन हुने गरेको छ । अख्तियारले पनि समातेकै दिन विशेष अदालतबाट म्याद थपेपछि त्यस्ता कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा पर्छन् । तिनलाई सार्वजनिक पद धारकको रुपमा परिभाषित गर्ने चलन छ । विगतमा पनि सञ्जय टक्ला सांसद थिए । जनकपुर बमकाण्डमा योजनाकार रहेबापत पक्राउ गरिनेबित्तिकै निलम्बनमा परे । अहिले पनि जेलमै छन् । पद्मसुन्दर लावती कृषिअन्तर्गत मलखाद काण्डमा परे ०५५ सालतिर । जब अदालतले अख्तियारले पेश गरेको मुद्दा दर्ता ग¥यो, निलम्बित भए । पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत लाउडा एयर काण्डमा आरोपित बन्नेबित्तिकै निलम्बनमा परे । 

यी सबै विगतका उदाहरण हुन् । तर के हाम्रा अहिलेका सांसद या माननीयहरुचाहिँ कानुनभन्दा माथि हुन् ? उनीहरुलाई मुद्दा चल्दा निलम्बन नहुने गरी ऐन बनाउन राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवैमा लफडा चलिरहेको छ । एमाले र माओवादी निलम्बित हुनुपर्छ भन्दै छन् भने कांग्रेस र मधेसवादी दलहरु विपक्षमा छन् । यता प्रतिपक्षीले संसद् अवरुद्धसम्मको धम्की दिइरहेका छन् भने सरकारमा बसेकाहरुचाहिँ निलम्बन शब्दसँग आपत्ति हो भने ‘त्यस्तो आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको सांसदले पदीय हैसियतले कुनै काम, कारबाही र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन तथा सो हैसियतको प्रयोग गर्न नपाउने’ भन्ने शब्द राखेर भए पनि प्रतिपक्षलाई फकाउने योजनामा रहेका देखिन्छन् । प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा चल्यो भने स्वतः निलम्बनमा पर्ने भन्ने छ । अरुलाई कानुनको कोर्राले हान्ने तर आफूलाई छुट दिनुपर्छ भन्ने पनि कहीं हुन्छ ?

भदौ १ गतेदेखि लागू हुने अपराध संहिता, फौजदारी अभियोगसम्बन्धी कार्यविधिको दफा ६५ मा पनि कर्मचारीको हकमा अदालतको म्याद गुजारेर हाजिर नभएमा निलम्बित हुने, निजामती सेवामा कैद ठहर भएर जेल बस्नुपर्ने अवस्था आएमा स्वतः निलम्बत हुने भन्ने कानुन यिनै माननीयहरुले बनाइदिएका हुन् । कानुनी राज्य, त्यही राज्यका नागरिकमध्ये कोही कानुनमाथि हुने र कसैलाई कानुनले कस्ने गर्न मिल्छ ? यिनै माननीयले न्यायपरिषद् ऐन २०७३ बनाइदिएका हुन् । त्यसमा न्यायाधीशहरु र अदालतले गैरसरकारी संस्था या विदेशी संस्थासँग सम्बन्ध–सम्पर्क राख्न नहुने, उनीहरुको पैसामा विदेश भ्रमण गर्ने, तालिम लिनेजस्ता काम गर्न नहुने भन्ने छ । तर, त्यो कानुन बनेको एक वर्ष नबित्दै राष्ट्रियसभाको नियमावली बनाउन भने युएनडिपीको सहयोगमा पार्लियामेन्ट सपोर्ट प्रोजेक्टअन्तर्गत पैसा ल्याएर गोदावरीस्थित भ्यु भृकुटी रिसोर्टमा गत हप्ता छलफल गरिएको छ । किन यस्तो दोहोरो मापदण्ड ? के माननीयहरुले अरुलाई मात्र कस्ने, आफूचाहिँ बाँधिनु नपर्ने ?