गफ राष्ट्रिय ग्रिडको,भर अझै घाम र टुकीको

कर्णाली प्रदेशका ६७ प्रतिशत नागरिक अझै टुकी र सौर्य ऊर्जाको उज्यालोमा बाँच्न बाध्य छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास महाशाखाले अझै पनि कर्णालीका ३३ दशमलव ३९ प्रतिशत जनता मात्रै जलविद्युतको पहुँचमा रहेको जानकारी दिएको छ ।

१८ लाखभन्दा बढी जनसंख्या रहेको कर्णालीमा पाँच लाख ६१ हजार नागरिक मात्रै जलविद्युतको प्रत्यक्ष पहुँचमा रहेको देखिएको छ । बाँकी १३ लाख अर्थात ६७ प्रतिशत नागरिक टुकी,सौर्य ऊर्जा र दियालोकै भरमा रहेको सरकारी आँकडा छ ।

तर त्यही प्रदेशमा १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता र सम्भावना रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा देख्न पाइन्छ । कर्णालीको जलविद्युतमा पर्याप्त लगानी नहुँदा त्यहाँका नागरिक टुकीको उज्यालोमा त्यही प्रतिवेदन अध्ययन गर्न बाध्य छन् ।

केही वर्ष अघिसम्म कर्णालीका ७२ प्रतिशत नागरिक जलविद्युतको पहुँच बाहिर थिए । पछिल्लो समय प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले साना तथा लघु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जामा विशेष लगानी र योगदान गरेपछि उक्त संख्या पाँच प्रतिशतले घटेको सरकारी दाबी छ ।

प्रदेश सरकारले विगतका वर्षमा जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेशका जिल्लाहरुमा ग्रामीण विध्युतिकरणको निम्ति ४२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएयता तीन वर्षमा कर्णालीलाई लघु जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जामार्फत अँध्यारोमुक्त बनाउने सरकारको लक्ष्य भने सपनाजस्तै भएको छ ।

महाशाखाले अहिलेसम्म सुर्खेतमा ४७,सल्यानमा ५०, रुकुम पश्चिममा ३९, दैलेखमा २६ र जाजरकोटमा १४ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र जलविद्युत् उपभोग गर्न पाएको जनाएको छ । यसैगरी डोल्पामा २०, जुम्लामा पाँच, कालिकोटमा २२, मुगुमा १९ र हुम्लामा २८ प्रतिशत नागरिक जलविद्युतको पहुँचमा छन् ।

उक्त संख्या राष्ट्रिय प्रसारण लाइन, लघु जलविद्युत् आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जालगायतबाट लाभान्वितहरुको हो । सबैभन्दा बढी सल्यानमा र सबैभन्दा कम जुम्लाका नागरिक जलविद्युतको पहुँचमा रहेको पनि मन्त्रालयको ऊर्जा विकास महाशाखाले जनाएको छ ।
अहिलेसम्म प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सात वटामा मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिएको छ । तीन जिल्लामा अझै राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न सकेको छैन ।