प्रधानन्यायाधीशको आह्वान: संवादबाटै समस्याको हल खोजौँ

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायालयमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि संवादको बाटोमा आउन नेपाल बार र सर्वोच्च बार एशोसिएशनलाई आह्वान गर्नुभएको छ । केही बेरअघि विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै उहाँले संवादबाट नै समस्याको समाधान खोज्न आह्वान गर्नुभएको हो ।

विज्ञप्तिमा दुवै बारलगायत बार ईकाइहरु न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्ग भएकाले संवादमार्फत समस्या समाधानमा अग्रसर हुन् उनीहरुको पनि भूमिका हुनुपर्ने बताइएको छ । ‘पारस्परिकता र हार्दिकताको क्रम जहाँबाट टुटेको छ, त्यहीँबाट समाधान खोज्न सकिन्छ,’ प्रधानन्यायाधीश राणाले भन्नुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले अप्रत्यक्ष रुपमा राजीनामा नदिने अडान पनि दोहोर्याउनु भएको छ । विधिभन्दा बाहिरबाट न्यायपालिकालाई हिँडाउने प्रयासहरू हुँदा सम्पूर्ण न्यापालिका एकताबद्ध भएर सामना गर्दै आएको स्मरण गराउंदै उहाँले त्यहि मान्यतालाई आत्मसात गर्न भन्नुभएको छ ।

‘न्यायपालिकाले सधैभरी विधिको बाटो मात्र हिंड्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेको हुन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधिभन्दा बाहिरबाट न्यायपालिकालाई हिडाउने प्रयासहरू कहिं कतैबाट हुँदा सम्पूर्ण न्यायपालिका एकताबद्ध भई आवश्यक आत्मावलोकनसहित सामना गर्दै आएको छ ।’

प्रधानन्यायाधीश राणाले गत विहीबार सर्वोच्च अदालतमा परिसरमा आयोजित वकिलहरुको धर्नामा भएको प्रहरी हस्तक्षेपप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ । आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिन न्यायपालिका प्रमुखका हैसियतले उहाँले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

‘नेपाल बार एशोसिएसनको तर्फबाट सर्वोच्च अदालत परिसरमा आयोजित धर्ना कार्यक्रममा भएको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु ‘, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै उक्त घटनामा नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव लगायत केही कानुन व्यवसायीहरुलाई चोटपटक लागेको भन्ने जानकारीमा आएको हुँदा उहाँहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना समेत गर्दछु । यस्ता प्रकारका गतिविधिहरू आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन न्यायपालिका प्रमुखका हैसियतबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’

पछिल्ला घटनाक्रमले न्यायपालिकाको पवित्रता, गरिमा र न्यायिक सर्वोच्चताको विरासतमाथि प्रश्न उठेको भन्दै उहाँले त्यसले पर्ने सम्भावित दूरगामी प्रभावको कल्पना मात्रले पनि हृदय कम्पित हुनुपर्ने भन्नुभएको छ । अहिलेको अवस्थाले न्यायापालिका मात्र होइन, लोकतन्त्रको समग्र आधारलाई कमजोर बनाउनेतर्फ उहाँले चिन्तासमेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।

उहाँले गतिरोध तत्काल अन्त्य गरि बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहित नागरिकको न्याय प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार तथा न्याय निरूपण गर्ने न्यायाधीशहरुको कर्तव्यलाई निरन्तरता दिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको ।

प्रधानन्यायाधीश राणाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनसहित विभिन्न समयमा न्यायपालिका स्वयंले गठन गरेका आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा खुला हृदयका साथ अग्रसरता लिन आफू तयार रहेको समेत प्रष्ट पारिएको छ ।

न्यायपालिकामाथि एकोहोरो प्रहार भइरहंदा हुने क्षतिले राज्यका अन्य निकायसहित सिंगो न्यायालयलाई क्षति पुग्ने कुरामा सम्बन्धित सबैले मनन् गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायिक धरोहरका रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतलाई लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा उत्पन्न हुने परिणामले समग्र राष्ट्रलाई मर्माहत र दुखित बनाएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।