बिचौलियाहरूले यसरी बिगारे !

भीम रावल, टोपबहादुर रायमाझीसहित नेकपाका सचिवालय नेताहरु बैठकमा थिए । पूर्वसभामुख तथा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सुनुवाई प्रक्रियाबाट जोशीलाई अनुमोदन गर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए । छलफल चल्दा शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी अनेकन उजुरी आएको कारण त्यसमा छानबिन गर्ने हो कि भनेर कुरा उठे । उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने योगेश भट्टराईको राय थियो । तर, त्यसो गरिँदा कारवाही गर्नेतिर लागियो भन्ने सन्देश जान्छ भन्ने कुरा उठ्यो । अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘भर्खर गोविन्द केसीको यत्रो लफडा सकिएको छ । फेरि अर्को लफडातिर नलागौँ । आउने मान्छे पनि को हो, के हो, के भर छ र ?’ अर्का अध्यक्ष तथा प्रम केपी ओलीले सुनाए, ‘आज मैले र प्रचण्डजीले दीपकराज जोशीलाई बोलाएर कुरा गर्दा प्रष्टता आएन ।’ संसदीय सुनुवाईको बीचमा पटक–पटक गरेर चारपटक जोशीसँग बालुवाटारको कुराकानी भएको रहेछ । पछि खेल बिग्रियो । किनभने, उनको पक्षमा दलाल र बिचौलिया यसरी लागे कि, नगर्दा भन्दा गरियो भने फँसिएला भन्नेमा नेताहरू पुगे । यही मेसोमा प्रम ओलीको अघिल्लो कार्यकालका महान्यायाधिवक्ता हरि फुयाँलले केही विकल्प सुझाउँदै भनेका थिए, ‘दीपकराज जोशीले राजीनामा नगर्न पनि सक्छन् । त्यो अवस्थामा सर्वोच्चको वरिष्ठतम् न्यायाधीश उनै रहन्छन् र त्यही आधारमा उनी न्यायपरिषद्मा रहने भए । सर्वोच्चमा पनि उनै रहने भए । भोलि उनले नै पेसी तोकेको बेञ्चले संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयको वैधानिकतामा प्रश्न उठाए वा त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी हुँदैन भनेर सुशीलाको महाभियोग प्रकरणमा चोलेन्द्र श्रीमानले झैं आदेश ठोकिदिए भने के हुन्छ ?’

अब पुसमा चोलेन्द्रसमशेर राणाको नाम सिफारिस भएर आउने नै भयो । अहिले पनि वरिष्ठताका आधारमा दीपक, ओमप्रकाश र चोलेन्द्रकै नाम क्रमशः आएको हो । त्यसआधारमा ओमप्रकाश मिश्र घर गएपछि चोलेन्द्रको एकल सिफारिस भएर आउँछ । किनभने, प्रधानन्यायाधीश हुनका लागि सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा ३ वर्ष न्यायाधीश भएकै  हुनुपर्छ । हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशमानसिंह राउतको नाम सिफारिस गर्नका लागि उनीहरुको ३ वर्षे अवधि पुगेको हुँदैन, अर्को साउनमा मात्रै पुग्ने हो । 

गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्रहरुले जतिबेला प्रवेशिकाको जाँच दिइरहेका थिए, त्यसबेलाको अवस्थाको कल्पना गराँै ! पहाडी जिल्लाका बासिन्दाको लागि स्वदेशभन्दा भारतमा परीक्षा दिन सहज थियो । गुरुहरु पर्याप्त थिएनन्, घोकन्ते शिक्षा थियो । गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीले उही विद्यालयबाट एउटै व्याचमा (नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ, वीरगञ्जबाट २०२९ सालमा) प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका हुन् । अहिले पनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा रेकर्ड छ पराजुलीको ११७ र जोशीको ३६६७ सिम्बोल नम्बरसहित । उदाहरणका लागि ०३२ सालको प्रवेशिकामा बोर्ड चौथो भएका देवेन्द्रसिंह पन्तको सिम्बोल नम्बर १९३७८ थियो, फस्र्ट हुने रामचन्द्र शर्माको २९१५३ । सिम्बोल नम्बरमा ९ हजार ७ सय ७५ फरक भयो भन्दैमा एउटाको नक्कली, अर्कोको सक्कली भन्न मिल्ला र ? फेरि त्यसबेलाको चलनै थियो, प्रवेशिका उत्तीर्ण हुन नसकेपछि नेपाल शिक्षा परिषद् वा विद्यापीठको सहारा लिने । किनभने, त्यहाँ केही नभए पनि थर्ड डिभिजनमा पास हुने कुरा ग्यारेण्टीजत्तिकै हुन्थ्यो । दीपकराज जोशीबारे चलाइएको हल्लाबारे पनिकाको मार्क लेजर हेरे हुन्छ, २०२९ को पृष्ठ नं. ५४ मा २३ जनाको नाम छ र उत्तीर्ण हुने ४ मध्ये उनको पनि नाम र प्राप्ताङ्क स्पष्टै देखिन्छ । पृष्ठ नं. ५२ मा २४ मध्ये ८ उत्तीर्ण, पृष्ठ ५३ मा १९ मध्ये ५ उत्तीर्ण, पृष्ठ ५५ मा २४ मध्ये ५ उत्तीर्ण छन् । यो अभिलेख सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा सुरक्षित छ । 

त्यसैले दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने कुरा आज पनि सर्टिफिकेटका कारण रोकिएको होइन । कहिले पास, कहिले फेल, कहिले स्कुल फरक देखिँदा गञ्जागोल भएर ‘सन्देहात्मक’ मात्रै भनिएको हो । कुराचाहिँ बिचौलिया बढी लागेर बिग्रियो भन्ने बुझिन्छ । जोशीबारे छलफल चल्दा शुरुमा प्रम ओली नकारात्मक थिएनन् ।

यसबीच संसदीय सुनुवाईले अनुमोदन नगरेर दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोकेको छ । तर, उनको जागिरमा निरन्तरता वा न्यायाधीशको रूपमा काम गर्न कुनै प्राविधिक बाधा छैन । किनभने, उनी संसदीय सुनुवाइबाट अनुुमोदन भएरै न्यायाधीश बनेका हुन् । अब बाटो बाँकी रह्यो, महाभियोग लगाउने चेतावनी । तर, सुशीला कार्की प्रकरणमा चोलेन्द्र श्रीमानको बेञ्चले स्थापित गरेको नजीरका आधारमा पनि सरकारले त्यस्तो प्रयास नगर्न सक्छ । मात्रै गर्न सकिने के हो भने, रणबहादुर बमलाई जस्तो काम नदिएर त्यसै लन्ठ्याउने । प्रमाणपत्रको आधिकारिकताबारे छानबिन गरेर संसदीय सुनुवाई समितिले ‘सन्देहात्मक’ भनेका विषयका आशंकाहरू समाप्त भएमा के हुन्छ ?