ढुंगा फाल्दा मन्त्रीको ढाडै धराप
- सुशील पन्त
पार्टीको केन्द्रीय परिषद् बैठक सभापन गर्ने क्रममा आइतवार नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेंले निर्वाचनपछिको स्थितिले संघीयता नेपालका लागि ‘श्राप’ बन्न सक्ने टिप्पणी गरेछन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी संघीयतालाई ‘काँचो सुन्तला, नखाँदै यो चाला– खाए के होला ?’ भन्दै संसदमा विरोध गर्दथे । विस्तारै विस्तारै धेरैको आँखा खुल्दै छ । संघीयता कार्यान्वयनको वर्षदिन नपुग्दै आम सर्वसाधारणमा यसप्रति आशा कम र वितृष्णा बढी भएजस्तो देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि उनीहरुको दैनिकीमा कुनै परिवर्तन नआएको बरु करका दायरा बढेको र जनजीवन कष्टकर बनेको प्रतिक्रिया सुन्न पाइन्छ ।
केही दिन पहिले प्रदेश— २ की राज्यमन्त्री डिम्पल झाको स्वागतमा आएका गाडीको लस्कर ताजा उदाहरण हो । संघीयता आफैँमा खराब चिज त थिएन तर नेपालमा यसको प्रयोग सही ढंगले भइदिएन । क्षेत्रीय सन्तुलन र विकास भन्दा पनि बेरोजगार कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने डम्पिङ साइटको रुपमा यसलाई दुरुपयोग गरियो । प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि उनीहरुले राज्यकोष दोहन गर्नुभन्दा बाहेक जनताको पक्षमा सिन्को भाँच्न सकेको देखिएन । जनतालाई सेवाको कुरा परै छाडौं, आफूलाई अधिकार कम भयो भनेर केन्द्र सरकारसंग निहुँ खोज्न थालेका छन् ।
काम नभएका मन्त्रीका लागि भव्य महलहरु बनाइएको छ । रवाफ देखाउनका लागि क्वार्टर रंगाइएको र सजाइएको छ । फुर्सदिला मन्त्रीका लागि बिलाशी नयाँ गाडी किनिएको छ । मन्त्री नै काम नपाएर फाल्टु छन्, त्यसैमाथि राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर राज्यमाथि अनावश्यक बोझ थपिएको छ ।
केहीदिन पहिले कुलेखानी हुँदै काठमाडौं आउने क्रममा झण्डा हल्लाउँदै तीनवटा गाडी भेटिए । दूरदराजका सर्वसाधारणले आधारभूत औषधी नपाएपनि मन्त्रीहरुलाई इन्धनमा कुनै समस्या छैन । तिनको काम प्रदेशका अस्थायी राजधानीहरुमा धुलो उडाउँदै हिँड्नु भएको छ । अधिकार केही छैन ।
सत्तारुढ नेकपाका कतिपय नेताहरु खुलेर विरोध गर्न नसके पनि संघीयता देशले धान्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् । एमालेमा विलय भएका माओवादी नेताहरूलाई त्यो भन्न गाह्रो छ । किनभने उनीहरुले जातीय संघीयताको नारा भजाएर शक्ति आर्जन गरेका थिए । प्रदेशको नाम जातीय आधारमा राख्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि लगभग बन्द भइसकेको छ ।
२०७२ सालमा बनेको संविधान र त्यसपछि बनेका ऐन–कानुन संघीय स्वरुप अनुसारका छन् । संघीयताबाट पछि हट्ने राजनीतिक सहमति भयो भने पनि संविधान र कानुन संशोधन गरेर मात्र पुग्दैन, पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । चित्रबहादुर केसीले दाबी गरेजस्तो संघीयताले देश नै त टुक्रिदैन, देश टुक्राउने ताकत कुनै माइकालालसँग छँदा पनि छैन । संघीयता असफल हुने एउटै कारण भनेको आर्थिक बोझ नै हो । अहिलेदेखि नै मितव्ययीता अपनाएर संघीयता जनताको सुविधाको लागि हो भन्ने अनुभूति दिलाउन सकियो भने यसको भविष्य छ । अन्यथा चित्रबहादुरको दाबी झैं— संघीयताको लागि अर्को चुनाव गर्नुपर्ने छैन । जनता चेतनशील छन, संघीयताको चर्को वकालत गर्नेहरु पनि बाँकी साढे ४ वर्षमा ठण्डा दिमागले सोचेर एउटा निश्कर्षमा पुग्नेछन् ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू