प्रधानमन्त्रीकोमा पुग्नासाथ ठूलोमाछा पक्राउ

न्यायपरिषद्को पत्रले पूर्ववर्ती प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले अवधीभन्दा बढी जागिर खाएको जनाऊ दियो, उनी पदबाट हटे । तिनै पदावधी बाँकी नरहेको चिठी बुझिसकेका प्रधानन्यायाधीशसँग पुनःनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन शपथ लिएकी थिइन् । यदि प्रधानन्यायाधीश अयोग्य थिए भने उनीबाट शपथ लिने राष्ट्रपतिको शपथ नै कति वैधानिक हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएर त्यहीबेला सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । दीपकराज जोशीले आफू कन्फर्म प्रधानन्यायाधीश भएपछि टुंग्याउने र जस लिने हिसाबले पो यो मुद्दा आफूसँग राखेका हुन् कि भन्ने आशंका उत्तिकै पैदा भएको हो ।

०६३ मा अन्तरिम संविधान बनाउँदा न्यायाधीशहरूको हकमा संसदीय सुनुवाई राख्ने प्रावधान मानिएको थिएन । भरतमोहन अधिकारी, जो ०४७ को संविधानका मस्यौदाकार र पेशाले पुराना वकिल पनि हुन् । उनले नै हो, जसरी पनि सुनुवाइ हुनुपर्छ भनेर जोड गरेको । अर्का थिए, खाद्य सम्प्रभुता अभियन्ता पनि रहेका तत्कालिन एमाले नेता वामदेव गौतम, जसको मागलाई खाद्य सुरक्षा भन्दै संविधानमा समावेश गरियो । नियमावली पनि काइते बनेर आयो । कस्तो भने, सिफारिस भएको १५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाई नभएमा स्वतः नियुक्त हुने । यसले गर्दा कस्तोसम्म भयो भने, सुनुवाई गर्न बोलाइएका व्यक्तिलाई सांसदहरूले नै बधाई दिने, राजदूत भएर जानेहरूलाई ‘हामी जाँदा खुवाई–पिलाई होला’ सम्म भन्ने । ०७२ सालको संविधानमा पनि यही प्रावधान राखियो । कारण हो, आखिरमा दुई तिहाईको सरकार कसैको बन्ने होइन, बन्ने हङपार्लियामेन्ट नै हो । अहिले आएर त्यो प्रावधान राख्ने वा राख्न नमान्नेमध्ये कसैलाई फाइदा, कसैलाई घाँडो बन्ने स्थिति छ । 

स्मरणीय छ, प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दीमा शपथ लिएर त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि सर्वोच्चले राष्ट्रिय भाषामा शपथ लिन परमादेश जारी गरेको थियो । कतै अहिले पनि गोपाल पराजुलीले खुवाएको शपथ बदर गराएर अर्को शपथ गराउनुपर्ने खेल पो थियो कि !