गए त गए कता गए, के भए !

अहिले इन्टरनेशल लिगल फाउण्डेशनको निम्तोमा माथिदेखि जिल्ला तहका न्यायाधीशसम्म विदेशतिर हान्निएका छन् । ललितपुरमा कानुनी सहायता परियोजना नामक नमुना कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुँदै छ । यसरी सरकारको नीतिबमोजिम अदालतलाई विदेशी दातामुक्त गर्ने अभियानमा अवरोधक बनेका अजयशंकर झा सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल नाम एनजिओका सञ्चालक हुन् । अहिले न्यायाधीशहरू विदेश गएको, कानुनी सहायता परियोजना सञ्चालन गरिएको पनि उनकै प्रभावमा हो ।

सरकारले अदालतलाई विदेशी दातामुक्त पार्ने अभियान थाल्नुअघि न्यायाधीश र कर्मचारीले गर्ने नियमित काम पनि आईएनजिओका परियोजनाअन्तर्गत हुन्थे । ‘नेपालमा विधिको शासन प्रबद्र्धन र मानवअधिकार संरक्षण (रोलार)’ नामक परियोजनाका नाममा युएनडिपीले अदालतमा अहिले पनि खर्च गरिरहेको बताइन्छ । त्यस परियोजनाअन्तर्गत पाँच वर्षका बीचमा दुई अर्ब ४० करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अहिले पनि परियोजनाले ‘नागरिकको न्यायमा पहुँच’ का नाममा अदालतलाई सहयोग गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नै परियोजना निर्देशकका रूपमा छन् । युएनडीपीले राष्ट्रसंघकै विभिन्न नियोग र नर्वे सरकारबाट सहयोग लिएर खर्च गरिरहेको छ ।

परियोजनामा अदालतभित्र र बाहिर गरी २० भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । रोलारले एउटा सामाजिक सन्देश बनाउन मात्रै १० लाख रूपैयाँसम्म खर्च गरेको बताइन्छ । न्यायाधीशलाई विदेश घुमाउनेदेखि फैसला लेखन तालिम, फैसला कार्यान्वयन, कानुन तर्जुमाका काम भइरहेका छन् । फिर्ता भए भनिए पनि करिव एक दर्जन संघसंस्था र तिनका परियोजना न्याय क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको अदालतकै जिम्मेवार कर्मचारीले जनआस्थालाई बताएका छन् । कानुन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आठ परियोजनाअन्तर्गत वार्षिक १६ करोडभन्दा बढी विदेशी सहायता न्याय क्षेत्रमा परिचालित छ ।