आदेश दियो, परिणामको के पर्वाह ?

हतार–पतारमा लतरपतर हुन्छ नै । त्यस्तो हुँदा राज्यलाई अर्को एउटा घाटा परेको छ । 

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हँुदा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई थिए । त्यही बेला सबैखाले सवारी साधनमा एम्बोइस्ड नम्बर प्लेट राख्ने निर्णय भयो । जिम्मा पाए, शेरबहादुरका साला भूषण राणाहरूले । शर्त थियो, पाँच वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने । काम सकिए पनि, नसकिए पनि ९५ प्रतिशत भुक्तानीचाहिँ दिनै पर्ने । अंग्रेजीमा नम्बर खोपिएर केही सवारी साधनमा प्लेट जडान पनि भयो । त्यस्तो किन गरियो भने, सडकका विभिन्न भागमा एम्बोइस्ड रिडर राख्ने, कुुन सवारी साधन, कतिबेला कतातिर गयो भन्ने अभिलेख त्यसले आफैँ रिड गर्ने । दीर्घकालीन सुरक्षाका दृष्टिले विदेशतिर पनि यस्तो हुने गरेको छ ।

तर, सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो, संविधानको भावनाविपरित विदेशी भाषामा नम्बर राखियो भनेर । विशेषखालको विद्युतीय चिप्स राखिएको नम्बर प्लेटमा सवारीसाधन तथा सवारीधनीको सम्पूर्ण विवरण उल्लेख हुन्छ । यातायात व्यवस्था विभागले भने नेपालीमा नम्बर प्लेट बनाउने प्रणाली नभएकाले अंग्रेजी भाषामै वितरण गरेको भन्दै आफ्नो बचाऊ गरेको छ । पोहोर भदौ ५ देखि विभागले त्यस्तो नम्बर प्लेट जारी गर्न थालेको हो । तर, तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले तत्कालका लागि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । अदालतले नेपाली नम्बर राख्न नसक्नुका केही कारण भए सात दिनभित्र पेश गर्न पनि अह्रायो । यसपछि काम रोकियो । एम्बोइस्ड जडानका लागि खडा गरिएको निकाय अहिले पनि यातायात व्यवस्था विभागको पूर्वपट्टी कार्यालय खडा गरेर बसिरहेको छ ।

बाटोघाटो विस्तार अड्किएकै शैलमिा अदालतको आदेशले डेढ वर्षदेखि काम ठप्प छ । तर, कार्यालय सञ्चालनमा छ । त्यसका लागि राखिएका कर्मचारी, प्राविधिक उपकरण, गाडी, घोडा सबै पालिएकै छन् । काम नभए पनि एम्बोस्डवालालाई दुःख छैन । किनभने, सुतेरै बसे पनि ९५ प्रतिशत भुक्तानीको पूर्वशर्त छ । अदालतलाई त आदेश दिए पुग्यो । भुक्तानी दिने, करको मामिला सल्ट्याउनेलाई थाहा हुन्छ, यस्तो कुरा । त्यसले राज्यकोषलाई कस्तो भार पारिरहेको छ ? अदालतले यता हेर्दैन ।