​संकटको खोलभित्र सूचना सट्याकसुटुक

देशको सर्भिस डेलिभरी संकटमा छ । संघीयता कार्यान्वयन हुन समय लाग्छ भनेर पर्खिने धैर्यता कसैमा छैन । ०६२६३ को जनआन्दोलनले नउठाएको संघीय, जातीय र धार्मिक समावेशिताका मुद्दाहरू पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि उठेजस्तो स्थिति अहिले छैन त भनिन्छ । तर, कुरा ठ्याक्कै त्यस्तोचाहिँ होइन ।

विभिन्न तरिकाले धार्मिक र जातीय मामिला चर्काउन पाए हुन्थ्यो भन्ने तŒव अझै सक्रिय छन् । शासन प्रणालीउपर नै प्रश्नचिह्न उठेको रिपोर्ट पेश भइरहेका छन् । बाहुन–क्षेत्रीको काम छैन भनेर तराई–मधेशमा जातीय उन्माद भड्काउने काम जारी छ । कार्यकारी निकाय प्रभावकारी नहुने, व्युरोक्रेसी चलायमान र इमान्दार नहुने हविगत देखिएसँगै ट्रेड युनियनहरू आ–आफ्नो स्वार्थमा चलिरहेको स्थिति छ । त्यसमाथि न्यायालयले अनपेक्षित फैसला सुनाउने, नजीरहरू बाझिने काम पनि भइरहेका छन् । अहिले पनि सेनाले जे चाह्यो त्यही हुने अवस्था छ । यस्तो शून्यताको स्थितिमा अदालतले भूमिका खेल्ने आशंका हुनु अस्वाभाविक होइन । जसरी संविधानसभाको म्याद थप्दै संविधान नबनाई बस्ने स्थितिलाई रोक्न सर्वोच्चले कडा आदेश दिएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाएर निर्वाचनमा जानुप¥यो, अहिले पनि अदालतबाट त्यस्तै हस्तक्षेप नहोला भन्न सकिने स्थिति छैन ।

सचिव फेर्ने अधिकारबाट समेत सरकारलाई अदालतले बञ्चित गरिरहेको छ । हिन्दू राज्यका नाममा खेलो शुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा त्यो विषय उठेको छ । पूर्व राजा पनि विगतभन्दा फरक किसिमले सक्रिय छन् । चीन, जसले अमेरिकी नागरिकलाई सितिमिति तिब्बत छिर्न दिँदैन, त्यसरी भीसा नदिने चिनियाँ कूटनीतिज्ञलाई पनि अमेरिका आउन नदिने भनेर संसदमा विधेयक पेश भएको अवस्था छ । विस्तारै–विस्तारै संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायसमक्ष नेपालबारे नकारात्मक रिपोर्टहरू पेश गर्ने काम बढ्दै छ । अनेक नामका फोरमहरूले प्रहरीले यातना दिएको, मानवअधिकारमाथि नियन्त्रण गरेकोजस्ता प्रतिवेदन बुझाइरहेका छन् । साना–साना घटना उछाल्दै जेनेभाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा  सरकारलाई नांगेझार पार्ने तीव्र तयारी छ ।

पहिला पनि नाकाबन्दीताका नेपालबारे विश्वमञ्चहरूमा यसरी नै नकारात्मक कुरा पु¥याउने काम भारतले गरेको थियो । अहिलेचाहिँ यस्तो काममा नेपाली नै लागेका छन् । तर, यी गतिविधिबारे सरकार बेखबर छ । उसले सदाचार नीति ल्याउन खोजेको थियो, सकेन । एनजिओ र आइएनजिओहरूलाई नियमन गर्ने भनेको थियो । यातायातको सिण्डिकेट तोड्न, ठेकेदारलाई कडाइलगायतका कुरा थिए । त्यसबारे कुरामात्र भए, काम भएनन् । एनजिओ र आइएनजिओका पछिल्ला गतिविधिबारे सरकार जानकार देखिन्न । कांग्रेस अझै चार वर्ष सत्ताबाहिर बस्ने निश्चित भएपछि तथा सरकार राख्ने र फाल्ने मामिलामा उसको भूमिका निर्णायक हुने नदेखेपछिको उपाय हो, एनजिओ र आइएनजिओको व्यापार बढाउने । यसनिम्ति काम शुरु भइसकेको छ । नेकपा गाँड कोराकोरमै व्यस्त छ । 

एकातिर टाउको मिले पनि शरीर नमिल्दो समस्या छ । अर्कातिर, सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न आफ्नै कर्मचारी काफी छन् ।
पूर्वमाओवादीसम्बद्ध राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हुन्, हरि रावल । उनीहरू आठ हजारको संख्यामा संगठित छन् । पूर्वएमालेवाला कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटा हुन् । उनीहरूसँग ३५ हजार हाराहारीमा कर्मचारी छन् । अहिले आठ हजार सदस्य भएका पूर्वमाओवादी कर्मचारीहरू अध्यक्ष ज्यान गए नछोड्ने अडानमा हुँदा एकता हुन सकेको छैन । यता हरिको कारण सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रका कर्मचारी हैरान छन् । आधिकारिक टे«ड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलकै शैलीमा त्यहाँको कोठा नै हडपेर बसेका छन् । पहिला भोलाले कब्जा गरेको सहकारीकै घरमा बस्छन् । कलंकीमा आफ्नै बंगला छ । त्यताको बंगला भाडामा लगाएका छन्, यता सरकारी घरमा कब्जा छ । उनले सरकारी जागिर खाएको ११ वर्षमात्र भयो । प्रश्न उठ्छ, सुब्बा तहका कर्मचारीले कहाँबाट त्यत्रो महल बनाए ? उनी पनि सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठझैँ बद्नाम छन् । वैदेशिक रोजगार विभागमा पाँच वर्ष बसे । त्यहीँको कमाईले कलंकीमा बंगला ठड्याए । श्रीमतीलाई डिभिजन सडक कार्यालय ललितपुरको लेखापालमा सरुवा गराए ।

अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय तहका अधिकांश कर्मचारी पूर्वएमाले छन् । नेकपाकै कर्मचारी आन्दोलित भएपछि कांग्रेससम्बद्ध युनियनवालालाई हाइसञ्चो छ । मन्त्री र सचिवहरूले चाहेजसरी कर्मचारी सरुवा गर्न सकेका छैनन् । कारण हो, आफ्नै पार्टीका कर्मचारीको घेराबन्दी । पार्टीप्रति आस्थावान कर्मचारीले पनि नहुने, संगठनका नेताहरूले नै लेखेर दिएकोबाहेकका सरुवा गर्न नपाइने कुरा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पु¥याइएको छ । आजकल नेताकहाँ होइन, कर्मचारी संगठनका अगुवाकहाँ धाएर सरुवा पाइने कुराको निक्कै चर्चा छ ।