​नेकपाकै नेतालाई उल्टो नमज्जा

कुरा, नेकपाका ४३ भाइ केन्द्रीय सदस्यको । उनीहरू खुशी छन्– बर्खास्तीको माग गरिएका दिगम्बर झाले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदबाट आफैँ राजीनामा दिए भनेर । तर, न दिगम्बरले नेकपासँग डराएर राजीनामा दिएका हुन्, न त सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नै पार्टीमा उजुरी प¥यो, राजीनामा दिनुस् भनेका रहेछन् । 

झाले दुई घण्टाअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो मानहानी गर्नेलाई अभियोग प्रमाणित गर्न चुनौती दिँदै अन्यथा न्यायको लडाइँमा उत्रिने बताएका थिए । तर, लगत्तै राजीनामा बुझाए । राजीनामा आउनु केही बेरअघि प्रधानन्यायाधीश बन्न लागेका चोलेन्द्रसमशेर निकटस्थसँग उमेरहदको झमेला मिलाउनेबारे सल्लाह भएको थियो । तर, चोलेन्द्रकै अर्काथरि दोस्तहरू दिगम्बरविरुद्ध नै मुद्दाको तयारी गर्दै थिए– उमेरहदमाथि प्रश्न उठाउँदै पदीय वैधता अन्त्य भएको जनाऊ दिनेसम्बन्धी । दिगम्बरले चोलेन्द्रको मनपेट बुझ्न लगाएका मानिसबाट राम्रो खबर पाएनन् । बरु, केही कानुन व्यवसायी कमलादीको हेरिटेज प्लाजामा बसेर मुद्दाको मस्यौदा कोर्दैछन् र त्यसमा प्राधिकरणकै केही कर्मचारीको पनि सक्रियता छ भन्ने सूचना पुग्यो । पुस २५ गते दिगम्बर ६५ वर्ष पूरा भई ६६ वर्षमा लाग्दै थिए । नेपालका हरेक सरकारी निकायमा नियुक्ति हुने अयोग्यताभित्र ६५ वर्षको उमेरहद तोकिएको छ । गत वर्ष उनी प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त भइरहँदा उनलाई ‘१४ महिनाका लागि’ भनेर चिठी दिइएको थियो । तर, तत्कालिन प्रम शेरबहादुर देउवासँग सोझै कुरा गरेर ‘यो मामिला मिलाउने जिम्मा मेरो भयो । अहिले मलाई पाँच वर्षकै लागि लेखिदिनुप¥यो’ भनेका थिए । त्यही आधारमा अर्काे पत्र तयार भयो ।

तर अहिले उल्टै मुद्दा झेल्नुपर्ने र थप तनाव लिनुपर्ने कुरा बुझेपछि राजीनामा दिएका हुन् । ‘हामी सफल भयौँ’ भन्दै अहिले पनि नेकपाका ४३ भाइ केन्द्रीय सदस्य खुशीले गद्गद् छन् । तिनले के कुराको होस् पु¥याएका छैनन् भने, यदि दिगम्बरले चाहे भने उनीहरू नै उल्टो अदालती झमेलामा पर्न सक्छन् । 

यसपालिको भदौ १ गतेदेखि लागु हुने गरी जारी मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा २९३ देखि २९७ सम्म अपराधको प्रकृति हेरेर सजायँको व्यवस्था छ, मानहानी मुद्दामा । नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो पार्टीमा लिखतमै दिगम्बरलाई ‘भ्रष्टाचारी’ भनेका छन् । जसरी दिगम्बर गत असार २१ गते ०७४ भदौ पछि देउवा सरकारले गरेका सबै नियुक्ती खारेज गर्ने निर्णयसँगै संकटमा परेर पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च गए । र, पुनः नियुक्ति पाउने शर्तमा मुद्दा फिर्ता लिए । त्यसअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले उनलाई नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगे पनि । तर, खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र प्रस्ताव ल्याउन भनिएपछि सार्वजनिक सूचना निकालियो । र, उनी नै पुनः अध्यक्ष भए । यो प्रकरणमा पहिला उनीसहित देउवाद्वारा नियुक्त सबैको नियुक्तिको खारेज हुनु, अदालत गएका उनलाई पुनः नियुक्ति गरौँला भनी मुद्दा फिर्ता लिन लगाउनु र उनी नै नियुक्त भएर त्यही पदमा फेरि जानुबीच केही न केही शंका गर्ने सुविधा उपलब्ध छ । यही विषयलाई लिएर उनलाई भ्रष्टाचारी करार गर्ने आधार भने छैन । नेकपाका ४३ भाइले सन्देहात्मक शैलीमा पुनः नियुक्ति भयो, त्यसैले उनी भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने जुन जिकिर लिएका थिए, त्यसमा ब्याक फायरको खतरा छ । किनभने, दिगम्बरमाथि अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सतर्कता केन्द्रलगायत राज्यका कुनै पनि निकायबाट भ्रष्टाचार अभियोगमा अहिलेसम्म कुनै चिठीपत्र लेख्ने, सोधखोज गर्ने काम भएको छैन । होला, उनले विभिन्न पदीय जिम्मेवारी बहन गर्दा केही अनियमितता गरे होलान् । तर, त्यसको आधार वा प्रमाण नेकपाका नेताले पेश गरेका छैनन् । दिगम्बरले आफूमाथि बिनाआधार ‘भ्रष्टाचारी’ को आरोप लगाइएको भन्दै रिट दर्ता गरे भने मानहानिको मुद्दा लाग्छ पनि ।  
जस्तो कि, भ्रष्टाचारको दलदलमा मुछिएको नेपाल आयल निगममा दिगम्बर अध्यक्ष थिए । दिगम्बरमात्र त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले आफूविरुद्ध कतै मुद्दा वा अभियोग लाग्न दिएनन् । अनियमितता नगरेर होइन, पहुँच पुग्नाले उनी जोगिएको बताउँछन्, कर्मचारीहरू । नत्र, त्यहाँ उनीभन्दा पहिला रामाज्ञाप्रसाद चतुर्वेदी, युवराज शर्मा, गोपाल खड्का, मदनराज शर्मा, रुद्रबहादुर खड्काहरू भ्रष्टाचार तथा विविध अनियमितताका कारण पदावधिभन्दा अगावै निकालिएका थिए । अर्का प्रमुख सुरेश अग्रवालविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नुपरेको थियो । उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत जेल सजायँ भोगिसकेका छन् । आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव चण्डिका भट्टले पनि केही समय आयल निगमको नेतृत्व सम्हाले । उनी अनियमिततामा मुछिएपछि मन्त्रालय तानिएर जागिर नै गयो ।

गत वर्ष उनी दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा पुनः दावेदार हुँदा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सुशील घिमिरे पनि प्रतिस्पर्धामा थिए । केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठनसँगै सञ्चार मन्त्रालयले झालाई अविश्वास गर्दै कुनै पनि काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो । छनोट समितिले सूचना निकालेपछि त्यसमा उनीसहित प्राधिकरणमै कार्यरत वरिष्ठ निर्देशक तथा पूर्वसचिवसमेतले निवेदन दिए । प्राधिकरणमा कार्यरत आनन्दराज खनाल, पुरुषोत्तम खनाल, चन्द्रमणि चौलागाईं र नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्य पनि आकांक्षी थिए । त्यही पदको आवेदकमा नेपाल टेलिकमका अवकाशप्राप्त डेपुटी प्रबन्ध निर्देशकहरूको संख्या उल्लेख्य थियो । त्यसमा देवनारायण यादव, रवीन्द्र झा, शिवभूषण लाल, मधुसुदन कर्माचार्य, खड्ग बस्नेतहरू थिए । तर, शंका गर्ने ठाउँ राखेर उनलाई पुनः अध्यक्ष बनाइयो । यसमा नेकपाभित्र उठेको प्रश्न भनेको, ‘किन उनैलाई दोहो¥याएर नियुक्त गरियो ?’ भन्नेमात्र हो । तर, ४३ भाइले त फड्को मारेर उनलाई भ्रष्टाचारी नै बनाइदिए ।