सेवा गर्ने सोसाइटी झगडा गर्दै अदालतमा

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा देखिएको केन्द्रदेखिको विवादले जिल्ला शाखाहरुलाई पनि लपेट्न शुरु गरेको छ । उदयपुरमा दुई हप्ताअघिमात्रै विनोद बस्नेतको नेतृत्वमा रहेको कार्य समितिलाई पदमुक्त गर्दै मदन कटुवालको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय जिल्ला कार्य समितिको पुनर्गठन गरिएको थियो ।

कटुवाललाई केन्द्रीय अध्यक्ष डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले कात्तिक २३ गते नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको प्रचलित विधानको दफा १७ ‘क’ ले व्यवस्था गरेको केन्द्रीय कार्यसमितिमा निहित अधिकार प्रयोग गरी दफा ५३ को ‘क’, ‘घ’ बमोजिम तदर्थ जिल्ला कार्य समितिको रुपमा काम गर्ने अख्तियारसमेत दिएको थियो ।

तर, सोसाइटीको उक्त निर्णयविरुद्ध बस्नेतले उच्च अदालत बिराटनगरमा कटुवालको कार्यसमितिलाई काम गर्न रोक लगाउँदै उत्प्रेषण परमादेश प्रतिषेध रिट दायर गरेका थिए ।बस्नेतको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायधीश जगतनारायण प्रधानको एकल इजलासले बस्नेतको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सो आदेशमा निर्वाचित कार्यसमितिको म्याद २०७८ फागुनसम्म रहेकाले तत्काल निर्वाचित कार्यसमितिलाई कामकाज गर्ने बाधाबिरोध नगर्न नगराउन रेडक्रस केन्द्रको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । सो आदेशमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न मंसिर २३ गते दुई पक्षलाई अदालतमा झिकाइने भएको छ ।अदालतको यो आदेश गर्दा रेडक्रसबाट प्राप्त गरिने सेवा प्रवाहमा असर पुग्ने भएको छ । दुबै समितिहरु अदालती विवादमा ओर्लिएपछि काम गर्ने कर्मचारीहरु पनि अन्योलमा परेका छन् । कुन समितिलाई मान्यता दिने र कसको निर्देशनमा काम गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको एक कर्मचारीले बताएका छन् ।

उदयपुर रेडक्रसले विपद् प्रतिकार्य, बाढी, आगलागी, पहिरो पीडितहरुलाई तत्काल राहत वितरण गर्दै आएको छ । उसले परिवार नियोजनलगायतका स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सेवा पुर्याउँदै आएको छ ।