मन्त्रीहरु हेरफेरको तयारी
सम्भवतः शेरबहादुर तामाङ हटाइएको शैलीमा तत्कालिन एमालेका पर्यटन, श्रम, भौतिक योजना मन्त्रीहरु शिकार हुने लक्षण छ । स्पष्ट बोलेर सरकारको दह्रो रक्षाकवच बनेका र छोटै समयमा मिडियासम्बन्धी थुप्रै नियम, कानुन, नीतिगत निर्णय गर्न सक्षमको परिचय बनाएका सञ्चार मन्त्रीको ठाउँमा नयाँ अनुहार ल्याएर गोकुल बाँस्कोटालाई अर्को त्यस्तै चुनौतीपूर्ण मन्त्रालयमा लगिनेबारे समेत छलफल भइरहेको बुझिन्छ । अर्थमन्त्रीको बारेमा पार्टी नेताबीच केही ‘रिजर्भेसन’ छ । मन्त्रीहरुको कामको समीक्षासँगै गुटगत सन्तुलन मिलाई मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने नेकपाका एक वरिष्ठ नेताले जनआस्थालाई बताए ।
शीर्ष नेताबीच अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको बारेमा केही चर्चा चलेका छन् । उनले राष्ट्रबैंकमा कार्यरत ज्वाइँ डा.रामशरण खरेललाई अर्थमा ल्याएर मन्त्रालय चलाएको गुनासो छ । भन्न नसके पनि उकुसमुकुस भएर अर्थ सचिव राजन खनाल त्यहाँबाट उम्किन चाहेका छन् । भन्सारका महानिर्देशक तोयम राय, मझौला करका हाकिम झक्क आचार्य, आन्तरिक राजश्वका उपमहानिर्देशक यज्ञ ढुंगेल, बलराम रिजाल, मन्त्रालयका आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख मुकुन्द पौडेलहरुले अर्थबाट सरुवा भएर जान चाहेको बताइन्छ । यसबीच पुससम्मको राजश्व लक्ष्य पूर्ति नहुने गरी २५ अर्ब कम भएको हिसाब छ ।
जिम्मेवारीका हिसाबले अर्थ र कानुन सबैसँग सीधै जोडिने मन्त्रालय हुन् । त्यसमा पनि अर्थलाई मन्त्रालयहरुको पनि मन्त्रालय, अर्थात् ‘सुपर मन्त्रालय’ भन्ने गरिन्छ । सबै तिरका निकायका आर्थिक विनियोजन, निकासीदेखि फस्र्यौटसम्मका मामिला सोझै अर्थसँग सम्बन्धित हुन्छन् । यस्तो जटिल र संवेदनशील भूमिकामा रहने कर्मचारीहरु व्यक्तिगत रुपमा क्षमतावान त होलान्, तर कसैको पनि मनोवल उच्च देखिँदैन । वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका हाकिमहरु बिदाको दिन भए पनि विहान ९ देखि राति साढे ११ बजेसम्म बसे । यो गएकै शनिबारको कुरा हो ।
राजश्व र बजेटका हाकिमहरु पनि बिहानैदेखि त्यसरी नै खटिए । उनीहरुसँगै सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी पनि ड्युटीमा बस्ने नै भए । तर, उनीहरुले अतिरिक्त काम गर्दा पाउने खाजाभत्ता कटौतीमा परेको छ । त्यसमाथि अतिरिक्त भत्ता (ओभरटाइम) पनि छैन । विषयविज्ञले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय भन्ने एउटा कुरा, तर परिचालन र प्रोत्साहन नहुँदा अर्थमन्त्रालयमा भद्रगोल छ । त्यहाँ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादव त बेला बेला पुग्छन्, तर न अरु मन्त्री, न त नेता कोही पुग्दैनन् । अर्थ व्यवस्थापनका सूचकांकहरु पनि राम्रो पाइएको छैन । कस्तोसम्म भने, विदेशी सहायतामा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले आफ्नो अनुदान सहयोगमा सिड प्रोजेक्टहरु दिएका छन् । सम्झौता गर्दैमा लक्ष्य निर्धारण हुन्छन्, यति वर्षमा काम सक्ने भनेर । तर, समयमै काम नसकिँदा लागत बढ्ने, परिचालन क्षमता कमजोर हुने स्थिति छ । र, यही स्थितिका कारण थप सहायता माग्न पनि गाह्रो छ । उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजना । इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीका कर्मचारीलाई मिलाई–मिलाई क्रिसमसको छुट्टीका नाममा नेपाल छाड्न अनुमति दिइयो । तर, उनीहरु फर्किएर आएनन् । अब शून्य विन्दूबाट यसको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने कारण परियोजनाको लागत र अवधी दुबै बढ्ने निश्चित छ ।
मुलुक संघीयतामा गएसँगै बजेट तल गएको छ । तर ठूल्ठूला सहायतासम्बन्धी सम्झौता केन्द्रसँग गर्नुपर्ने अवस्था छ । कार्यान्वयनका निकायहरु कोही हटेका छन्, कोही तल गएका छन् । त्यसमाथि हाम्रो प्रचलित ठेक्का प्रक्रिया नै लामो । पूर्वी नेपालस्थित तमोर र अरुण जलाधार क्षेत्रमा विश्व बैंक र भारत सरकारको लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माणको कुरा उस्तै छ । नेपालको ढल्केबर र भारतको मुजफ्फरपुरबीच हजार मेगावाट क्षमताको अन्तरसीमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुबैतिर कामको थालनी गर्ने भनिएको थियो । यसले पूर्वी नेपाल र भारतबीच खासगरी तामाकोशी जलाधारबाट उत्पादन हुने जलविद्युत् निर्यात र ऊर्जा आदानप्रदानमा सुधार ल्याउने भनिएकोमा अहिलेसम्म त्यसको डिपिआर नै बन्न सकेको छैन ।
दाताको तर्फबाट दिइएको बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन । हुलाकी राजमार्गको त्यस्तै हालत छ । रानीजमरा, भेरी बबई डाइभर्सनजस्ता ठूला सिञ्चाई परियोजना त्यस्तै अलपत्र छन् । त्यसमध्ये भेरी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको १२ किलोमिटरमध्ये हालसम्म ६ हजार ५४० मिटरमात्र सुरुङ खनिएको छ । तर, त्यो नहरको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि बल्ल पैसाको माग भएको छ । पानी आउने भयो, तर खन्याउने कहाँ ? सुरुङ निर्माणका लागि नेपालमै पहिलो पटक प्रयोग गरिएको टनेल बोरिङ मेसिन (टिबीएम) ले दैनिक कम्तिमा ३० मिटर सुरुङ खन्ने क्षमता राख्छ । २०१७ नोभेम्बर ६ बाट शुरु भएको सुरुङ निर्माणको काम ९ महिनाको अवधिमा आधामात्र सकिएको छ । संघीयता भनेर मात्र के गर्ने ? भएका संरचना कुन, कहाँ रहने, कुन बन्द हुनेजस्ता अन्यौलता र बेथिती बढ्नाले द्रूततर विकास हैन, भएका उपलब्धी पनि गुम्ने खतरा छ ।
व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) बाट वितरण गरिने अनुदान रकम दुरुपयोग भएको पाइएपछि आयोजना सञ्चालन गर्ने विदेशी दाताले विश्वसनीयता अभाव भन्दै परियोजना नै स्थगित गर्नेसम्म भनिसकेका छन् । त्यस्तै, लक्षित विषयमा रकम परिचालन गर्न नसकेपछि गरिवी निवारण कोषमा भद्रगोल छ । गरिब जनताको आर्थिक स्तर उकास्ने लक्ष्य राखेको कोषले आफ्नै उपाध्यक्षको मासिक तलब दुई लाख नाघ्ने गरी बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । सामान्य तहका कर्मचारीको पनि मुख्य सचिवसरह तलब स्केल हुने त्यहाँ केही महिनाअघि फेरि २० प्रतिशतले तलब वृद्धि त भयो, तर दाताले हात झिक्ने भएपछि कोष नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको हालत त्यस्तै छ । प्राविधिक, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनालगायत अन्य धेरै विषयका कारण उक्त परियोजना वित्तीय रुपले सम्भाव्य नरहेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी थ्री गोर्जेजले बताएपछि त्यसमा भद्रगोल हुँदै आएको हो । पुरानो सम्झौताका केही प्रावधानमा परिमार्जन गर्न नेपाली पक्ष तयार भए पनि निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनीले उक्त आयोजना आर्थिक रूपले उपयुक्त नदेखिएको बताउँदै आएको छ । विगतमा अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले हात झिकेको उक्त सात सय ५० मेगावाट क्षमताको आयोजना अब के हुन्छ, भन्न सकिने अवस्थामा छैन ।
बूढी गण्डकी आयोजनाको भद्रगोल उस्तै छ । सरकारले आफ्नै लगानीमा अगाडि बढाउने भनिएको उक्त आयोजना आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा मुआब्जा वितरण गरी निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्ने लक्ष्य थियो । अघिल्लो सरकारले एक खर्ब बराबर अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको पनि हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सो आयोजनाका लागि १८ अर्ब बजेट विनियोजन गर्ने भनेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विनियोजन गरेको १० अर्बमध्ये हालसम्म करिव तीन अर्ब रकम वितरण भइसक्दा पनि आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । त्रिशुली जलविद्युत परियोजनाको हालत त्यस्तै छ । असार १६ गते आगलागी हुँदा विद्युत पावर हाउसबाट बिजुली बाहिर पठाउने चारवटा ब्रेकर जलेर नष्ट भएसँगै त्यसको काम ठप्प छ ।
यस्तो स्थितिबीच हरेक कुराबाट निराश भएका, गलित र थकित कर्मचारीले आउने चुनावमा नेकपालाई कसरी भोट हाल्छन् ? केन्द्रका कर्मचारी समायोजन भएर तल कोही गएनन् । अब तल अलग्गै भर्ना गर्ने भनिँदै छ । एक वर्षअगाडि नै नयाँ भर्ना प्रक्रिया शुरु गरेको भए यतिबेलासम्म ती कर्मचारी काममा जाने भइसक्थे । प्रशासनका कर्मचारी त गएनन्, गएनन्, प्राविधिकहरु पनि जान मानेनन् । सडकसम्बन्धी निकाय केन्द्रमा रह्यो । नाममात्र तल गयो ।
पैसा र संरचना गएन । २५ अर्ब लागतका इस्टिमेटका नाम मात्र गए । खानेपानी र शहरी विकास कार्यालय प्रदेशसम्म गए, गाउँ र नगरमा गएनन् । कृषि र पशुका कार्यालय केन्द्रमा रहे । ज्ञान केन्द्र तल गयो, त्यससम्बन्धी कार्यक्रम केही पनि गएन । स्वास्थ्य सबभन्दा विजोग हालतमा छ । स्वास्थ्य चौकी बनाउने पैसासमेत केन्द्रबाट पठाउनुपर्ने । अहिले देशका १२ सय वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउने पैसा अलपत्र छ । स्वास्थ्य वीमाको अवस्था उस्तै भद्रगोल छ । माध्यमिक विद्यालयसम्मका सबै काम स्थानीय तहले जिम्मा लिने भनियो । तर, कार्यालय र कर्मचारी गएनन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, तालिमकेन्द्रहरु पनि माथि नै रहे ।
विद्यालयका शिक्षकले तलब खाने पैसा गएन । एनजिओ–आइएनजिओ तलै दर्ता हुने कुरा थियो । तर, फेरि समाजकल्याण परिषद्बाटै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । राजनीतिक अधिकार तल गयो । प्रशासनिक अधिकारहरु सिंहदरबारमै छन् । कर हस्तान्तरणको अधिकार गयो । तर, कर संकलनको जनशक्ति तल भएन । घरभाडाबाट पाँच अर्ब उठ्थ्यो, जनशक्ति अभावमा त्यो अब शून्य हुने भयो । ढुंगा, गिटी, बालुवाको कर पहिला जिविसले उठाउँथ्यो । यो अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिइएको हो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले ती कर उठाउन पाएका छैनन् । यसकारण खोलाको दोहन, चुरेको विनाश तीव्र भएको छ ।
अर्कातिर राज्यको लागत सबैतिर बढेको छ । प्रादेशिक कार्यालय र प्रदेश सञ्चालनका निम्ति खर्च भएको रकमले गर्न सकिने विकासे काम सबै अवरुद्ध छन् । कुनै पनि विदेशी दाताका कार्यक्रम तल गएनन्, वा उनैले लैजान सकेनन् । जस्तो कि ग्रामीण सडक, झोलुङ्गे पुलका परियोजना । ग्रामीण तथा कृषि सडकसम्बन्धी काम गर्ने डोलिडार फर्किएर माथि नै आयो ।यसरी संघीयताको एक वर्षको प्रयोगको अवस्था निराशाजनक छ । अब सिक्दैछौँ, अभ्यास गर्दैछौँ, संक्रमणकाल भनेर कहिलेसम्म धानिन्छ, भन्न सकिन्न ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू