​फेसबुकदेखि पशुपतिसम्मका नालिबेली

केपी ओली नेतृत्वको सरकारका दुःखहरू हेरौँ न ! कम्युनिष्ट पार्टीले दुईतिहाइको सरकार चलाएको छ । भेनेजुएलामा भएको अमेरिकी हस्तक्षेपविरुद्ध त्यही पार्टीका अध्यक्षले विज्ञप्ति निकालेका छन् । त्यसमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको रणनीति छ, कुनै पनि विषयमा सके आफू हाबी हुने, नसके प्रक्रिया छाडेर हिँड्ने र विदेशीलाई भन्ने, ‘अधिनायकवादीहरूले हामीलाई बसिखान दिएनन् !’ विदेशीले पनि ‘कम्युनिष्ट सरकारले पक्कै पनि त्यसै ग¥यो होला’ भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने नै भए ।

डा.गोविन्द केसीको असफल अनशन प्रकरणको समाप्तिसँगै अहिले देशमा फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध, फुजेल घटासम्बद्ध गंगामाया अधिकारीलाई पासपोर्ट दिएर हेग पठाउनेदेखि पशुपति शर्माको गीतसम्मलाई इस्यु बनाएर सरकारविरोधी गतिविधि चलिरहेको छ । वास्तविकताभन्दा बढी भ्रम र विदेशीसमक्ष बिन्ती बिसाउँदै नेपालविरुद्ध विदेशबाटै विभिन्न अभिव्यक्ति दिलाउने काम पछिल्लो समय तीव्र बनेको छ । निश्चित कुरा के हो भने, यतिबेला संसारभरका कम्युनिष्टविरोधीहरू मिलेका छन् र नेपालको यो सरकारलाई तिनीहरूले सुखले बस्न–खान दिँदैनन् । यसो हुनुका पछाडि कर्मचारीतन्त्रको हात उत्तिकै बलियो छ । सरकार त कम्युनिष्टको छ तर सत्तामा पुरानै हाकिमहरूको हालिमुहाली छ । त्यसकारण यो सरकारलाई सुख छैन, जताततै दुःखै–दुःख ! जनआस्थाले सरकारलाई के कुरामा र कहाँ–कहाँ दुःख छन् भनेर केही कुरा खोतलेको छ ।

माघ २२ गते भारतीय दूतावासका डेपुटी चिफ अफ मिसन अजयकुमार एकाएक बालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्म छाए । उनको आपत्ति थियो, नेपालस्थित विभिन्न प्रतिष्ठानमा कार्यरत भारतीय कामदारको श्रम स्वीकृतिबारे श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले माघ १० गते गरेको परिपत्रका आधारमा २२ गते सार्वजनिक भएको विषय । विभागका कारखाना निरीक्षक प्रशान्त शाहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मिति पुस २६, चलानी नम्बर ‘०१–२०१९–जिक्युआरजेइगब्ल्यु’ को पत्रको हवाला दिँदै भनिएको थियो, ‘विभिन्न प्रतिष्ठानमा कार्यरत भारतीयको संख्या अद्यावधिक गर्ने तथा भारतीय कामदारहरू श्रमस्वीकृत नलिई काम गरेको पाइए श्रम स्वीकृति लिनु भनी प्रतिष्ठानलाई जानकारी गराउन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’

पुसको १८ गते कोही व्यक्तिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सर्वसाधारणले सोझै आफ्नो गुनासो राख्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको ‘हेलो सरकार’ मा अज्ञात व्यक्तिको फोन जान्छ र भारतीय कामदारको कुरा उठाउँछ । आएका उजुरी, गुनासो सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने चलनअनुसार प्रम कार्यालयले श्रम मन्त्रालय हुँदै श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा पत्राचार गर्छ । त्यहाँका कारखाना निरीक्षकले कारखाना निरीक्षण गरेपछि प्रम कार्यालयलाई पत्र लेख्छन् । त्यसअघि २२ गते विभागका निमित्त महानिर्देशकले भारतीय कामदारले नेपाली औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्नका लागि श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिन्छन् ।

वास्तवमा सन् १९५० को सन्धिअनुसार नेपालीले भारतमा र भारतीयले नेपालमा काम गर्नका लागि कुनै प्रकारको स्वीकृति लिनुपर्दैन । यस्तो कुरा आएपछि राजदूत नभएको बेलामा भारतीय दूतावासका डेपुटी चिफ अफ मिसन तात्तिने नै भए, स्वाभाविक पनि हो । उनले बालुवाटार पुगेर सोधे । त्यहाँबाट श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई सोधियो । उनले जवाफ दिए, ‘कतै सल्लाह भएको छैन । कसैले मलाई यसो गर्ने हो भनेका पनि छन् । तर, एकाएक कसरी यस्तो कुरा आयो ? मै अचम्ममा परेँ ।’

कुरा बुझ्दै जाँदा थाहा भयो कि, मन्त्रीलाई थाहै नदिई केही कर्मचारीले साउती मार्दै यस्तो कुरा निकालेर भद्रागोल सिर्जना गरेका रहेछन् । किनभने, हेलो सरकारमा १८ गते उजुरी परेको छ । २२ गते श्रम विभागले यो फण्डा निकाल्छ । यदि, उजुरी परिपक्व थियो र सार्वजनिक गर्नै पर्ने कुरा थियो भने तुरुन्तै गर्नुपथ्र्यो । तर, चार दिनपछि एकाएक दुई देशको सम्बन्ध नै हल्लिने गरी भयो कसरी ? यसको कारण हो, अहिले सरकारविरोधी शक्तिले परिचालित गरेका कर्मचारी रातदिन सक्रिय छन् । कहाँ, के–के छिद्र केलाउँदा सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्ने क्रममा श्रम स्वीकृतिको कुरा बिकाउ हुन्छ भन्ने ठहर गर्न उनीहरूलाई चार दिन लाग्यो ।

अर्को उदाहरण सञ्चार मन्त्रालयको  
मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा महŒवपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रालयका ८–१० जना कर्मचारीसँग आमसञ्चारसम्बन्धी नीतिबारे छलफल गरिरहेका थिए । एकजनाले उठेर एउटा कागज देखाए । भने, ‘मन्त्रीज्यू, मलाई यो फलानो दाइले दिनुभएको । यो कुरा पनि हालिदिनुप¥यो !’ ती ‘फलानो दाइ’ कांग्रेसको टिकटबाट चुनावमा उठेर हारेका पूर्वपत्रकार, महासंघको नेतृत्वमा पनि पुगिसकेका र अहिले एउटा एनजिओ चलाएर बसेका व्यक्ति । चिन्न त मन्त्री बाँस्कोटाले तिनलाई राम्रैसँग चिन्छन् तर मन्त्रालयको गोप्य बैठकमा फलानो दाइले भनेको भनेपछि उनी झोंक्किए । ‘को हो यो ? के काम गर्छ ?’ मन्त्रीले सोधे, ‘के तपाईं ती फलानो दाइको स्टाफ हो ?’ कर्मचारीले भने, ‘होइन हजुर, उहाँले मेरो हातमा छाडिदिनुभएको थियो, त्यसैले ल्याएको ।’ मन्त्रीले ‘त्यसोभए तपाईंको काम उतै रहेछ, यहाँबाट निक्लिहाल्नुस्’ भनेर ती कर्मचारीलाई बैठकबाटै निकाले ।

यो दृश्यले भन्छ, एनजिओ चलाउनेहरू नेपालको सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न कर्मचारी प्रयोग गरिरहेका छन् । नभए मन्त्रीसँग राम्रै चिनजान भएको एउटा मान्छेले सही कुरा, जायज विषय थियो भने किन कर्मचारीमार्फत चोर बाटोबाट आफ्नो कुरा घुसाउन खोज्छ ? गोकुल पो बाठा थिए, उनले बैठकबाटै ती कर्मचारी निकालिदिए । अरू मन्त्रालयमा मन्त्रीले पत्तो नपाई यस्ता कतिवटा विषय अरूको प्रायोजनमा घुसाए होलान्, अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।

सरकारबारे विश्वसमुदायमा भ्रम फिँजाइएको र वास्तविकता अर्कै भएको अर्को विषय हो, मुलुकी संहिताबारे । त्यसलाई अगाडि देखाएर सरकार प्रेसविरोधी भयो भन्ने कुरा गत साता सञ्चारमन्त्रीलाई अमेरिकी राजदूत अलाइना बी.टेप्लिजले भनिन् । मुलुकी संहितामा गरिएको व्यवस्था प्रेस कानुन नभएर सामाजिक सञ्जालबाट फिँजाइने अफवाह नियन्त्रणका लागि हो । त्यो पनि गत वर्ष शेरबहादुर देउवाको सरकार हुँदा तयार पारिएको कानुन र अहिलेको सरकार बहाल भएको ६ महिनापछि लागू गरिएको हो । पहिला तयार पारिएको मुलुकी संहितामाथि यो सरकारले संशोधन गरेर त्यसमा रहेका प्रेसविरोधी बुँदा संशोधन क्रममा छन् ।

तर, बजारभरि हल्ला फिँजाइएको छ, ‘सरकार प्रेसविरोधी भयो ।’ र, त्यही कुरामा अमेरिकी राजदूतलाई समेत प्रयोग गरिँदै छ । मन्त्री बास्कोटाले राजदूतलाई बाँकी भन्नचाहिँ राखेनन् । ‘भन्न त प्रेजिडेन्ट ट्रम्पलाई पनि प्रेसविरोधी भनेर अमेरिकी मिडियाले सम्पादकीय नै लेखे । हाम्रोमा त्यहाँसम्मको कुरा आएको छैन’, बाँस्कोटाले राजदूतलाई भने ।

अर्को फण्डा हो, फेसबुकको । अहिले नेपाल पत्रकार महासंघलाई आइएफजे (इन्टरनेशनल फेडेरेशन अफ जर्नालिस्ट) ले स्पष्टीकरण सोधेको छ कि, फेसबुकमाथि नियन्त्रण गरी सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननको प्रयास गर्दा पनि पत्रकार महासंघ किन चुप लाग्यो ? पत्रकार महासंघको अध्यक्षमा वाम पृष्ठभूमिका गोविन्द आचार्य अध्यक्ष छन् । र, सरकारको पक्षमा भयो भनेर आइएफजेले आपत्ति जनाइरहेको छ । उसलाई चम्काउनेहरू तिनै व्यक्ति हुन्, जसले चोर बाटोबाट सञ्चार नीतिमा आफ्नो कुरा हाल्न खोजेका थिए । तर, फेसबुकको वास्तविकता फरक छ ।

नेपाल सरकारले प्रत्येक फेसबुक प्रयोगकर्तालाई सरकारी निकायमा दर्ता हुनु भनेर कतै भनेको छैन । तर, संसारभरि त्यही भ्रम फिँजाएर यो सरकारलाई ‘अधिनायकवादी’ भनिँदै छ । वास्तविकता के हो भने, फेसबुकले आफ्ना अत्यधिक प्रयोगकर्ता भएको देशको सरकारी निकायमा आफ्नो साइट चलाउने अनुमति लिने गर्छ । तर, नेपालमा लिएको छैन । जबकि, दक्षिण एशियामा फेसबुकका लागि नेपाल यस्तो देश हो, जहाँका जनताले गर्ने अपडेटिङ र प्रयोगको द्रुततामा निकै अगाडि छ । र, फेसबुकले यस्तो निःशुल्क प्रयोगको क्रमबाट निकै फाइदा पनि लिएको छ । नेपाल सरकारले भनेको यत्ति हो कि, फेसबुक कम्पनीले नेपालमा आफ्नो कम्पनी दर्ता गर्नुप¥यो ।

यदि, फेसबुकले नेपालमा आफू दर्ता भयो भने नेपाल सरकारले बर्सेनि १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विज्ञापनबाट आम्दानी गर्छ । अहिले फेसबुकले नेपालमा त्यति नै पैसाको विज्ञापन बर्सेनि अपलोड गरिरहेको छ । तर, राष्ट्रिय कोषमा एक रुपैयाँ पनि दिँदैन । नेपालमा कुनै लाभको काम गर्ने तर यही देश त्यसबाट लाभान्वित नहुने ? यत्ति हो, फेसबुक फण्डा ।

पशुपति शर्माले गाएको गीत सरकारले कतैबाट नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाएको थिएन । तर, त्यही नाममा विश्वभरिको बजारमा सरकारलाई ‘अधिनायकवादी’ बनाइयो । अब यो सरकारलाई ‘अधिनायकवादी’ भन्नका लागि विरोधीहरूलाई नयाँ मसला आउँदै छ, आमसञ्चार ऐन । उक्त ऐनले विदेशी टेलिभिजन च्यानलको हकमा ‘क्लिन फिड’ को व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा विदेशी च्यानल भन्नाले भारतीय टेलिभिजनहरूको निर्वाध प्रसारण र तिनले दिने विज्ञापन निःशुल्क आइरहेका छन् । तर, क्लिन फिड लागू भएपछि भारतीय टेलिभिजन च्यानलले आफ्ना प्रसारणमा दिने विज्ञापन निर्वाध समावेश गर्न पाउने छैनन् । अहिले क्लिन फिड लागू नभएका कारण बर्सेनि पाँच अर्ब ६१ करोड राजस्व छलिएको छ । यदि, क्लिन फिड लागू भएमा राज्यकोषमा अर्को पाँच अर्ब ६१ करोड आम्दानी हुन्छ ।

तर, चौतर्फी विरोधीको घेरा बाक्लिएका बेला राज्यकोषमा आम्दानी बढाउने सरकारका नीति पनि ‘अधिनायकवादी’ बनिदिन्छन् र विदेशीको बुई चढ्ने स्वदेशीकै कारण सरकार ‘दुःखी’ हुनुपर्ने स्थिति छ ।