​दुई जनाले केही छुनै दिएनन्

• वेदुराम भुषाल, नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य

पूर्वएमाले पंक्तिभित्रका वैचारिक नेता हुन्, बेदुराम । माधव नेपालपक्षीय मानिने उनी पार्टी जिम्मेवारीमा पटक–पटक पछाडि पारिएका छन् । गत राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेश ३ बाट उम्मेदवार थिए । तर, अन्तिम अवस्थामा ‘पार्टी निर्णयका आधारमा’ फिर्ता भयो । यसचोटि पार्टीको सांगठनिक एकताका लागि स्थायी कमिटी बैठकले ९ सदस्यीय कार्यदल बनाउँदा उनी पनि थिए । कार्यदलको पटक–पटक बैठक बस्यो । तर, औपचारिक निर्णय हुन सकेन । गत साता सचिवालय बैठकले कार्यदल खारेज गरिदिएको छ । तर, खारेजीमा परेको कार्यदलका उनीसहित पाँच सदस्यले पार्टी अध्यक्षलाई छुट्टै प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

० पार्टीको चौथो एकता कार्यदल पनि असफल भएको छ । कारण के हो ?

– चौथो कसरी भन्नु ? यो नै पहिलो हो । पहिले बनेका कार्यदल प्रदेशस्तरीय थिए । जनसंगठनका निम्ति छुट्टाछुट्टै बनाइएका थिए । सबै विधानदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्मको प्रस्ताव तयार गर्न बनाइएको यो नै पहिलो कार्यदल हो । कार्यदलले आफ्नो काम गरिरहेकै थियो । यो असफल भएको भन्दा पनि यसलाई काम गर्न नदिइएको स्थिति हो । 

० कसले दिएन काम गर्न ? 

– सचिवालयले त्यो पनि सिंगो सचिवालय हैन, दुई जना सदस्य जिम्मेवार छन् । 

० को–को हुन् ती ?

– रामबहादुर थापा बादल र विष्णु पौडेल । उहाँहरू कार्यदलमा पनि हुनुहुन्थ्यो । कार्यदलबाट काम सम्पन्न गराउन रुचि राख्नु भएन, क्रियाशीलता पनि देखाउनु भएन । संयोजकले बैठक बोलाउनुपर्ने हो । बैठक नै नबोलाइदिएपछि कसरी काम गर्ने ? उहाँहरू दुई जनाले सल्लाह गरेर बैठक बोलाउने । कार्यदलमा छलफल चल्नेबित्तिकै यसले काम गर्न सक्दैन भनेर सचिवालयमा रिपोर्ट गर्ने । प्रतिवेदन लिएर काम रोक्नुपर्छ भन्ने, संयुक्त बैठक बसेर काम गर्न सक्छौं भनेका थियौं । तर, उहाँहरूले हामी बस्दैनौं भन्नुभयो । कार्यदलमा बस्ने, कार्यसम्पादन गर्न तदारुकता नदेखाउने । उहाँहरूको अरुचि, अनिच्छा र अकर्मण्यताका कारण काम हुन सकेन । हामी काम गर्छाैं समय दिनुहोस् भन्दा पनि  विधानको प्रवाधानलाई मिच्नुभयो । 

० एकता ढिलो गर्दा को–को, कसरी लाभान्वित हुन्छन् ?

– तत्काललाई भए पनि दीर्घकालमा कसैलाई लाभ गर्दैन । एकता हुन जति धेरै समय लाग्छ त्यति पार्टीको शक्ति क्षय हुन्छ । शक्ति क्षय हुँदा पार्टी, नेता, कार्यकर्ता सबैलाई घाटा हुने हो । पार्टी अहिले सरकार, सत्ता सञ्चालनमा छ । पार्टी कमजोर हुनेबित्तिकै सरकार सञ्चालनमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्छ । मुलुकलाई घाटा हुन्छ, पार्टीलाई घाटा हुन्छ र व्यक्तिलाई पनि घाटा हुन्छ । 

० अब एकता प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्ला ? 

– सचिवालयबाटै प्रस्ताव तयार गर्ने र स्थायी कमिटीमा लैजाने कुरा उठेको छ । अध्यक्षद्वयले प्रस्ताव बनाएर स्थायी कमिटीमा छलफल होला । तीन महिनामा सक्छौं भनेको काम ९ महिनासम्म लम्बिएका कारण विश्वासचाहिँ टुटेको छ । तसर्थ यही हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।  

० एकता भएको नौ महिनामा पनि केन्द्रीय विभाग, निकाय, जनसंगठन, प्रदेश र जिल्ला कमिटीको एकता नहुँदा के–के समस्या आएका छन् ?

– स्थानीय तहमा पार्टी नै छैन । प्रदेशका कमिटी बनाइयो भनिएको छ तर ती नाम मात्रका छन् । तल जिम्मेवारीविहीनताको स्थिति छ । त्यही कारण स्थानीय तहमा सरकारलाई काम लगाउने, निर्देशन दिने निकाय भएनन् । यसबीच सरकारविरुद्ध चौतर्फी हमला भइरहेको छ । सरकारले कतिपय राम्रा काम पनि गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधारेको छ । प्रदेश संरचनाअनुसारका कानुन निर्माण गरिएको छ । कर्मचारी समायोजनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । श्रम सम्बन्धमा राम्रो खालका सम्झौता भएका छन् । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम लागू गरिएको छ । तर राम्रा कामको पक्षपोषण गर्न पार्टी शक्ति परिचालित छैनन् । 

० एकता नटुंगिँदै विभाजनका रेखा देखिन थालेका छन् । यस्तो एकता फलदायी होला ?

– विचारमा केही विवाद हुँदैमा विभाजनको रेखा कोरिन्छ भन्ने निश्कर्ष सही हैन । पूर्वमाओवादी र पूर्वएमाले भन्ने विवाद छैन । धारणागत हिसाबले केही मतभेद देखा परेका पक्कै हुन् । धेरै लम्बिएर जाँदा विभाजन होइन, शक्ति विघटित भएर जाने खतराचाहिँ देखिन्छ ।  

० गुट अन्त्य भनिएको थियो । तर, बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो देखिएन । वास्तविकता के हो ?

– धारणा फरक हुँदैमा गुट हुँदैन । गुटको परिभाषा पनि अचम्मको भयो । जहाँ जीवन हुन्छ त्यहाँ गति हुन्छ । गति हुँदा विपरीत दिशा पनि हुन्छ । विपरीत मत, विचार हुन्छ । त्यो मतको बीचमा छलफल बहस हुन्छ । ती विचारलाई मत्थै जाँदा निश्कर्ष निस्कने हो । एउटा भनाइ पनि छ, वादे वादे जायते तŒवबोध । कार्यदलकै कुरा हेर्नुहोस् न, ९ जना छौं । ५ जनाले प्रतिवेदन दियौं । त्यहाँ हामी पूर्वएमाले छौं, पूर्वमाओवादी पनि । रघुजी पनि सहमत हुनुहुन्छ । महाधिवेशनताका फरक प्यानलमा बसेका मान्छेको पनि विचार मिलिरहेको छ । कार्यदलको समय थप्नुपर्छ भन्नेमा शंकर पोखरेल पनि सहमत हुनुहुन्थ्यो । एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा दुईवटा मत देखा परेका थिए । पहिलो स्पष्ट, विधि, पद्धति र मापदण्ड तय गरौं र त्यही आधारमा कमिटीको निर्माण–परिचालनसम्बन्धी प्रणाली स्थापित गरौं भन्ने मान्यता । दोस्रोचाहिँ पार्टीका नेता, कार्यकर्ताको योग्यता र क्षमताका आधारमा कमिटीमा राखेर जाऔं भन्ने धारणा रह्यो । त्यसकै मतभेद हो, त्यसलाई गुटगत रूपमा बुझिदिनु भएन ।  

० राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर पछि फिर्ता हुनुभयो, चित्त दुखेन ? 

– म केही भन्दिनँ । पार्टीले निर्णय ग¥यो । उम्मेदवारी दिन लगायो । पार्टीकै निर्देशन आएपछि उम्मेदवारी फिर्ता पनि लिएँ । अपमानित ढंगले कुनै व्यक्तिलाई पाखा लगाउनु ठीक हो वा होइन, त्यो कुरा बाहिरबाट हेर्ने साथीहरूले मूल्यांकन गर्ने विषय  हो ।   

० सरकारको वर्ष दिनलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? 

– सरकारले केही राम्रा काम गरेको छ । तर, आमजनताको गुनासो छ, जनचाहनाअनुसार काम हुन सकेन । सुनिएको कुरालाई नसुनिएझैं गर्न मिल्दैन । हामी जनताको पार्टी, जनताले चुनेर पठाएको पार्टीले जनताको आवाजलाई नसुन्न मिल्दैन । धेरै राम्रा काम भएका छन् तर प्रचार गर्ने र सरकारमाथि हमला हुँदा रक्षात्मक हुने पार्टी शक्ति नै भएन । केन्द्रीय कमिटी बनेको छ तर कार्य विभाजन भएको छैन । स्थानीय तहमा कमिटी नै बनेको छैन । सरकारमा भएका मान्छे आफंै बोल्न सक्दैनन् । शान्ति सुरक्षाको स्थिति बेठीक छ । दर्दनाक र दुःखद घटना राजधानीमै हुन्छ । विकास निर्माणको स्थिति हेर्दा पँुजीगत खर्च न्यून छ । अर्थतन्त्रको हिसाबले हेर्दा व्यापार घाटा चुलिएको छ । वैदेशिक अनुदान अपेक्षा गरेअनुरूप आउन सकेको छैन । शान्ति सुरक्षा हुन नसक्ने, विकास खर्च पनि हुन नसक्ने, वैदेशिक सहयोग हुन नसक्ने, ऋण बढेर जाने, व्यापार घाटा चुलिने । बजेट हाम्रै चाहनाभन्दा पनि धेरै फरक ढंगबाट आयो । विकास निर्माण भएन । दोस्रो कुरा कार्यान्वयनमा लैजाँदा पँुजीगत खर्च अत्यन्त कमजोर । एक त कमजोर बजेट आयो । दोस्रो त्यही पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।