​पैसा तिराउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन रहेछ पेशामा

पेशागत मर्यादा भुलेर पैसाको मात्रै पछि लाग्दा कसरी मान्छे पत्रु भएर सिद्धिन्छन् भन्ने नमुना हो योचाहिँ । नयाँ वर्षकै दिनदेखि लागू हुने गरी  एक जना कालोकोटधारीको एकातिर हालसम्म आर्जित प्रतिष्ठा माटोमा मिलेको छ भने अर्काेतिर अबको ६ महिनासम्म कानुन व्यवसाय गर्न नपाउने गरी प्रमाणपत्र निलम्बनमा परेको छ । प्रेस जगत्को हकमा पनि दशौं लाख आर्थिक दण्डको प्रावधान राख्नुको सट्टा पत्रकार परिचयपत्र निलम्बन या खारेजीको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिए अहिलेको विवाद निकै हदसम्म हल हुन सक्ने देखिन्छ । किनकि पेशाकर्मीका निम्ति लाइसेन्स खोसिनु भनेको जहाज ग्राउण्डेड हुनुजस्तै हो ।

पेशागत बिचलनमा परी कारबाही भोग्ने अधिवक्ता हुन् चन्दनराज रेग्मी (प्रमाणपत्र नम्बर ३१२३) । पाँचथर जिल्ला अदालत बार इकाइका सदस्य । बदमासी वादीको मुद्दा बोक्ने, प्रतिवादीको मुद्दा पनि आफैं लड्ने । यही प्रकरणमा पीडितहरूले ताप्लेजुङदेखि काठमाडौं आएर नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (बार काउन्सिल) को कार्यालय कुपण्डोलमा उजुरी दर्ज गराए । सोही उजुरीउपर कारबाहीका क्रममा अनुशासन समितिका अध्यक्ष एवं महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय प्रा.डा. रञ्जितभक्त प्रधानांग र बोर्णबहादुर कार्की संलग्न समितिको चैत २८ को बैठकले अधिवक्ता रेग्मीलाई ६ महिनाका लागि लाइसेन्स खोस्ने निर्णय गरेको हो । बार स्रोतका अनुसार सोही बैठकले कानुन व्यवसायीको आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेको ठहर गर्दैै उच्च अदालत बार इकाइ पाटनका सदस्य अधिवक्ता मनकुमार राई (प्र प न.ं ८२५८) लाई नसिहतको सजायँ सुनाएको छ भने पुरुषोत्तम आचार्यलाई सचेत गराइएको छ ।  बैठकले अन्य १० अधिवक्तालाई सजायँ प्रस्ताव गरेको छ । उनीहरूको नाम भने गोप्य राखिएको छ । 

आचारसंहिताविपरीत काम गर्ने कालोकोटधारीहरू धमाधम नियामक निकायको फन्दामा पर्न थालेका छन् । यसअघि नै केशव मैनाली, उद्धवप्रसाद श्रेष्ठ, अभिवक्ता कृष्णप्रसाद खत्री (बलराम)को लाइसेन्स खारेज भएको थियो । यस्तै अभिवक्ता तुलसीप्रसाद पौडेल, महेश ठाकुर, अधिवक्ता हरिबहादुर थापा, कमल पुरी, श्यामप्रसाद गौतमहरूको पनि आचारसंहिताविपरीत काम गरेबापत प्रमाणपत्र रद्द भएको छ । वेदनिधि पौडेल, विदुरकुमार लामिछाने, त्रैलोक्य वाग्ले, श्यामप्रसाद शर्माहरूको प्रमाणपत्र निलम्बन गरिएको छ । यी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । नसिहत पाएका दुई दर्जन हाराहारी र सचेत गराइएका अधिवक्ता÷अभिवक्ताको संख्या पनि बराबर नै छ । बार काउन्सिल स्रोतका अनुसार अझै यस्ता ८० थान उजुरी टुंग्याउन बाँकी छ । लाइसेन्सवाहकले मान्छे किच्दा १७ हजार रुपैयाँ त्यो पनि थर्ड पार्टी इन्स्योरेन्स समितिमार्फत तिरेर उम्कन पाइन्छ भने बिनालाइसेन्स सवारी दुर्घटनाबाट कोही मारिए कर्तव्य ज्यानको दफा आकर्षित हुन्छ ।