​विदेशीले पेल्न नपाउन्, बजेटमा खेल्न नपाउन्

अर्थमन्त्री छन्, देशको भन्दा विदेशको विश्वास जित्न सक्ने । तर, मन्त्रीले मात्रै अरुको मन जितेर के गर्नु, अहिले पनि बाहिरतिर नेपालबारे भए/नभएका झोसपोल लगाउने तयारी तीव्र छ । यस्तो हुँदा विदेशी सहयोग प्रभावित हुने त होइन ? प्रश्न उठ्ने नै भयो ।

किनकि यहीबीच सरकारले विदेशीलाई चिढ्याउने काम गरेको छ । गोरखा फुजेल घट्ना, लेनिन बिष्टको जनयुद्धमा वालसेना प्रयोगसम्बन्धी उजुरी, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन विधि र कामसम्बन्धी सरकारसँग द्वन्द्व, मानवअधिकार आयोगको अधिकार कटौति र हालैको प्रेस नियन्त्रणकारी कानुन– यस्तै–यस्तै गतिविधिको चाङ लाग्दै जाँदा आइरहेका सहयोगहरु रोकिने र शंका बढ्ने खतरा पैदा हुन्छ । वास्तविकता कम, होहल्ला बढी हुँदा नेपाललाई नाकाबन्दीताका जेनेभामा उभ्याइएकै हो ।

नियतबस नगरिएको होला, राम्रोका लागि काम गर्दागर्दै पनि ढंग नपुग्दा कहिलेकाहीं झन्झट आइलाग्छ । प्रश्न उठ्छ कि, त्यस्तो काम गर्न सरकारलाई कसले उकास्दैछ ? कम्युनिष्टको दुई तिहाईको सरकार कतिपयलाई मन परेको छैन । त्यसैले विदेशीले सोझै ‘हाम्रो असहमति यो हो’ नभने पनि घुमाउरो पारामा आफ्नो चासो व्यक्त गरिरहन्छन् । युरोपियन युनियनसम्बद्ध राष्ट्रहरुले नेपालमा जातीय संघीयताका लागि गर्नुसम्म लगानी गरेकै हुन् । तर, संविधान त्यसअनुकूल आएन । फलतः उनीहरुले मुखै खोलेर त्यसप्रति असहमति त जनाएनन् बरु हवाई सुरक्षाको अभाव देखाउँदै छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने शैलीमा नेपाली जहाजलाई इयु राष्ट्रमा उडान र अवतरण गर्न बन्द गरिदिए । एकताका जर्मनीले पनि यस्तै पारामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो ।

दलाई लामा पक्षधर तिब्बतीमाथि सरकार अनुदार शैलीमा प्रस्तुत भएको असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने सिलसिलामा कार्पेट फ्याक्ट्रीमा बालमजदुर प्रयोग भएको भन्दै नेपालको कार्पेट निर्यात नै प्रभावित हुनेगरी नीति बनाइदियो । देख्ने निहुँ बालमजदुर भए पनि चुरो कुरा केही दिनअघि बौद्धमा दलाई लामा समर्थक ३ जना समातिएको घटना हो भन्ने धेरैले भेउ नै पाएनन् । बाहिरतिर कुरा त सिन्जियाङ र कश्मिरका पनि उठ्छन् तर के चीन र भारतलाई साँच्चै तर्साउने तागत कसैसँग छ ? छैन, किनकि तिनको आर्थिक र सामरिक शक्तिसँग कसैको केही लाग्दैन । अनेक नाममा मार खाने त म्यान्मार, नेपाल, श्रीलंका, भुटानजस्ता साना र विकासोन्मुख राष्ट्र मात्रै हुन् । यसर्थ हामीले पाइलापाइलामा फुकेर निर्णय गर्नुपर्ने खाँचो छ । एकैचोटी चारतिर हात हालेर सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्ने सकिन्न ।

नेपालको कूल बजेटको ३५ प्रतिशत विदेशी सहायतामा निर्भर छ । नौ खर्ब राजश्व उठ्यो भने डेढ खर्ब आन्तरिक ऋणबाट, तीन खर्ब विदेशीको सहयोगबाट पुर्ताल हुन्छ । विदेशी सहयोगमध्ये विश्वबैंक र एडीबीले बढी योगदान गर्दै आएको स्थिति छ । विदेशी सहयोग तीन प्रकारका हुन्छन्, प्रोजेक्ट, पोलिसी र बजेटरी । प्रोजेक्ट भनेको चीनले रिङरोडमा गरिरहेको सहयोगजस्तो हो । पोलिसी सपोर्ट भनेको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न यी–यी काम गर्ने भए यति रकम दिन्छौं भनिएजस्तो । र, बजेटरी भनेको, विश्वबैंक र युरोपेली युनियनहरुले ‘राम्रो काम गर्न’ शीर्षक नखुलाई दिने सहयोग ।  नर्वेले पनि ज्ञानेन्द्रको शाही शासन लागू भएको तीन महिनामा जनताका अधिकार अपहरित भएको भन्दै मेलम्चीलाई सहयोग बन्द गरेकै हो । स्वीडेनले त्यसैलाई पछ्याएको थियो ।

अतः त्यसलाई पुर्ताल गरेर बजेट घाटा रोक्न राजाले चीनसँग असी करोड रुपैयाँ हारगुहार गर्नुप¥यो । अहिले पनि युरोपियन युनियनलाई बजेटरी सपोर्टको निम्ति फकाएर मनाइएको अवस्था छ । यस्तोमा हाम्रै केही सदाबहार एनजीओकर्मीको खेती–पाती फस्टाउने गरी मानअवधिकार र प्रेस क्षेत्रलाई गिजोल्न थालियो भने विदेशी करदाताहरुले आफ्ना सरकारमाथि नेपाललाई सहयोग नदिन र यो मामिलालाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय फोरमहरुमा उठाउन लगाउन दबाव बढाउने खतरा रहन्छ ।