​‘समृद्ध नेपाल’ बन्नै नदिने श्रीमान् ?

बिरामी बचाउन लाखौँको अनेकथरि औषधी खानुपर्छ, तर मार्नलाई एक चिम्टी मुसा मार्ने औषधी नै काफी ! दुनियाँमा देश बनाउने अनेकन राजनेता देखिए– मलेसियामा महाथिर मोहम्मद, सिंगापुरमा लिक्वान यु, चीनमा देङ स्याओ पिङ । हाम्रो देशमा पनि त्यस्तो कोशिस भएको छ तर असल मनशायका साथ देखिएको मुलुक बनाउने सपनालाई भत्काउँदै छालमा पुगेको जहाजमा भ्वाङ पार्ने छिद्रहरुको हाम्रोमा कुनै कमी छैन । भर्खरै त्यस्तै उदाहरण फेला परेको छ, न्यायालयमा । 

कतै न्याय पाइएन भने अन्तिम सहारा भन्दै उच्चपदस्थदेखि सर्वसाधारणसम्म त्यहाँ जान्छन् । मन्दिरझैँ पवित्र मानिन्छ, न्यायको ढोकालाई । तर, त्यहीँबाट पछिल्ला दिनमा भएका फैसला हेरियो भने अब न्यायालयको शुद्धिकरण नगरी नहुने अवस्था छ । एनसेल प्रकरणमा यही न्यायालयले कहिले तिर्नुपर्ने, कहिले तिर्नु नपर्ने भनेका उदाहरण छन् । यस प्रकरणमा कतिपय न्यायाधीश विवादास्पद भए, सच्याउने नाममा कतिपयचाहिँ हिरो पनि भए । अहिले देश एक खर्ब राजश्व घाटामा छ, नयाँ बजेट अर्को साता आउँदैछ । यो देशलाई तन्नम हुनबाट बचाउने दायित्व न्यायालय, सञ्चारजगत, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक, राजनीतिकर्मी, नागरिक समाज सबैको हो । नागरिक समाजले खबरदारी गरेर एनसेलको मुद्दा अघि बढ्यो । तर, त्यही न्यायको मन्दिरबाट निःसृत अचम्म–अचम्मका आदेश र निर्देशबाट जनता दिक्दार छन् ।  

यसैको निरन्तरताजस्तै अहिले पौने पाँच अर्ब राजश्व छलीसँग जोडिएको एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका एक जना न्यायाधीशबाट डिभिजन बेञ्चबाट जारी हुने अन्तिम फैसला नै यही हो भनेजसरी मुलुकलाई घाटा लगाउने आदेश भएको छ । कतिपय प्रकरण यस्ता हुन्छन्– कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने र दुई पक्षबीच छलफल गराउने, त्यसपश्चात बल्ल एउटा टुंगोमा पुग्ने † अर्को पक्षलाई पनि भनाइको मौका दिनु प्राकृतिक न्यायकै सिद्धान्त हो । कैयन घटनाक्रममा प्रहरी, सरकारी वकिल वा न्यायाधीश कारक बनेर तह–तहमा अपराधी छुट्ने गरेको देखिएकै थियो । यस प्रकरणमा पनि कर्मचारीले कर छल्नेहरुको धम्की, धाक र प्रलोभनबाट बच्न तलबाटै गुपचुप त्यस्ता मामिलालाई गुपचुपमै दबाउन पनि सक्थे । तर, उनीहरुले देशका लागि केही कोशिस गर्दा अहिले श्रीमान्हरुको लागि खाने मेलो भइदिएको छ र बजेट घाटामा चलेको र राजश्व कम उठ्ने देशको न्यायालयले व्यक्तिगत फाइदाको निम्ति राष्ट्रहित प्रतिकूलको आदेश दिन थालेको छ । 

यस्तै भएको छ, गत बिहीबार जेठको २ गते । अजेयराज सुमार्गीको हेलो मोबाइलबाट साइप्रस स्थित एयरबेल कम्पनीलाई ७५ प्रतिशत शेयर बेचेको र त्यो अहिलेको एनसेल बेच्ने टेलिया सोनेराले सत्प्रतिशत किनेको सन्दर्भमा उक्त अन्तरिम आदेश आएको हो । वैशाखको १६ गते आन्तरिक राजश्व कार्यालय बानेश्वरले सुमार्गीलाई कर तिर्न पत्र काट्दा पत्र नबुझी २५ गते उनी अदालत गुहार्न पुगे । त्यसदिनको रिट दरपिठ भयो । फेरि २६ गते अर्को रिट गएपछि ३० गते दर्ता गर्ने आदेश भयो । कर कार्यालयले पनि कर निर्धारणको विवरण इमेलमा हालेर पठाए हुनेमा त्यसो गरेन । २ गते अदालतले सुमार्गीलाई कर तिर्न करकर नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दियो । भोलिपल्ट बल्ल कर्मचारीहरुले हतार–हतार सुमार्गीलाई पुनः कर तिर्न आउन चिठी पठाए । यतिबेलासम्म यो विषयमा कुनै काम–कारवाही अघि नबढाउनु भनी सरकारका नाममा आदेश जारी भइसकेको थियो । 

साइप्रसमा कर नलाग्ने कारण कर छल्नेहरुले त्यहाँ कम्पनी दर्ता गर्छन् । कर तिर्नु नपरेपछि कति कर्मचारी छन्, कति तलब जान्छ भन्ने हिसाब पनि देखाउनु परेन । जस्तो कि, डा.सुन्दरमणि दीक्षित पहिला वीर अस्पतालमा जागिर खान्थे । तर, तलब लिँदैनथे । अवकास पाउने बेलामा त्यहीअनुसार उन्मुक्ति पाउन मुश्किल प¥यो । तर, तलबै नबुझेको कर्मचारीलाई केको किचकिच ? यसैमा महाभारत मच्चियो । यसरी नै साइप्रसमा उक्त कम्पनी कहिले, कसले किन्यो भन्ने देखिँदैन । २००८ मा स्थापना भएको कम्पनी हो त्यो । २०११ मा उसले कारोबार गरेको छ । बेलारुस र कजाकस्तानमा ठेक्काको कारोबार गर्ने कम्पनी पनि यही हो । त्यसमा सुमार्गीका मित निरजगोविन्द श्रेष्ठ पनि साझेदार छन् । निरजगोविन्द उनै हुन्, जसको घरमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले दुई साताअघि पचासौँ वैवाहिक समारोह गरेका थिए ।

सुमार्गीकी पत्नी सम्झना अर्यालको १५ प्रतिशत, मुक्तिश्री टेलिकमको नाममा पाँच प्रतिशत, एयरबेलको नाममा ७५ प्रतिशत, बंगाली र पाकिस्तानीका नाममा साढे दुई–साढे दुई गरी पाँच प्रतिशत शेयर रहेको छ । यसमा उपेन्द्र महतोहरु छुट्ने कुरै भएन । यस्तोमा उपेन्द्र र निरजहरुलाई पहिले अर्बौं तिर्नबाट रोक लगाउँदै आएको न्यायालयले उनीहरु नै प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष जोडिएको यो प्रकरणमा फेरि पनि अप्ठ्यारो पार्ने त कुरै भएन । गत हप्ता बमकुमार श्रेष्ठ श्रीमानले दिएको कर नतिर्ने आदेशानुसार स्वभावतः यो मामिला पनि एनसेलजसरी नै लामो समयसम्म लड्किने निश्चित छ । पाँच अर्ब रुपैयाँ लिन नपर्दा एकदिनको त्यसको व्याज कति तल–माथि हुन्छ ? सबैलाई थाहा छ । र, यो कुन हदसम्मको राष्ट्रघात हो भन्ने बुझ्न पनि सजिलो छ । अनि अवकाश पाउन लागेका कर्मचारीलाई भन्सारमा पठाइएझंै करिअर नभएका न्यायाधीशलाई पटक–पटक दरपिठ गर्दै ठ्याक्कै सेटिङ मिलाएर अर्बौंको आर्थिक कारोबार जोडिने मुद्दा हेर्न दिइयो भने परिणाम कस्तो आउला, त्यो पनि प्रष्टै छ । 

विगत हेर्ने हो भने न्यायाधीश राजेन्द्रराज नाख्वाले चिनीको भन्सार प्रकरणमा एउटा आदेश दिँदा भोलिपल्ट विवाद सिर्जना भई चौथो दिन राजीनामा दिनुपरेको थियो । लागु औषधसम्बन्धी मुद्दामा मान्छे छुटाउँदा कृष्णकुमार बर्माले घर जानुप¥यो । प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रमका बलिरामप्रसाद सिंहले पनि आदेशमा चुक्दा सुख पाएनन् । चरेश मुद्दामा अभियुक्तलाई सफाइ दिएबापत परमानन्द झा घटुवामा परेकै हुन्, जो पछि देशको प्रथम उपराष्ट्रपति बने । अहिले फेरि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ– पटक–पटक किन श्रीमानहरु यस्तो काम गर्न किञ्चित डर मान्दैनन् ?