शहरीको निर्णय सामान्य प्रशासनद्वारा उलटपुलट

के सरकार वा मन्त्रालयको निर्णय बच्चाको भाँडाकुटी खेलजस्तो हो ? होइन भने,दुई साताअघि एउटा निर्णय गर्ने र सोको मसी नसुक्दै फेरि निर्णय उल्टाउने यस्ता कच्चा कार्यले हाम्रो (कर्मचारीतन्त्र) ब्युरोक्रेसीको छवि कस्तो बनाउला ? यस्तै कच्चा निर्णय गरेको छ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ।

गत कात्तिक १४ गते शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै, उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन भइरहेका निर्माण कार्यको खरिद प्रक्रिया रोक्का गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । निर्णयबाट कार्यविधि नबनेसम्म मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट हुने खरिद कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन तत्काल रोक लागेको थियो ।

“एक सातामै मन्त्रालय आफ्नो निर्णयबाट ‘ब्याक’ हुनुको पछाडि मन्त्रालय वा त्यहाँका कर्मचारीतन्त्रभन्दा उपभोक्ता समिति शक्तिशाली भएका हुन् ? “

सोको सिको गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशैभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । परिपत्रमा उपभोक्ता समितिहरु संस्था दर्ता ऐन,२०३४ को दफा ३ अनुसार दर्ता भएको नपाइएकाले ती समितिलाई मान्यता दिन नसकिने, बरु उपभोक्ता समितिको सट्टा स्थायी संयन्त्रमार्फत नै काम गर्न स्थानीय तहलाई भनिएको छ ।परिपत्रमा महालेखापरीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा दिइएको सुझाव उल्लेख गर्दै,सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको र संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ३ अनुसार कुनै पनि संस्था विधानसहित दर्ता नभएमा कानुनी मान्यता दिन नमिल्ने उल्लेख छ ।यसरी परिपत्र गरिएको १० दिनपछि नै मन्त्रालयले आफ्नै मन्त्रीको निर्णयलाई उल्टाइदिएको छ । सामान्यका शाखा अधिकृत गोविन्द केसीको हस्ताक्षर रहेको परिपत्रमा अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म कानूनबमोजिम उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यसम्पादन हुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै शुक्रबार स्थानीय तहलाई गरिएको परिपत्रमा उपभोक्ता समितिबारे सुझाव प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्न मन्त्रालयका योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको र कार्यदलले आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरी अन्य व्यवस्था नभएसम्मको लागि सबै स्थानीय तहले प्रचलित कानुनबमोजिम उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध गरिएको उल्लेख छ ।

एक सातामै मन्त्रालय आफ्नो निर्णयबाट ‘ब्याक’ हुनुको पछाडि मन्त्रालय वा त्यहाँका कर्मचारीतन्त्रभन्दा उपभोक्ता समिति शक्तिशाली भएका हुन् ? भनेर कर्मचारीहरुले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।